Nawab Malik : नवाब मलिकांच्या अटकेनंतर PMLA कोर्टात काय घडलं, ED आणि मलिकांच्या वकिलांमध्ये घमासान

नवाब मलिकांची न्यायालयीन कोठडी वाढली

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) नेते अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांना ईडीकडून अटक करण्यात आली आहे. नवाब मलिक यांची सकाळपासून चौकशी करण्यात आली होती. इक्बाल कासकर यानं नाव घेतल्यानंतर नवाब मलिक यांना चौकशीसाठी बोलवण्यात आलं होतं. त्यानंतर आता ईडीनं (ED) अटकेची कारवाई केली. अटकेनंतर नवाब मलिक यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. वैद्यकीय तपासणीनंतर ईडीनं विशेष पीएमएलए कोर्टात 14 दिवसांच्या कोठडीची मागणी केली आहे. ईडीकडून अनिल सिंग यांनी युक्तिवाद करण्यात आला. तर, नवाब मलिक यांच्यावतीनं अमित देसाई यांनी बाजू मांडली आहे. ईडीनं नवाब मलिक यांच्य 14 दिवसांच्या कोठडीची मागणी केलीय. विशेष पीएमएलए कोर्टानं नवाब मलिक यांना विशेष न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी 3 मार्चपर्यंत ईडी कोठडी सुनावली आहे.

अनिल सिंग यांचा युक्तिवाद

1.  3 फेब्रुवारी 2022 रोजी दाऊद कासकर विरोधात गुन्हा आणि एफआयर दाखल करण्यात आला. दाऊद इब्राहिम कासकर हा दहशतवादी कारवाया आणि मनी लाँड्रिंगमध्ये सहभागी होता.अनधिकृतपणे संपत्ती बळकावून दहशत माजवण्याच्या प्रयत्नात त्याचा सहभाग होता. हसीना पारकर दाऊदचं कामकाज पाहत होती, तिचा मृत्यू झालाय.
2. हसीना पारकर हिनं गोवावाला कंम्पाऊंडमधील जमीन बळकावली होती. ती संपत्ती हसीना हिनं मुनिरा आणि मरियमकडून घेतली होती. मुनिरा आणि मरियम यांची मालमत्ता बळकावली ती त्यांच्या पालकांची मालमत्ता होती. मात्र, त्यांचाकडून हसीना पारकर हिनं ती बळकावली. त्याद्वारे निधी उभारल्याचा युक्तिवाद अनिल सिंग यांनी कोर्टात केला.
3. सलीम पटेलला हसिना पारकरनं पॉवर ऑफ अटोर्नी दिली होती.अतिक्रमण काढण्यासाठी जमीन विक्री करु नये असं सांगण्यात आलं होतं. सरदार खान हा 1993 च्या स्फोटातील दोषी होता. त्याचाही यामध्ये सहभाग होता. अली शाह हा हसीना पारकर हिचा मुलगा होता. माध्यमातून जमीन विक्री झाल्याचं मुनिरा यांना समजलं होतं. मुनिरा आणि तिच्या बहिणीनं विक्रीचे अधिकार दिले नव्हते. सरदार खान हा भाडे गोळा करणारा व्यक्ती होता.
4. मुनिरा आणि मरियम यांना मालमत्ता नवाब मलिक यांच्या एका कंपनीला विकली गेल्याचं समजलं.मालमत्तेसंदर्भात काही माहिती देण्यात आली नव्हती असं मुनिरा हिनं ईडीला सांगितलं.मूळ मालकांना एक रुपया दिला गेला, असं दाखवण्यासाठी काहीही कागद नाही. सलीम पटेलनं अनधिकृतपणे जमीन विकली. हसीना पारकर यांच्याकडून नवाब मलिक यांच्या नावावर मालमत्ता वर्ग करण्यात आली. यामुळं ईडीकडून पीएमएलएच्या कलम 19 द्वारे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या मालमत्तेचा व्यवहार होण्यासाठी 55 लाखांची रक्कम यासाठी देण्यात आली. पैकी 50 लाख चेक आणि 5 लाख रोख देण्यात आले.
5. गोवावाला कंम्पाऊंडच्या प्रॉपर्टीची किंमत 3.3 कोटी रुपये होती. मात्र, ती केवळ 50 लाख रुपयांना खरेदी करण्यात आली. अवैधपद्धतीनं पॉवर ऑफ अटॉर्नी करण्यात आली त्यांना आता मालमत्तेचा विकास करायचा आहे, असं म्हणतं ईडीकडून नवाब मलिक यांच्या 14 दिवसांच्या कोठडीची मागणी करण्यात आली.

नवाब मलिकांच्या वकिलांचा युक्तिवाद

1. सरकारी वकील 1999 च्या पॉवर ऑफ अटॉर्नीचा उल्लेख करत आहेत. त्यापूर्वी कायदा अस्तित्त्वात आला नव्हता. 1999 आणि 2003 मध्ये पीएमएलए कायदा अस्तित्त्वात नव्ह्ता. संविधान सांगतं रेट्रोस्पेक्टिव्ह क्रिमीनल लॉ वापरू शकत नाहीत. तुम्ही 20 वर्ष थांबला आणि आता 14 दिवसांसाठी कोठडी मागता आहात. तुम्हाला असलेल्या अटकेच्या अधिकाराचा वापर करता. कायद्याच्या चौकटीत राहून ते करण्यात यावं. कोर्टानं ही अटक बेकायदेशीर असल्याचं जाहीर करावं. पीएमएलएच्या जाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचं अमित देसाई म्हणाले.
2. दाऊद इब्राहिम विरोधातील एफआयआर कोणी पाहिलेला नाही. दाऊदची ओळख 30 वर्षांपूर्वीच्या गुन्ह्यासाठी आहे.मात्र, आता 3 फेब्रुवारीला गुन्हा दाखल करता. मलिक यांच्याकडे आरोपांसदर्भात काहीही सापडलं नाही. महाराष्ट्र राज्याचा लोकांच्यामधून निवडून आलेला लोकप्रतिनिधी हा देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचं पर्सेप्शन तयार करण्याचा प्रयत्न केला जातोय, असा युक्तिवाद अमित देसाई यांनी केला.
3. पीएमएलएच्या अंतर्गत असणाऱ्या 2017 आणि 2019 च्या ईसीआयरचा अमित देसाईंकडून उल्लेख करण्यात आला. सलीम पटेलचा उल्लेख करताना ईडी संभ्रमात असल्याचा युक्तिवाद अमित देसाई यांनी केला. सलीम पटेल (फ्रुट) चा उल्लेख करतेय मग त्याचं नाव एफआयआरमध्ये का?
4. आम्ही दाऊद गँगशी संबधित नाही. सलीम पटेल संदर्भात ईडी संभ्रमात असल्याचा युक्तिवाद अमित देसाई यांनी केला. एका परिच्छेदात तुम्ही म्हणता सलीम फ्रुटच्या म्हणण्यानुसार हसीना पारकरनं जमीन नवाब मलिकांना विकली. दुसऱ्या परिच्छेदात तुम्ही म्हणता मुनिराची संपत्ती लुबाडली न्यायालय हे फॅक्टवर चालतं, असं अमित देसाई म्हणाले. पीएमएलए लावताना तुमच्याकडे अन्याय झालेली व्यक्ती असायला हवी. मुनिरा या जबाबात सांगतात की नवाब मलिक यांना मालमत्ता कोणी विकली हे माहिती नाही. मग गुन्हा घडलाच नाही, असा जोरदार युक्तिवाद अमित देसाईंनी केला आहे.
5. जर मुनिरा यांची तक्रार ही सलीम पटेल याच्या विरोधात असेल तर नवाब मलिक यामध्ये कसे आले. नवाब मलिक हे स्वत: यामधील अन्याय झालेले व्यक्ती आहेत ज्या व्यक्तीच्या नावानं मालमत्ता नाही त्यानं त्यांना ती मालमत्ता विकलीय. 2022 मध्ये त्या 20 वर्षांसंदर्भात जबाब देत आहेत की त्यांना माहिती नााहीय. गेल्या 15 वर्षांपासून तम्हाला भाडं मिळालं नाही, तुम्ही काहीचं केलं नाही. नवाब मलिक हे गँगचे सदस्य नाहीत मग त्यांच्या विरोधात गुन्हा का? असा, युक्तिवाद अमित देसाई यांनी केला.
6. सज्जन माणसावर पीएमएलए कलम लावण्यात येतंय हे चुकीचं. इक्बाल कासकर यांना या प्रकरणी अटक करण्यात आलेली नाही. या प्रकरणात इतर कोणत्याही आरोपीला अटक करण्यात आलेली नाही. नवाब मलिक यांनी ती प्रॉपर्टी हसीना पारकर यांच्याकडून खरेदी केल्याचं म्हटलं जातंय. मात्र, ते कराराचं अॅग्रीमेंट असल्याचा युक्तिवाद अमित देसाईंनी केला आहे.
7. 2005 मध्ये कोणती संपत्ती ही 300 कोटींची होती मी आज कल्पना करतोय. रिमांडमधील टेरर फंडींगवर अमित देसाईंनी आक्षेप घेतला. ही हिंदी फिल्मची स्क्रिप्ट नाही. रिमांड अर्जातील भाषेवर आक्षेप आहेत. न्यायालयाची दारं आम्ही ठोठावू शकतो. हे काही हिंदी चित्रपटाचं कथानक नाही. उद्या टेरर फंडिगंच्या बातम्या चालवल्या जातील. नवाब मलिक गेल्या 25 वर्षांपासून सार्वजनिक जीवनात आहेत. नवाब मलिक कोण आहेत हे त्यांच्या मतदारांना माहिती आहेत. तुम्ही पुरावे मिळवले, तुम्ही कागदपत्रं गोळा केली, त्यांना दोषी मानलं, मात्र, अशी वक्तव्य करु नका.
8. तुम्ही सकाळी अटक करण्यासाठी आला होता, आता तुम्ही टेरर फंडिंगवर बोलत आहात. न्यायालयानं या संदर्भात याची गंभीर दखल घ्यावी. इकबाल कासकरवर नवाब मलिक यांचं नाव घेण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला, असा आरोप अमित देसाई यांनी केला.
9. रिमांड अर्जात पीएमएलएच्या शेड्यूल संदर्भातील आरोप कुठं आहे. गंभीर प्रकरण असेल तर पीएमएलए अर्ज कऱण्याची गरज नाही.अमित देसाईंकडून रिमांड अर्जावर आक्षेप घेण्यात आला. न्यायालय देखील दोषी ठरवण्यासाठी वर्षांचा कालावधी घेतात, तीन तासात दोषी कसं ठरवलं. मला ईडीचे अधिकारी निरज कुमार यांचा अनादर करायचा नाही, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा दोषी ठरवण्यासंदर्भात हा दृष्टिकोन असेल तर आम्हाला तुमचा आदर करण्याची गरज नाही. हा देश हा रुल ऑफ लॉवर चालतो. आम्हीच जर यामध्ये अयशस्वी ठरलो तर आपल्याकडे गमावण्यासारखं काही नाही. नवाब मलिकांना जेलमध्ये पाठवणं हे चुकीचं ठरेल, असं अमित देसाई यांनी म्हटलंय. देसाई यांच्याकडून अर्नेश कुमार यांच्या केसचा दाखला देण्यात आला.
10. नवाब मलिक हे मंत्री आहेत, त्यांच्याकडे कागदपत्र मागितली असती तर त्यांनी दिली असती त्यांच्या अटकेमागील हेतू काय होता. कोर्टाला आरोपीला मुक्त करण्याचा अधिकार आहे. कलम 41 चं तपासयंत्रणांकडून समाधान झालेलं नाही. अमित देसाई यांच्याकडून विविध कोर्टाच्या केसेसचा दाखला देण्यात आला. अमित देसाई यांच्याकडून आता कोर्टाची जबाबदारी असल्याचं म्हटलं. मद्रास हायकोर्टाच्या निकालाचा देसाई यांच्याकडून दाखला. दंडाधिकारी हे राजद्रोहाच्या खटल्यात तुरुंगात पाठवू शकतात, असा युक्तिवाद तेखील त्यांनी केलाय.

अनिल सिंग यांच्याकडून पुन्हा  युक्तिवाद

1. हा रिमांड वरील युक्तिवाद असून डिस्चार्ज अर्जावरील नाही. पीएमएलए कायद्यातील कलमाचं वाचन अनिल सिंग यांनी केलं. नवाब मलिक यांच्याकडे त्या मालमत्तेचा अजूनही ताबा आहे. वेळ गेला म्हणून बेकायदेशीर मालमत्ता कायदेशीर होत नाही. पीएमएलएच्या कलम 19 द्वारे अटक करण्यात आलीय. अर्णेश कुमार निकाल या केसला लागू होत नाही, तो सीआरपीसीला लागू होतो. इतर आरोपांची अटक यावर बोलताना तो तपास यंत्रणेच्या कक्षेतील निर्णय आहे, तो तुमचा नाही. हसीना पारकरकडून दाऊद याला पैसे गेलेत असा युक्तिवाद अनिल सिंग यांनी केला. याला अमित देसाई यांनी विशेष प्रकरणात तो लागू होतो, असं म्हटलंय.

नवाब मलिकांना 8 दिवसांची ईडी कोठडी! देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया, ‘टेरर फंडिंग’चा गंभीर आरोप

Breaking : नवाब मलिक यांना 3 मार्चपर्यंत ईडी कोठडी, ‘हमारा दौर आयेगा…’ मलिकांचा भाजपला सूचक इशारा!