Nashik police Order : सरकार हिंदूवर ‘जझिया’ करही लावणार का; नाशिक पोलीस आयुक्तांच्या भोंग्यावरच्या ऑर्डरवर भाजपचा सवाल
एकीकडे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील हे नाशिकचे (Nashik) पोलीस आयुक्त दीपक पांडेय यांनी राबविलेला पॅटर्न राज्यभर लागू करण्याचा विचार करतायत. तर दुसरीकडे महाराष्ट्र भाजपच्या अधिकृत ट्वीटर हॅंडलवरून नाशिक पोलीस आयुक्तांच्या याच पॅटर्नवर आणि राज्य सरकारवर तीव्र शब्दांत आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे.
मुंबईः महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (MNS) अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांच्या भोग्यांवरील भूमिकेवरून सुरू झालेले राजकीय रामायण काही केल्या थांबायला तयार नाही. एकीकडे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील हे नाशिकचे (Nashik) पोलीस आयुक्त दीपक पांडेय यांनी राबविलेला पॅटर्न राज्यभर लागू करण्याचा विचार करतायत. तर दुसरीकडे महाराष्ट्र भाजपच्या अधिकृत ट्वीटर हॅंडलवरून नाशिक पोलीस आयुक्तांच्या याच पॅटर्नवर आणि राज्य सरकारवर तीव्र शब्दांत आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. महाविकास आघाडी सरकार राज्यातील हिंदूवर जझिया कर लावणार का, असा सवाल भाजपकडून करण्यात आलाय. त्यामुळे राज्यातील अठरा महापालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीपूर्वीच आरोप-प्रत्यारोपासोबत आता वादाचे काहूर उठले आहे. भाजपच्या या भूमिकेवर राज्य सरकार आणि महाविकास आघाडीतील घटकपक्ष असणारे शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या भूमिका घेतात हे पाहावे लागेल.
नेमका कशावर आक्षेप?
भाजपने आपल्या ट्वीटमध्ये आता सरकार राज्यातील हिंदूवर ‘जज़िया कर’ देखील लावणार का, असा सवाल केला आहे. हा प्रश्न विचारून या ट्वीटमध्ये ‘एनआय’ वृत्तसंस्थेच्या बातमीच्या दोन ओळी जोडल्या आहेत. त्यात नाशिकचे पोलीस आयुक्त दीपक पांडेय यांनी आज सकाळी बोलले एक वाक्य आहे. त्यात ते म्हणतात की, हनुमान चालीसा असो अथवा भजन त्यासाठी परवानगी घ्यावी लागेल. मात्र, अजानच्या आधी आणि नंतर 15 मिनिटांच्या आत लाऊडस्पीकरवर अशी प्रार्थना म्हणायला परवानगी दिली जाणार नाही. मशिदीच्या 100 मीटरच्या आत प्रवेश दिला जाणार नाही. कायदा व सुव्यवस्था राखणे हा या आदेशाचा उद्देश आहे. यावरच भाजपने हा जजिया कर असल्याचे म्हणत आक्षेप घेतला आहे.
काय आहे जजिया कर?
जजिया कराचा उल्लेख मराठीमध्ये जझिया असा केला जातो. मराठी विश्वकोशातील माहितीनुसार जझिया कर म्हणजे, मूळ इस्लामी धर्मशास्त्राप्रमाणे अश्रद्ध किंवा इस्लामेतर लोकांना इस्लामी राज्यांतून धर्मांतर किंवा मृत्युदंड यांशिवाय तिसरा पर्याय नाही. याला अपवाद फक्त ‘अह्‌मूल-एह्-किताबीं ’चा म्हणजे ज्यांचा एकमेव धर्मग्रंथ आहे. अशा ज्यू किंवा ख्रिस्ती धर्मांच्या लोकांचा. त्यांना सक्तीचे धर्मांतर किंवा मृत्युदंड यांऐवजी जझिया (जिझया) हा दरडोई कर भरण्याची मुभा असे. वयात आलेल्या प्रत्येक धडधाकट पुरुषाला हा कर भरावा लागे. इस्लामी धर्मशास्त्राप्रमाणे प्रत्येक मुसलमानाला जरूर असेल, तेव्हा जिहाद वा धर्मयुद्धात भाग घेणे आवश्यक असते. त्यामुळे जझिया भरणाऱ्या ज्यू-ख्रिस्ती लोकांना हा कर भरून आवश्यक अशा जिहादच्या सैन्यभरतीतून मुक्तता आणि संरक्षण मिळविता येई.
आता @OfficeofUT सरकार राज्यातील हिंदूवर ‘जज़िया कर’ देखील लावणार का? https://t.co/jO9zzGK5dP
— भाजपा महाराष्ट्र (@BJP4Maharashtra) April 18, 2022
भारतात झाली जझिया वसुली
मराठी विश्वकोशातील माहितीनुसार, भारत इस्लामी साम्राज्याखाली आल्यावर हिंदू हे ज्यूही नाहीत वा ख्रिस्तीही नाहीत. त्यामुळे जझिया लादून धिम्मी किंवा दुय्यम दर्जाचे संरक्षित नागरिक म्हणून राहण्यास मुभा देणे धर्मशास्त्रानुसार विहित आहे की नाही, यावर मोठा वाद निर्माण झाला होता. शेवटी सुलतानांनी हिंदूंना धिम्मी म्हणून वागविण्याचे ठरविले आणि त्यांच्याकडून जझिया वसूल करण्यास सुरुवात केली. काही अपवाद सोडता बहुतेक सुलतानांनी व बादशाहांनी हिंदूंवर जझिया कर लादला होता. धर्मपंडितांच्या आग्रहामुळे हिंदूंकडून जझिया वसूल करताना त्याच्या तोंडावर थुंकणे इ. प्रकारे त्याची मानहानी केली जाई. कारण इस्लामी धर्मशास्त्रानुसार हिंदूंना धिम्मी म्हणून देखील वागणूक देणे चुकीचे होते. सर्वांना मारून टाकणे अशक्य असल्यामुळेच त्यांच्या मानहानीचा पर्याय शोधण्यात आला. भाजपने या जझिया कराशी पोलीस आयुक्तांच्या निर्णयाची तुलना केली आहे. त्यामुळे याला कोण कसे उत्तर देणार हे पाहावे लागेल.
