तुम्हाला इम्पिरिकल डेटाची व्याख्या तरी माहीत आहे काय?; पंकजा मुंडेंनी सांगितला अर्थ

pankaja munde

मुंबई: भाजप नेत्या पंकजा मुंडे या ओबीसी आरक्षणावरून पुन्हा एकदा आक्रमक झाल्या आहेत. तुम्हाला इम्पिरिकल डेटा आणि सेन्ससमधला फरक तरी कळतो का? असा सवाल करत पंकजा मुंडे यांनी ठाकरे सरकारला इम्पिरिकल डेटा आणि सेन्ससची व्याख्याच ऐकवली.

पंकजा मुंडे यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी ओबीसीच्या आरक्षणावरून पुन्हा एकदा ठाकरे सरकारवर घणाघाती हल्ला चढवला. प्रत्येकवेळी केंद्राकडे बोट दाखवलं जात आहे. तुम्हाला इम्पिरिकल डेटाची व्याख्या तरी माहीत आहे काय? तुम्ही सेन्सस मागता, इम्पिरिकल डेटा मागत नाही, असं सांगतानाच दिलेल्या लोकसंख्येतील लोकांच्या बाबत माहिती गोळा करणे आणि त्यांची व्यवस्थित गणना करण्याची प्रक्रिया म्हणजे सेन्सस. (its processor of systematically calculating and acquiring collecting information about members of given population) असा सेन्ससचा अर्थ होतो. तर आपला जो अनुभव आहे त्या अनुभवावर बेस जो डेटा कलेक्ट केला जाणार आहे जो महाराष्ट्र शासन आणि जनतेशी निगडीत आहे तो आहे इम्पिरिकल डेटा आहे. (originating in or based on observation and expression) दोन्हींच्या व्याख्या वेगळ्या असताना सरकार मात्र सेन्सस मागत आहे, असं त्या म्हणाल्या. 2013मध्ये काँग्रेसच्या सरकारनेच सेन्सस देण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे आम्ही काँग्रेसचा निषेध नोंदवत आहोत, असं त्या म्हणाल्या.

अध्यादेश निव्वळ ढोंग

ओबसी आणि बहुजनांना अंधारात लोटणारा निर्णय सरकारच्या काळात झाला. ओबीसीचं आरक्षण रद्द झालं. ओबीसीचं आरक्षण स्थगिती होण्यापासून रद्द होईपर्यंत जो कालावधी मिळाला यावेळी तात्काळ पावलं उचलली असती तर आरक्षण वाचलं असतं. इम्पेरिकल डेटा दिला नाही. आयोग स्थापन केला, पण निधी दिला नाही. राज्य सरकारने कोर्टात सातवेळा तारखा वाढवून मागितल्या. काही केलं नाही. या सरकारला आरक्षण असुरक्षित करायचं आहे की काय? आरक्षण संपुष्टात आणायचं की काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आंदोलनानंतर ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढून आरक्षणाला संरक्षण देण्याचं ढोंग घेतलं आहे. या अध्यादेशाविरोधात लोक औरंगाबाद खंडपीठात गेले आहेत, असं त्या म्हणाल्या.

सरकारने ओबीसींच्या पाठित खंजीर खुपसला

न्यायालयाच्या निर्णयाला आधीन राहूनच आरक्षणाबाबतची कार्यवाही होत आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या डोक्यावर निवडणूक लढवताना टांगती तलवार राहणार आहे. ही दुर्देवी गोष्ट आहे. ओबीसींच्या पाठित खंजीर खुपसणारी गोष्ट आहे. येणाऱ्या काळात 86 नगरपालिकेच्या निवडणुका आहेत. फेब्रुवारीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 85 टक्के निवडणुका होणार आहेत. आरक्षण मिळायचं असेल तर इम्पिरिकल डेटावर काम झालं पाहिजे. आोयगाला निधी द्याव. सरकारकडे निधी आहे. मंत्र्यांना पाठिशी घालण्यासाठी निधी आहे. पण आयोगासाठी निधी नाही हे दुर्देव आहे. या आयोगाला पूर्वीच निधी दिला असता तर ही वेळ आली नसती. आता तरी आयोगाला निधी द्या. टाईमबाऊंड प्रोग्राम तयार करा आणि इम्पिरिकल डेटा गोळा करा, अशी मागणी त्यांनी केली.

जनहिताची कामेच नाहीत

पूर्वी राज्याच्याबाहेर गेल्यास लोक महाराष्ट्राला आदर्श माणून काम करत होते. महाराष्ट्राचं उदाहरण देत होते. आताची परिस्थिती पाहिली तर तुमच्या राज्यात काय चाललं आहे? असा सवाल लोक करत आहेत. सत्ता परिवर्तनानंतर आघाडी सरकार आलं. त्यांनी जनहिताची कामं करायला हवी होती. पण केली नाही. अनुभवी नेते सत्तेत आहेत. त्यांना जनतेची नाडी माहिती आहे. त्यांनी जनहिताची कामे करायला हवी होती. तशा योजना आणायला हव्या होत्या. पण त्या आणल्या नाहीत, असं त्या म्हणाल्या.

संबंधित बातम्या:

नारायण राणे म्हणाले, दीपक केसरकर शेंबडे आमदार; केसरकर म्हणतात, सिंहासनाला हादरे दिले म्हणून…

राज्य सरकारनं बहुजनांना अंधारात लोटलं, आरक्षणासाठी अध्यादेश काढून संरक्षण देण्याचं ढोंग, पंकजांचा घणाघात

अमरावती दंगलीची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करा, चंद्रकांत पाटील यांची मागणी; सरकार नागपूरला अधिवेशन घ्यायला घाबरले, असा हल्लाबोल