मुंबईः राज्यात उद्या हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होत आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांसह अनेकांचे याकडे लक्ष लागून राहिले आहे. सत्ताधाऱ्यांविरोधात विरोधक काय भूमिका घेतात. त्याकडे साऱ्यांचे लक्ष आहे, त्याचबरोबर कोणत्या मुद्यावरून सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे याकडे सुद्धा राजकीय नेत्यांचे लक्ष लागले आहे. उद्याच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये सरकारला काय काय विचारले जाणार यासाठी आज विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
यावेळी त्यांनी सरकारकडून म्हणजे सत्ताधाऱ्यांकडून चहापानाचं आमंत्रण असलं तरी त्या कार्यक्रमाला आम्ही जाणार नाही. आम्ही विकासाच्या आणि बेतालपणाच्या प्रकरणावरून सरकाला सवाल करणार असल्याचेही अजित पवार यांनी सांगितले.
विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी उद्या हिवाळी अधिवेशन आणि राज्यातील प्रश्न यासंदर्भात सरकारला जाब विचारणार असल्याचेही त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
यावेळी ते म्हणाले की,चहापानाच्या पूर्वसंध्येला महाराष्ट्राच्या विकासाच्या हेतूने चहापान कार्यक्रमला उपस्थित राहण्यासाठी सरकारकडून बोलवण्यात आले होते. मात्र सरकारच्या वेगवेगळ्या भूमिकांमुळे आम्ही चहापानाला उपस्थित राहणार नाही असंही त्यांनी यावेळी म्हटले.
शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत येऊन सहा महिने झाले. मात्र गेल्या सहा महिन्यात जनसामान्यांच्या कोणत्याही, अपेक्षा पूर्ण झाल्या नसल्याची टीका अजित पवार यांनी केली.
राज्य सरकारमधील लोकप्रतिनिधींकडून महापुरुषांबाबत बेताल वक्तव्य करणे गेल्या काही दिवसांपासून अजून थांबलेच नाहीत. यामध्ये राज्यपाल, मंत्री, आमदार महापुरुषांबद्दल पाहिजे तसं बोलतात, तरीही ते राज्याचे माफी मागायला तयार नाहीत.
त्यामुळे या मुद्यावरून सरकारला सवाल विचारणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. त्याबरोबरच राज्यातील लोकप्रतिनिधींची ही बेताल वक्तव्यं महाराष्ट्रालाही पटली नाहीत असंही त्यांनी यावेळी सांगितले.
सध्या सीमाप्रश्न वादाचा मुद्दा बनला आहे. त्यामुले सीमाप्रश्न सोडवली जावा अशी मागणी मराठी माणसांची आहे. बेळगाव, निपाणी, कारवार, बिदर यासह 865 गावांचा प्रश्न सोडवण्याची मागणी गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे.
ही गावं महाराष्ट्रात घ्यायची होती मात्र हा प्रश्न सोडून सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यातील काही गावं कर्नाटकात जाण्याची मागणी करत आहेत. गेल्या 62 वर्षात असा प्रश्न निर्माण झाला नाही पण आताच का असा सवालही अजित पवार यांनी उपस्थित केला आहे.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सीमावादावर ज्या प्रमाणे आक्रमकपणे बोलतात, त्याच प्रमाणे आपल्या मुख्यमंत्र्यांनीही ही बाजू आक्रमकपणे लावून धरली पाहिजे अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
यावर्षी पावसामुळे शेतीचे प्रचंड नुकसाना झाले आहे. त्याची नुकसान भरपाई अजून काही शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. त्यामुळे त्याविरोधातही आपण आवाज उठविणार असल्याचेही स्पष्ट मत त्यांनी मांडले.