सर्वात मोठी बातमी, ठाकरे कुटुबियांच्या अडचणी वाढणार? बेहिशेबी मालमत्तेच्या आरोपांप्रकरणी पोलीस अ‍ॅक्शन मोडवर

प्रातिनिधिक फोटो

मुंबई : राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या बेहिशेबी मालमत्तेची प्राथमिक चौकशी मुंबई पोलिसांकडून सुरू असल्याची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयात आज राज्य सरकार तर्फे देण्यात आलीय. या प्रकरणातील याचिकाकर्त्या गौरी भिडे यांनी मुंबई पोलीस आयुक्तांना पत्र लिहून तक्रार केली होती. त्या तक्रारीची दखल घेत प्राथमिक चौकशी सुरू असल्याची माहिती विशेष सरकारी वकिलांनी आज मुंबई उच्च न्यायालयात दिली .

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबियांची बेहिशेबी संपत्तीची चौकशी करण्याची याचिका गौरी भिडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर आज न्यायमूर्ती धीरज सिंह ठाकूर आणि न्यायमूर्ती वाल्मिकी सा मेंजेस यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

या सुनावणी दरम्यान दुपारच्या सत्रात राज्य सरकारतर्फे स्वतः खुलासा करण्यात आला की गौरी भिडे यांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेत प्राथमिक चौकशी सुरू आहे.

गौरी भिडे यांनी मुंबई हायकोर्टात आज सुनावणी दरम्यान स्वतः युक्तिवाद केला. त्यांनी उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबियांची मालमत्तेची चौकशी करण्याची मागणी केली.

मात्र ठाकरे यांचे वकील आस्पी चिनॉय यांनी दावा केला की, “यात जर आर्थिक प्रकरणातील तक्रार असेल तर त्याबाबत रितसर तक्रार देणे गरजेचे आहे. अशाप्रकारे थेट हायकोर्टात याचिका दाखल करता येत नाही. ‘सामना’ आणि ‘मार्मिक’ने नफा कमावला किंवा नाही? हे फौजदारी प्रक्रिया सुरू करण्याचे कारण असू शकत नाही.”

“याचिकेतील कागदपत्रे, त्यापैकी एकही तथ्य नाही, असा दावा देखील ठाकरेंच्या वकिलांनी केला. ही याचिका सुनावणी योग्य नाही”, असा दावा देखील ठाकरे यांचे वकील आस्पी चिनॉय यांनी केला.

मात्र यावर न्यायालयाने आपला निर्णय राखीव ठेवला आहे. राज्य सरकारच्या जाबाबाची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतलीय. यावर बोलताना गौरी भिडे यांचा म्हणणं होतं की, “आज मी स्वतः युक्तिवाद केला. त्याचं मला समाधान आहे. मात्र न्यायालय यावर काय निर्णय देणार यासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार.”

काय आहे प्रकरण?

राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी बेहिशेबी मालमत्ता जमा केल्याचा आरोप करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. तसेच या प्रकरणी अंमलबजावणी संचलनालय आणि सीबीआयमार्फत सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती.

दादरस्थित गौरी भिडे यांनी ही याचिका केली होती. मुंबई पोलिसांत तक्रार देऊनही कारवाई झाली नाही, त्यामुळे याचिका केल्याचा दावा भिडे यांनी केला होता. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सीबीआय, ईडीसह उद्धव ठाकरे, रश्मी ठाकरे, आदित्य आणि तेजस ठाकरे यांनाही याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले होते.

“गेल्या सात आठ वर्षांपासून ‘ना खाऊंगा ना खाने दूंगा’ तसेच ‘और जो आज तक खाया वो भी उगलवा लुंगा’ या ब्रीदवाक्याने आपण खरोखरच प्रेरित आहोत. त्यामुळे या देशाचा एक प्रामाणिक आणि जागरुक नागरिक म्हणून आपण केंद्र सरकारला आणखी काही लपविलेल्या उत्पन्नाच्या तुलनेत बेहिशेबी संपत्ती शोधून काढण्यासाठी काही प्रमाणात मदत करण्याचा विचार केला आणि आर्थिक गैरव्यवहाराच्या माध्यमातून जमवलेले पैसेही उघडकीस आणण्याचे ठरवले आहे”, असा दावाही याचिकाकर्तीने केला होता.

“ठाकरे कुटुंबाने कशाप्रकारे भ्रष्टाचार केला आणि बेहिशेबी मालमत्ता जमा केली हे सांगणारी कागदपत्रे याचिकेसह जोडण्यात आली होती. कोणत्याही राजकीय पक्षात स्वत: अधिकृत पद धारण करणे हे उत्पन्नाचे कायदेशीर स्त्रोत असू शकत नाही. त्याचप्रमाणे कोणत्याही राज्यात मुख्यमंत्री आणि कॅबिनेट मंत्रिपदाची घटनात्मक पदे धारण करणे हे देखील उत्पन्नाचे साधन नाही”, असं याचिकेत म्हटलं होतं.

“उद्धव, आदित्य आणि रश्मी यांनी कधीही कोणत्याही विशिष्ट सेवा व्यवसाय आणि व्यवसाय त्यांच्या उत्पन्नाचे अधिकृत स्त्रोत उघड केले नाहीत. तरीही त्यांच्याकडे मुंबईसारख्या शहरात आणि रायगड जिल्ह्यात प्रचंड मालमत्ता असल्याचे आढळून आले आहे”, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला होता.

“आपले कुटुंब ठाकरे कुटुंबाप्रमाणेच प्रिंटिंग प्रेसच्या व्यवसायात होते. प्रभादेवी येथे राजमुद्रा छापखाना आपल्या कुटुंबाच्या मालकीचा होता. ठाकरे यांनी मार्मिक मासिक आणि सामना हे वृत्तपत्रही प्रकाशित केले. आपण आदित्य यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात त्याची मालमत्ता पाहिली तेव्हा त्याची चौकशी केली. त्यावेळी ठाकरे कुटुंबियांच्या मालकीची ही दोन्ही प्रकाशने ऑडिट ब्युरो ऑफ सर्क्युलेशनद्वारे कधीही लेखा परीक्षणाच्या नियंत्रणाखाली आलेली नाहीत आणि त्यांचे मुद्रण किती प्रमाणात होते याची कोणालाही महिती नाही”, असा दावाही याचिकाकर्तीने करण्यात आला होता.