पुणेः राज्यभर गाजलेल्या रश्मी शुक्ला (Rashmi Shukla) फोन टॅपिंगप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. मुंबई पोलिसांनी (Pune police) कलम 160 अंतर्गत ही नोटीस बजावली असून, त्यांना चौकशीला हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, राजकीय नेत्यांचे फोन टॅप प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालात रश्मी शुक्ला दोषी आढळल्या आहेत. या प्रकरणी पुण्यातील बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात रश्मी शुक्ला यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. गुन्हा दाखल होताच रश्मी शुक्ला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आता मुंबई उच्च न्यायालयाने रश्मी शुक्ला यांच्यावर 25 मार्चपर्यंत कठोर कारवाई करू नका, अशा सूचना दिल्या आहेत. याच प्रकरणात आता फडणवीसांनाही चौकशीसाठी बोलवण्यात आले आहे.
कोणाचे फोन टॅप केले?
एसआयडीमध्ये कार्यरत असताना काही मंत्र्यांचे फोन बेकायदेशीरपणे टॅप केल्याचा आरोप रश्मी शुक्ला यांच्यावर आहे. त्यात काँग्रेस नेते नाना पटोले, संजय काकडे, आशिष देशमुख, बच्चू कडू यांचे फोन टॅप करण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. आता या प्रकरणावरून ठाकरे सरकार फडणवीसांची चौकशी करणार आहे. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांच्याकडे गृहमंत्रीपदही होते. त्यामुळे त्यांच्या सांगण्यावरून फोन टॅप करण्यात आले का, असा संशय सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांना आहे. या चौकशीतून काय समोर येते, ते पाहावे लागेल.
फोन टॅपिंग कोणाचे करता येते?
केंद्र सरकारने काही नियम दिले आहेत. त्यात कोणत्या प्रकारात फोन टॅप करता येतात याविषयी सांगण्यात आले आहे. यात राष्ट्र घातक कृत्य, परकीय देशातील अतिरेकी संघटनेशी संबंध या प्रकारांशिवाय इतर परिस्थिती फोन टॅपिंग करता येत नाही. याला अपवाद येथील शांतता भंग करणाऱ्या व्यक्तीचा फोन टॅप करु शकतो. त्यामुळे रश्मी शुक्ला यांनी जी कारणे दिली होती ती संयुक्तिक नव्हती. त्यांनी ज्या फोन टॅपिंगच्या परवानग्या घेतल्या त्या चुकीच्या नावाने घेतल्या होत्या. परवानगी एकाच्या नावाची आणि फोन टॅपिंग दुसऱ्याची असा प्रकार करण्यात आला. यात अनेक मंत्र्यांचेही फोन टॅप करण्यात आले. हा राईट टू प्रायव्हसीचा भंग आहे. हे अनेकवेळा करण्यात आले, असे आरोप यापूर्वी राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केले होते.
कलगीतुरा पेटणार
सध्या मुंबई महापालिकेच्या तोंडावर भाजप आणि शिवसेनेमध्ये आडवा विस्तू जाताना दिसून येत नाही. त्यात शिवसेनेचे अनेक नेते ईडीच्या रडारवर आहेत. महाविकास आघाडीचे दोन मंत्री सध्या जेलची हवा खातायत. त्यात चार राज्यात विजय मिळवल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विजयसभा घेतली. त्यावेळी महाराष्ट्राचे नाव न घेता त्यांनी ईडी कारवाईचे समर्थन केले. आधी घोटाळे करायचे आणि नंतर केंद्रीय संस्थांची जाणूनबुजून बदनामी करायची, असा टोलाही त्यांनी हाणला होता. आता थेट फडणवीसांना नोटीस बजावल्याने येणाऱ्या काळात भाजप विरुद्ध महाविकास आघाडी हा संघर्ष तीव्र होणार आहे.
नाशिक – दिंडोरी सिटी बस सुरू; गामीण भागात वाढवला विस्तार, मार्ग काय राहणार?
नाशिककरांना दिलासा; 4 वर्षांपूर्वी केलेली अव्वाच्या सव्वा करवाढ निवडणुकीच्या तोंडावर मागे!