Param Bir Singh Anil Deshmukh Live Updates | परमबीर सिंग यांच्या अनिल देशमुख यांच्या विरोधीतील याचिकेवर मुंबई हायकोर्टात काय घडलं?

परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवरील आदेश राखून ठेवण्यात आला आहे. तर इतरांच्या याचिकेवरील निर्णय अंतिम आदेशासाठी राखीव ठेवला आहे.

मुंबई हायकोर्टानं परमबीर सिंग आणि अनिल देशमुख प्रकरणी दाखल झालेल्या याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला.

अ‌ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी जयश्री पाटील यांची याचिका कॉपी पेस्ट असल्याचा युक्तिवाद केला. व्हॉटसअप चॅट हा प्रकार परमबीर सिंग यांच्या बदलीनंतर सुरु झाला. तेच कमिशनर आणि गृहमंत्री मागील एक वर्षापासून सोबत काम करत होते. जो पर्यंत बदली झाली नाही काहीच आरोप झाले नाहीत. तर कुंभकोणी यांनी घनश्याम उपाध्याय यांची याचिका बातम्यांच्या आधारावर असल्याचं म्हटलं.

परमबीर सिंग यांचे वकील ननकानी यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या प्रसिद्धीपत्रकाचा दाखला देत सीबीआय चौकशीची मागणी केली. अ‌ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी मलबार हिल पोलीस स्टेशनला जयश्री पाटील यांच्या तक्रारीची नोंद आवक रजिस्टरमध्ये घेतली होती. ती स्टेशन डायरीला केली नव्हती अशी माहिती न्यायालयात दिली.

ॲड. जयश्री पाटील यांच्याकडून त्यांच्या याचिकेवर युक्तिवाद सुरु आहे. जयश्री पाटील यांनी त्यांची तक्रार वाचून दाखवली. तसेच तक्रार सीबीआयकडे दिल्याचं त्यांनी सांगितलं. एफआयआर दाखल केल्यानंतर काय केलं असं न्यायालयानं पाटील यांना विचारले. यावर पाटील यांनी पोलिसांना जबाब नोंदवून घेण्याबाबत विचारणा केल्याचं सांगितलं. याचा उल्लेख याचिकेत आहे का?, असं विचारल्यास पाटील यांनी नाही, असं सांगितलं.

औरंगाबाद ब्रेकिंग : इम्तियाज जलील जल्लोष प्रकरण

इम्तियाज जलील यांनी कबुल केली आपली चूक

“होय माझी चूक झाली, कायद्यानुसार जरूर कारवाई करा”

इम्तियाज जलील यांची tv9 कडे प्रतिक्रिया

सर्वसामान्यांना जो कायदा त्यानुसार माझ्यावरही कारवाई करा

मात्र मीच काय देशातले अनेक नेते नियम तोडतात त्यांच्यावरही कारवाई करा

चंद्रकांत खैरे यांना कायद्याचं ज्ञान नाही त्यामुळे ते बोलतात

इम्तियाज जलील यांनी चंद्रकांत खैरे यांना लगावला टोला

मुख्य न्यायमूर्तींनी अ‌ॅड.जयश्री पाटील यांनी या प्रकरणी प्रथम पोलिसांकडे धाव घेतल्याबद्दल कौतुक केलं. एका नागरिकाला तरी पोलिसांकडे जावं वाटलं, असं न्यायमूर्ती म्हणाले.

अ‌ॅड.जयश्री पाटील यांनी मलबार हिल पोलीस स्टेशनला तक्रार दिली होती. त्याची एफआयर दाखल झाली आहे का?अशी विचारणा मुंबई हायकोर्टानं केली आहे. तर कुंभकोणी यांनी याचं उत्तर नाही असं दिलं. त्यानंतर हायकोर्टानं कुंभकोणी यांना 4 वाजता स्टेशन डायरी हजर करण्यास सांगितलं.

मुख्य न्यायमूर्तींनी परमबीर सिंह यांच्या वकिलांना सर्वोच्च न्यायालयात तुमची याचिका काय होती. त्या याचिकेतील मागणीवर उच्च न्यायालयात जाऊ असं तुम्ही सांगितलं. आता तुमच्यावर काय संकट आलं त्यामुळं तुम्ही मागणी बदलली. तुमचा राज्याच्या पोलिसांवर विश्वास नाही. तुम्ही मॅजिस्ट्रेट कोर्टात सीआरपीसीच्या 200 कलमाअंतर्गत जावा. मॅजिस्ट्रेट स्वत: चौकशी करतील. तुम्हाला चौकशी हवी असेल तर एफआयआर ही पहिली पायरी आहे. गृहमंत्री असो मुख्यमंत्री असो आम्ही सीआरपीसीच्या तरतुदी बाजुला ठेवू शकत नाही.

परमबीर सिंग यांचे वकील विक्रम ननकानी यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे आमच्या आशिलांनी दिलेल्या सरकार स्वत: गंभीर समजत आहे. म्हणून कोर्टाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशांना हा तपास सोपविला आहे.
याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की त्यांनी तक्रारीची दखल घेतली आहे, असा युक्तिवाद केला.

आशुतोष कुंभकोणी

ही चौकशी कायद्याची सक्ती नाही. अर्जदाराने केलेल्या आरोपांचा विचार करण्यासाठी केवळ ही समिती नेमली आहे.

विक्रम ननकानी
माझ्या तक्रारीनंतरच समिती स्थापन करण्यात आली. परमबीर सिंग यांच्या वतीने त्यांच्या वकिलांनी आणखी एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केला आहे.ज्यात त्यांनी आईपीएस रश्मी शुक्ला यांच्या अहवालाची प्रत सादर केली आहे.

यानंतर अ‌ॅड. सुभाष झा यांनी युक्तिवाद सुरु केला.

अ‌ॅड. घनश्याम उपाध्याय यांच्यातर्फे अ‌ॅड. सुभाष झा युक्तिवाद करत असून त्यांनी अनिल देशमुख यांच्यासंह परमबीर सिंग यांची देखील चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली आहे. झा यांनी याप्रकरणी हा गुन्हा पीएमएल आणि यूपीएपीए देखील लागू शकतो असं म्हंटलं.

तुम्ही पोलीस अधिकारी आहात, जेव्हा आपल्याला या गुन्ह्याबद्दल कळल तर एफआयआर नोंदवणे आपले कर्तव्य होते. परंतु, आपण तसे केले नाही. तुम्ही तसे का केला नाही. एखाद्या सामान्य माणसालाही एखाद्या गुन्ह्याबद्दल माहिती मिळाल्यास एफआयआर दाखल करणे अपेक्षित असते. परंतु पोलिस अधिकारी म्हणून  गुन्हा घडतोय हे माहिती असूनही एफआयआर दाखल केलेला नाही, हे तुमचं अपयश आहे, असं मुख्य न्यायमूर्तींनी परमबीर सिगांना सुनावलं .

तुम्ही पोलीस आयुक्त आहात, तुमच्यासाठी कायदा बाजूला ठेवला पाहिजे का? पोलीस अधिकारी, मंत्री आणि राजकारणी सर्व कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ का? स्वत: ला कायद्यापेक्षा मोठं समजू नका, कायदा तुमच्यावर आहे, असे खडे बोल न्यायमूर्तींनी सुनावले. सध्या राज्याचे पोलीस तपास करतील, असं न्यायमूर्ती म्हणाले. सुनावणी जेवणासाठी स्थगित करण्यात आली आहे. त्यांनंतर पुढील कार्यवाही सुरु होईल.

आशुतोष कुंभकोणी यांनी परमबीर सिंह हे जबाबदारी स्वीकारायला तयार नाहीत. मी जर चूक असेल तर शिक्षा करा असं सांगण्यास ते तयार नाहीत. जे आरोप करण्यात आले ते फक्त ऐकलेल्या गोष्टींवर करण्यात आलेत असा युक्तविाद कुंभकोणी यांनी केला.

याचिकाकर्ते सामान्य व्यक्ती नाहीत, त्यांना सीआरपीसी चांगल्या प्रकारे माहिती आहे. त्यांना राज्यावर विश्वास नसेल तर दुसरीकडे दाद मागू शकतात. या याचिकेमध्ये एफआयआरचा उल्लेख नाही, असं न्यायमूर्तींनी म्हटलं

परमबीर सिंग यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका फेटाळल्यानंतर त्याचं दिवशी हायकोर्टात याचिका दाखल करु असं सांगतिलं. मात्र तीन दिवसांनतर याचिका दाखल केली. अ‌ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी जनहित याचिका सुनावणी होण्यासारखी नाही, असा युक्तिवाद केला.

हायकोर्टानं जनहित याचिकेचं वैयक्तिक याचिकेत रुपांतर करावं का?, अशी विचारणा केली असता कुंभकोणी यांनी परमबीर सिंग यांनी जनहित याचिकेत कोणताही वैयक्तिक उद्देश नसल्याचा उल्लेख केला आहे हे वाचून दाखवलं. कुंभकोणी यांनी एका निकालाचा दाखला देत या प्रकरणी चौकशीचे आदेश देणं योग्य होणार नाही असा युक्तिवाद केला. आणखी एका निकालाचा दाखला देत या प्रकरणात दोन्ही हात आणि मानसिकता देखील दुषित असल्याचा युक्तिवाद कुंभकोणी यांनी केला.

एफआयरशिवाय तपास करता येत नाही, कायद्याचं मूलभूत तत्व मानता की नाही?  असा सवाल न्यायालयानं परमबीर सिंह यांच्या वकिलांना केला. पोलीस अधिकारी संजय पाटील यांचं शपथपत्र देखील याचिकेसोबत जोडलेलं नाही हे, न्यायालयानं निदर्शनास आणून दिलं.

गृहमंत्र्यांनी ज्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत वक्तव्य केलं आहे तसं सांगणारी त्या अधिकाऱ्यांची शपथपत्रे याचिकेसोबत जोडली आहेत का? असा सवाल मुख्य न्यायमूर्तींनी केला.

एफआयआर कुठे आहे? फौजदारी स्वरुपाच्या प्रकरणामध्ये तपास करायचा असल्यास प्रथम एफआयआर दाखल करणं आवश्यक आहे. या प्रकरणी एफआयआर कुठे आहे, अशी विचारणा  मुख्य न्यायमूर्तींकडून परमबीर सिंहांच्या वकिलांना करण्यात आली.

पारदर्शक आणि योग्य तपास व्हायचा असेल तर  राज्याबाहेर हलवण्यात यावा, कारण महाराष्ट्रामध्ये राज्याच्या सीबीआयला परवानगीशिवाय तपास करता येत नाही, अशी मागणी  परमबीर सिंह यांच्या वकिलांनी केली.