मुंबई : ठाकरे सरकारने पीएमसी बँक घोटाळ्यातील आरोपींची मालमत्ता जप्त करण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे आता पीएमसी बँक घोटाळ्यातील रक्कम वसुलीसाठी राकेश वाधवान, सारंग वाधवान आणि एचडीआयएलची मालमत्ता विकून वसुली करण्यात येणार आहे. या मालमत्तेचा लिलाव करुन पैसे वसूल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याची माहिती गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी दिलीय ( Property of accused sealed in PMC bank fraud case).
पीएमसी बँक घोटाळ्याप्रकरणी शिवसेना आमदार रवींद्र वायकर यांनी तक्रार केली होती. या तक्रारीला उत्तर देतानाच सतेज पाटील यांनी आरोपींच्या मालमत्ता विकून आर्थिक वसूली केली जाणार असल्याची माहिती दिली. रविंद्र वायकर यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पीएमसी बँक घोटाळ्यातील आरोपींची मालमत्ता जप्त करुन खातेदारांची रक्कम अदा करावी, अशी मागणी केली होती. यावर राज्य सरकारने मालमत्ता जप्त करुन लिलाव करण्याचा निर्णय घेतल्याचं पत्र गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी तक्रारदारांना लेखी पत्राद्वारे दिलं.
या पत्रात म्हटलं आहे, “पीएमसी बँक आणि एचडीआयएल कार्यालयाचा मुख्य सर्वर तपासासाठी ताब्यात घेण्यात आला आहे. तो विश्लेषणासाठी न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा कलिना येथे पाठवण्यात आला आहे. विविध पीएमसी बँकेचे 43 खातेधारक ज्यांचे पीएमसी बँकेत ठेवी आहेत, परंतु ते पैसे न काढू शकल्याने त्यांना त्रास झाला आहे. त्यांचे जबाब नोंदवून त्यांचा उपयोग गुन्ह्यात पुरावा म्हणून करण्यात आलेला आहे.”
पीएमसी बँकेने बनावट कागदपत्रं बनवली आहेत. यासोबतच एचडीआयएल कंपनीने ज्या खात्यांवर कर्ज घेतलं आहे त्यांची कागदपत्रं देखील तपासली जाणार आहेत. या कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी बँक अधिकारी आणि कर्मचारी यांचेही जबाब नोंदवण्यात येतील. एचडीआयएल कंपनीची स्थावर मालमत्ता जीपीएमसी बँकेत गहाण ठेऊन त्यावर कर्ज काढण्यात आले आहे. त्यांची पालघर, नायगाव, वसई, विरार येथील मालमत्ता आणि 14 वाहनं आणि 2 प्रवासी यांच्यावर नियमान्वये कारवाई करण्यात आली आहे.”
या प्रकरणातील आरोपींची भारतात आणि भारताबाहेर आणखी काही संपत्ती आहे का याबाबतही सखोल तपास केला जाणार आहे.
हेही वाचा :
पीएमसी बँक घोटाळ्याप्रकरणी भाजपच्या माजी आमदाराच्या मुलाला अटक
मुलीचे पैसे अडकल्याचा धसका, पीएमसी बँक खातेधारकाच्या आईचा मृत्यू
पीएमसी बँकेच्या ग्राहकांना दिलासा, पैसे काढण्याच्या मर्यादेत वाढ
Property of accused sealed in PMC bank fraud case