मुंबई– अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम (Dawood Ibrahim), त्याचे नातेवाईक आणि त्याच्या साथीदारांकडून जमीन खरेदी केल्याप्रकरणात अटकेत असलेले नवाब मलिक ( Nawab Malik)यांची प्रकृती अधिकच बिघडली आहे. मंगळवारी सकाळी त्यांना जे जे हॉस्पिटलच्या ( JJ Hospital ICU) अतिदक्षता विभाग म्हणजेच आयसीयूत हलवण्यात आले आहे. लो ब्लड प्रेशर आणि पोटाच्या विकारामुळे सोमवारी सकाळी मलिक यांना तुरुंगातून हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. मुंबईच्या विशेष न्यायालयात मलिक यांच्या वकिलांनी वैद्यकीय कारणामुळे मलिकांना जामीन देण्यात यावा, अशी विनंती केली होती. अलपसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी काही दिवसांपूर्वी प्रकृती अस्वस्थ्याचे कारण देत पीएमपीएल कोर्टात जामीन अर्ज दाखल केला होता. मात्र ईडीने सोमवारी या जामिनाला विरोध केला होता. दाऊद याची बहीण हसीना पारकर यांच्याकडून जमीन खरेदी केल्या प्रकरणात २३ फेब्रुवारीला मलिक यांना अटक करण्यात आलीये. मलिकांच्या वकिलांनी विशेष न्यायालयात जामिनाची मागणी केल्यानंतर, विशेष न्यायालयाने ईडीला मलिकांच्या आरोग्याचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणी ५ मे म्हणजेच गुरुवारी पुढील सुनावणी होणार आहे. दरम्यचान मलिक यांची कन्या निलोफर समीर खान यांना न्यायालयाने वडिलांना भेटण्याची परवानगी दिली आहे.
गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी मलिक यांच्या याचिकेवर विचार करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला होता. तर पीएमपीएल कोर्टाने त्यांची न्यायालयीन कोठडी ६ मे पर्यंत वाढवली होती. मुंबई हायकोर्टाने तत्काळ सुटका करण्याबाबतचा अर्ज फेटाळल्यानंतर, या प्रकरणी मलिक यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. मलिक यांच्यावर असलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडी चौकशी करीत आहे. चौकशीच्या या टप्प्यावर यात हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाने असमर्थता व्यक्त केली होती. योग्य न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज करावा, असेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले होते. पीएमपील हा कायदा २००५ पासून लागू झाला असून, मलिक यांच्यावर आरोप असलेले प्रकरण हे १९९९चे असल्याचा युक्तिवादही करण्यात आला होता.
दाऊद इब्राहिमशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात राष्ट्रवादीचे नेते आणि मंत्री नवाब मलिक यांच्याविरोधात २८ एप्रिल रोजी ईडीने कोर्टात आरोपपत्र दाखल केले आहे. मलिक यांचे अंडरवर्ल्डशी असलेले संबंध, त्यांच्याशी संबंधित मालमत्ता आणि त्यातील आर्थिक गैरव्यवहाराशी संबंधित आरोप यात ठेवण्यात आले आहेत. सुामेर ५ हाजरांहून जास्त पानांचे ओरापपत्र दाखल करण्यात आल्याची माहिती ईडीच्या वकिलांनी दिली आहे. मनी लाँड्रिंगचे खटले ज्या विशेष न्यायालयात चालतात, त्या न्यायालयात पुराव्यांच्या सतत्या पडताळणीनंतर, आरोपपत्राबाबत सुनावणी होणार आहे.