Pravin Darekar : पुढील सुनावणीपर्यंत कठोर कारवाई नको, प्रविण दरेकरांना मुंबई सत्र न्यायालयाकडून दिलासा

प्रवीण दरेकर, विरोधी पक्षनेते

Image Credit source: TV9

मुंबई : विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर (Pravin Darekar) यांना मुंबई सत्र न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. प्रविण दरेकर यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून (High Court) दिलासा मिळाला नव्हता त्यांना सत्र न्यायालयात अर्ज करण्यास सांगण्यात आलं आहोत. मुंबई बँक (Mumbai Bank) बोगस मजूर प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर प्रवीण दरेकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने दरेकरांची ही याचिका फेटाळून लावल्यानंतर आज प्रविण दरेकर यांच्यावतीनं सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. सत्र न्यायालयानं विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. प्रविण दरेकर यांच्या अर्जावर आता सोमवारी सुनावणी होणार आहे. प्रविण दरेकर यांच्यावर तोपर्यंत कठोर कारवाई करु नये, असे आदेश न्यायालयानं दिले आहेत. आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान प्रशासनाने उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला म्हणून न्यायालयाने त्यांना वेळ देत पुढील सुनावणी सोमवारी ठेवलेली आहे, अशी माहिती दरेकरांचे वकील अखिलेश चौबे यांनी दिली.

सोमवारपर्यंत कठोर कारवाई नको

महाराष्ट्र विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या सुरु आहे. या दरम्यान आपच्या पदाधिकाऱ्यांच्या तक्रारीवरुन प्रविण दरेकर यांच्या विरोधात एफआयर दाखल करण्यात आला आहे.या प्रकरणी प्रविण दरेकर यांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. हायकोर्टानं अर्ज फेटाळल्यानंतर प्रविण दरेकरांनी सत्र न्यायालयात अर्ज केला. आता, प्रविण दरेकर यांच्या अर्जावर सोमवारी सुनावणी होणार आहे.तोपर्यंत पोलिसांनी कठोर कारवाई करु नये, असं कोर्टानं सांगितलं आहे

काय आहे प्रकरण?

मजूर नसतानाही गेली 20 वर्षे मजूर असल्याचे खोटे भासवून प्रविण दरेकर मुंबई बँकेवर संचालक/ अध्यक्ष म्हणून निवडून येत आहे. या 20 वर्षात मुंबई बँकेत कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे झाले असून त्याबाबत सहकार विभागाने वेळोवेळी सहकार कायदा 1960 च्या कलम 89 अ अंतर्गत चौकशी करून अहवाल दिलेले आहेत. 2015 पासून ‘नाबार्ड’च्या प्रत्येक अहवालात मुंबई बँकेतील अनियमितता व घोटाळ्यांवर ठपका ठेवलेला आहे. 2013 साली सहकार विभागाने 89 अ अंतर्गत केलेल्या चौकशीत संचालक मंडळाने मुंबई बँकेची व ठेवीदारांची फसवणूक केल्याचे, विश्वासघात केल्याचे स्पष्टपणे नमूद करत कारवाईची शिफारस केली होती. मात्र 2013 च्या या अहवालावर सहकार विभागाने आजपर्यंत कोणतीही कारवाई केलेली नाही.

इतर बातम्या:

महाविकास आघाडीचे तरूण तुर्क शरद पवारांच्या भेटीला, ‘या’ मुद्द्यांवर विशेष चर्चा