OBC Reservation : शिंदे-फडणवीस सरकार येताच ओबीसी आरक्षणाची आशा वाढली, इंपेरिकल डाटाचा अहवाल सादर, 12 जुलैला “सुप्रीम” फैसला
ओबीसी आरक्षण पुन्हा मिळावं यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि फडणवीस हे तातडीने पावलं उचलत आहेत. तर दुसरीकडे ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटाही मुख्य सचिवांना देण्यात आलेला आहे.
नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला (Supreme Court) दणका देत स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) काही दिवसांपूर्वीच रद्द केलं. त्यानंतर राज्य शासनाने काही अध्यादेश काढत ओबीसी आरक्षणासहित निवडणुका (Elections 2022) घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ते सर्व प्रयत्नही निष्फळ ठरले आणि सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा एकदा राज्य सरकारला दणका देत ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले. मागील काही निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडल्या आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाजात मोठी नाराजी होती. मात्र आता फडणवीस-शिंदे सरकार येताच ओबीसी आरक्षणाच्या आशा वाढल्या आहेत. ओबीसी आरक्षण पुन्हा मिळावं यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि फडणवीस हे तातडीने पावलं उचलत आहेत. तर दुसरीकडे ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटाही मुख्य सचिवांना देण्यात आलेला आहे.
मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतल्या महत्वाच्या भेटीगाठी
आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. त्यांच्या या दिल्ली दौऱ्यादरम्यान त्यांनी सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांची भेट घेतली आहे. ओबीसी आरक्षणासंबंधी राज्याचं प्रतिनिधित्व त्यांनी करावं अशी मागणी एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्याकडे केल्याचे त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं आहे. त्यामुळे आता तरी ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटणार का आणि आगामी निवडणुका या ओबीसी आरक्षणासह होणार का? असा सवाल ओबीसी समाजाकडून विचारण्यात येतोय.
इंपेरिकल डेटाचा अहवाल सादर
तर दुसरीकडे ओबीसीचा इम्पेरिकल डेटा पुन्हा गोळा करण्यासाठी राज्याकडून मागासवर्गीय आयोगाची नेमणूक करण्यात आली होती. त्यानुसार राज्याने आपला डेटा तयार केला आहे. आणि तो इंपेरिकल डेटा आजच मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना सादर करण्यात आला आहे. बंद लिपाप्यातील हा अहवाल आता सादर झाल्याने 12 जुलैला सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे. मध्यप्रदेशच्या धरतीवर राज्यात ओबीसी आरक्षण मिळावे यासाठी हा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता 12 जुलैची सुनावणी ही ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वात महत्त्वाची सुनावणी ठरण्याची शक्यता आहे.
आता तरी तिढा सुटणार?
राज्यात गेल्या अनेक दिवसापासून ओबीसी आरक्षणाचं घोंगडं भिजत पडलं आहे. इंपेरिकल डेटावरून कधी भाजप महाविकास आघाडी सरकारवर आरोप करायचं, तर कधी महाविकास आघाडी सरकार भाजपवर आरोप करायचं. त्यात आरक्षणाचा घोळ तसाच पडून राहिला होता मात्र आता वेगाने हालचाली होत असल्याने आता तरी आरक्षण मिळेल अशी आशा ओबीसींना लागले आहे.