मोहन देशमुख, मुंबई दि.17 : सामाजिक न्याय विभागाने जात प्रमाणपत्र आणि जात प्रमाणपत्र पडताळणी अधिनियम 2000 नियम 2012 मध्ये ‘सगेसोयरे’ अशी दुरुस्ती करण्यासंदर्भात अधिसुचना दि 26 जानेवारी 2024 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. 16 फेब्रुवारी 2014पर्यंत त्याबाबत जनतेच्या हरकती आणि सुचना मागवण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. सामाजिक न्याय विभागाकडे 16 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत अंदाजित सुमारे चार लाखांहून अधिक हरकती आणि सूचना प्राप्त झाल्या आहेत.
या हरकती आणि सूचनांची सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग, अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, दिव्यांग कल्याण विभाग तसेच मध्यवर्ती टपाल नोंदणी शाखा, मंत्रालय, मुंबई या विभागांच्या कार्यालयातील सुमारे 300 हून अधिक अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या मार्फत 17 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी 2024 या सार्वजनिक सुट्टींच्या दिवशी कार्यालयात हजर राहून याबाबत प्रक्रिया करण्यात येत आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर मराठा समाजाला आरक्षण देणार असल्याचं भर सभेतून वचन दिलं होतं. आता येत्या 20 तारखेला सरकारने एकदिवसीय अधिवेशन घेणार असल्याचं जाहीर केलं आहे.
मराठा आरक्षणाचा मसुदा तयार झाला आहे. निवृत्त न्यायमूर्तींची या मसुद्यासाठी मदत घेतली होती. कोर्टात नवा कायदा टिकेल असं तज्ञांचं मत आहे. कुणबी वगळून आता राज्यात 32 टक्के मराठा समाज असल्याचं अहवालात म्हटलं गेलं आहे. मराठा समाजाला 13 आरक्षण मिळणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून समजत आहे.