मुंबई : इंटेरिअर डिझाईनर अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णव गोस्वामी यांच्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी गोस्वामी यांच्या वकिलाने या प्रकरणात A समरी रिपोर्ट दाखल झाल्याचं सांगितलं. तसेच यामुळे हे प्रकरण पुन्हा सुरु करण्याचा आणि अर्णव गोस्वामी यांना अटक करण्याचा पोलिसांना अधिकार नसल्याचा दावा केला. तसेच ही अटक बेकायदेशीर असल्याचा आरोप केला. यानंतर सरकारी वकील अमित देसाई यांनी उच्च न्यायालयात कोणत्याही प्रकरणात पोलिसांकडून दाखल केल्या जाणाऱ्या A, B, C अशा तिन्ही समरी रिपोर्टमधील फरकच स्पष्ट केला (Public Prosecutor explain what is A B C Summary report in Anvay Naik Suicide Case and Arnab Goswami arrest).
इंटेरिअर डिझायनर अन्वय नाईक (53) आणि त्यांची आई कुमुद नाईक यांनी अलिबागमधील काविर या ठिकाणच्या फार्महाऊसवर 5 मे 2018 रोजी गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती. या प्रकरणी रायगड पोलिसांनी 2019 मध्ये ‘A समरी’ अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर आता पुन्हा हा खटला उघडण्यात आला आणि अर्णब गोस्वामी यांना अटक करण्यात आली. यावेळी नाईक यांच्या सुसाईड नोटमध्ये गोस्वामी यांचं नाव असल्याचं कारण सांगितलं जात आहे. त्यावर न्यायमूर्ती एस एस शिंदे आणि न्यायमूर्ती एम एस कर्णिक यांच्या खंडपीठाने सरकारी वकील देसाई यांना ‘A समरी, B समरी, C समरी’ मधील फरकच स्पष्ट करण्यास सांगितलं.
दंडाधिकाऱ्यांनी A समरी’ अहवाल स्वीकारल्यानंतर पोलिसांना चौकशी पुन्हा उघडण्यासाठी न्यायालयीन आदेश आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद अर्णव गोस्वामींच्या वकिलांनी केला होता.
यावर उत्तर देताना सरकारी वकील देसाई यांनी बॉम्बे पोलीस मॅन्युअलचा संदर्भ देत सांगितलं, “गुन्हा केला गेला आहे अशा प्रकरणात ‘समरी’ अहवाल दाखल केला जातो. गुन्हा घडलाय, मात्र पुरावे सापडत नाही किंवा आरोपी व्यक्ती सापडत नाहीत अशावेळी या प्रकरणात ‘A समरी’ अहवाल दाखल केला जातो. दुसरीकडे आरोप ‘खोटे असल्याचे’ आढळल्यास किंवा तपास पूर्ण झाल्यानंतर आरोपीविरूद्ध पुरावा सापडलेला नाही अशा प्रकरणात ‘B समरी’ अहवाल दाखल केला जातो. ज्या प्रकरणात एफआयआर चुकीची आढळल्यास ‘C समरी’ अहवाल दाखल केला जातो.”
“हा ‘Aसमरी’ असेल तर याचा अर्थ गुन्हा घडला होता, फक्त पुरेसे पुरावे मिळाले नव्हते. जर आरोपीवरील आरोपच चुकीचे असले असते तर ‘B समरी’ रिपोर्ट असता. तसेच तपास पूर्ण होऊन यात संबंधित गुन्हाच चुकीचा असल्याचं समोर आलं असतं तर ‘C समरी’ रिपोर्ट दाखल करण्यात आला असता. जेव्हा दंडाधिकारी A समरी रिपोर्ट स्वीकारतात तेव्हा याचा अर्थ असा होतो की हा गुन्हा आहे. हा गुन्हा खरा होता, परंतु तपासानंतरही पुरावे मिळू शकले नाही, असा त्याचा अर्थ होत असल्याचंही,” देसाई यांनी स्पष्ट केलं. तसेच दंडाधिकाऱ्यांनी हे प्रकरण बंद केल्याचा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद त्यांनी फेटाळून लावला.
A समरी रिपोर्ट दाखल झाला आहे अशा प्रकरणात चौकशीला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी न्यायालयीन आदेश आवश्यक आहे, असा याचिकाकर्त्यांनी दावा केला. यावर हा युक्तिवाद स्वीकारण्याचा अर्थ म्हणजे तपास यंत्रणेच्या अधिकारांवर अंकुश ठेवणे होय, असं सांगत दहशतवाद प्रकरणाचं उदाहरण सरकारी वकील देसाई यांनी दिलं. ते म्हणाले, “दहशतवादाची अशी घटना आहे जेथे पुरावा सापडत नाही. काही काळानंतर पोलिस दंडाधिकाऱ्यांसमोर A समरी रिपोर्ट दाखल करतात. त्यानंतर पोलिसांना दहशतवादाचा पुरावा मिळाला, तर पोलिसांनी त्याला पकडण्यासाठी दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची वाट पाहावी का?”, असे विचारून देसाई यांनी न्यायालयासमोर पोलिसांची बाजू मांडली.
“बंदीचे आदेश देणाऱ्या दंडाधिकाऱ्यांना एफआयआरच्या पुनरुज्जीवनाची माहिती देण्यात आली आहे. जेणेकरून ते या खटल्याची देखरेख करू शकतील. यासंदर्भात दंडाधिकारी यांनी कलम 164 चं निवेदनही नोंदवलं आहे. त्या विधानांची नोंद झाल्याचा अर्थ न्यायाधीशांना चौकशीच्या पुनरुज्जीवनाबद्दल माहिती आहे आणि त्यांनी त्यास मान्यता दिली आहे,” असंही देसाई म्हणाले.
रायगड पोलीस (शासना) तर्फे वकिल अमित देसाई यांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने कुठेही अर्णव गोस्वामींसह इतर आरोपींच्या वकिलांनी ‘पोलिसांना तपासाची परवानगी नाही’ यावर अद्याप मत नोंदवलेले नाही.
संबंधित बातम्या :
पोलिसांना गुंगारा देत अर्णव गोस्वामींपर्यंत पोहोचवण्यात आला मोबाईल फोन?
तळोजा कारागृहाबाहेर अर्णव समर्थक आणि महाराष्ट्र पोलीस समर्थकांचा ‘सामना’, जोरदार घोषणाबाजी
अर्णव गोस्वामींच्या सुटकेनंतरच दिवाळी साजरी करू; राम कदम यांची सिद्धिविनायकापर्यंत पदयात्रा
संबंधित व्हिडीओ :
Public Prosecutor explain what is A B C Summary report in Anvay Naik Suicide Case and Arnab Goswami arrest