‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’वाद साहित्यिकांच्या जिव्हारी, लोकशाही प्रक्रियेचा अवमान झाल्याचे सांगत राजीनामा अस्त्र

| Updated on: Dec 13, 2022 | 10:31 PM

पुरस्कारासाठी पुस्तकाची शिफारस करणारी परीक्षण समितीदेखील बरखास्त करण्यात आल्याने प्रज्ञा दया पवार यांनी राजीनामा दिला आहे. यावेळी त्यांनी लोकशाहीचा अवामान केल्याचेही म्हटले आहे.

‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’वाद साहित्यिकांच्या जिव्हारी, लोकशाही प्रक्रियेचा अवमान झाल्याचे सांगत राजीनामा अस्त्र
Follow us on

मुंबईः कोबाड गांधी यांच्या अनघा लेले यांनी अनुवादित ‘फॅक्चर्ड फ्रीडम’ पुस्तकाची पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली होती. त्यानंतर या पुस्तकाला मिळालेला पुरस्कार अचानक रद् करण्यात आला. त्यानंतर साहित्यविश्वात फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम विषयी जोरदार चर्चा केली गेली. पुरस्कार रद्द करण्यात आल्यामुळे शिंदे फडणवीस सरकारवर टीका होत असतानाच मराठीती ज्येष्ठ कवयित्री प्रा. प्रज्ञा दया पवार यांनी आता महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक साहित्य मंडळाच्या सदस्यत्वााचा राजीनामा दिला आहे.

त्यामुळे आता ‘फॅक्चर्ड फ्रीडम’ला मिळालेल्या पुरस्कारविषयी सरकार काय भूमिका घेणार याकडेही साऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

अनघा लेले यांनी अनुवाद केलेल्या ‘फॅक्चर्ड फ्रीडम’ या कलाकृत्तीचा पुरस्कार रद्द केल्यानंतर भुराचे लेखक शरद बाविस्कर, आनंद करंदीकर यांनीही पुरस्कार नाकारला आहे.

तर त्यांच्यानंतर आता प्रज्ञा दया पवार यांनी थेट महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक साहित्य मंडळाच्या सदस्यात्वाचाच राजीनामा दिला आहे.

यावेळी त्यांनी आपल्या राजीनाम्यामध्ये आपली भूमिका मांडत असताना लोकशाही प्रक्रियेचा अवमान झाला असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे.

कोबाड गांधी यांच्या अनघा लेले यांनी अनुवादित ‘फॅक्चर्ड फ्रीडम’ पुस्तकाला पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर त्या पुस्तकाविषयी सोशल मीडियावरून आक्षेप नोंदवण्यात आले होते.

त्यानंतर ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या पुस्तकाला घोषित करण्यात आलेला अनुवादित श्रेणीतील तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी पुरस्कार सरकारकडून जीआर काढून रद्द करण्यात आला आहे.

तर पुरस्कारासाठी पुस्तकाची शिफारस करणारी परीक्षण समितीदेखील बरखास्त करण्यात आल्याने प्रज्ञा दया पवार यांनी राजीनामा दिला आहे. यावेळी त्यांनी लोकशाहीचा अवामान केल्याचेही म्हटले आहे.

तर दुसरीकडे मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले आहे की, पुस्तकाच्या निवडीसंदर्भात तज्ज्ञ समितीच्या अध्यक्ष यांनी कोणत्याही प्रकारची चर्चा केली नाही आणि कोणतीही बाब निदर्शनास आणून देण्यात आली नाही. त्यामुळे या सर्वच प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.