योगेश बोरसे, प्रतिनिधी- टीव्ही 9 मराठी, मुंबई | 20 फेब्रुवारी 2024 : मराठा आरक्षण विधेयक विधानसभेत मंजूर झालं आहे. त्यानंतर हे विधेयक विधान परिषदेत मांडण्यात आलं. विधानपरिषदेतही हे विधेयक एकमताने मंजूर झालं. या विधेयकानुसार मराठा समाजाला शिक्षण आणि राज्य सरकारी नोकरीमध्ये 10 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर स्वराज्य संघटनेचे प्रमुख संभाजीराजे छत्रपती यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. संभाजीराजे यांनी या संदर्भात एक ट्विट केलं आहे. शिंदे सरकारच्या या निर्णयाचं संभाजीराजे यांनी स्वागत केलं आहे.
मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण मिळावे, यासाठी आधी मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध करणे गरजेचे आहे, त्यासाठी शासनाने राज्य मागासवर्ग आयोग गठित करून मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध करावे, ही मागणी घेऊन मी गेल्या दोन वर्षांपासून पाठपुरावा करत होतो.
शासनाने ही मागणी मान्य करत मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचे सर्वेक्षण करून मराठा समाजास आरक्षण लागू केले, याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे व राज्य सरकारचे विशेष आभार व कौतुक ! अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध करून हे आरक्षण न्यायालयात टिकविण्याची जबाबदारी देखील शासनाने कटाक्षाने पार पाडावी.
मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण मिळावे, यासाठी आधी मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध करणे गरजेचे आहे, त्यासाठी शासनाने राज्य मागासवर्ग आयोग गठित करून मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध करावे, ही मागणी घेऊन मी गेल्या दोन वर्षांपासून पाठपुरावा करत होतो.
शासनाने ही मागणी मान्य करत मराठा…
— Sambhaji Chhatrapati (@YuvrajSambhaji) February 20, 2024
आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मात्र या विधेयकाच्या मंजुरीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. आम्ही आधीही स्वागत केलं होतं. आताही या विधेयकाच्या मंजुरीचं स्वागत करतो. पण आमचं म्हणणं आहे की, आमच्या हक्काचं आरक्षण द्या. सगे सोयरेची अंमलबजावणी करा ही आमची मागणी आहे. जे पाहिजे ते आम्ही मिळवणारच आहोत. आधीही सांगितलं होतं की हे नाकारण्याचा काही कारणच नाही. त्यांच्यावर विश्वास ठेवला नसता तर इतके दिवस आंदोलन चाललंच नसतं. आपल्या लेकरांच वाटोळं करू शकत नाही, असं मनोज जरांगे म्हणालेत.
राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही या आरक्षण विधेयकाच्या मंजुरीवर प्रतिक्रिया दिली आहे. राज्य सरकारने केवळ वेळ मारून नेली आहे. गायकवाड आयोगाचा अहवाल फेटाळला होता. आता 15 दिवसात शुक्र समितीने अहवाल केला आहे. तो कसा केला? माहीत नाही. आम्ही जे प्रश्न उपस्थित केले होते त्याची उत्तर मिळाली नाहीत. न्यायालयात या विधेयकाला चॅलेंज होणार आहे. तेव्हा हे आरक्षण टिकेल का?, असा सवाल पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उपस्थित केला आहे.