Tv9 मराठीचा स्पेशल रिपोर्ट : वाळूचे डंपर बेकायदेशीरपणे चालतात पण शेतकऱ्याच्या मालाच्या गाडीला… बळीराजासोबत जे झालं त्याने तुमच्याही डोळ्यात येईल पाणी!

मुंबई : हळद विकायला शेतकरी नगरहून सांगलीला निघाला. मध्ये आरटीओनं गाडी अडवली. वेगवेगळ्या नियमांनी ३० हजारांच्या दंडाची पावती फाडली. बाजार समितीत लिलावासाठी जाणाऱ्या हळदीवर नंतर आरटीओ कार्यालयातच बोली लागली. नेमकं काय घडलं.

इतर उद्योगांप्रमाणेच शेतीही व्यवसाय आहे, म्हणून शेतकऱ्यांच्या सवलतीला विरोध करणाऱ्याअर्थशास्त्रीय पंडितांनी ही बातमी बघायला हवी. कारण ज्या पद्धतीनं शेतकरी नाडला जातो, तसा इतर कोणताही उद्योजक नाडला जात नाही.

हे आहेत शेतकरी शिवाजी वने. नगरच्या राहुरीतून सांगलीच्या लिलावात हळदविक्रीला निघाले. अडीच टन हळद होती म्हणून एक टेम्पो केला पण वाटेत आरटीओनं गाडी रोखली. दोन ते चार गोण्या जास्त असल्यामुळे गाडी ओव्हरलोडचा नियम आरटीओनं सांगितला. गाडीचे कागदपत्रंही मागितले. दंड म्हणून ३० हजारांची पावती हाती सोपवली. शेतकऱ्यानं मिनतवाऱ्या करुनही आरटीओनं हळदीसकट गाडी जप्त केली.

शेवटी सदाभाऊ खोतांना बातमी समजली आणि संतापलेल्या लोकांनी थेट आरटीओच्या दारातच हळद उपसून तिथंच लिलाव सुरु केला. सदाभाऊंनी प्रशासनाबरोबर सरकारलाही धारेवर धरलं. प्रकरण आपल्यावरच शेकू लागलंय हे अधिकाऱ्यांच्या ध्यानी आलं. घडलेल्या प्रकारावर कुणीच प्रतिक्रिया दिली नाही. नंतर दंड कमी करुन शेतमाल आणि गाडी सोडून देण्यात आली.

आता व्यवस्था शेतकऱ्याची कशी चेष्ठा करते ते बघा. शेतकरी शिवाजी बनेंनी एक एकरात हळद लावली अडीच टन हळदीचं उत्पादन आली. बाजारभावानुसार अडीच टन हळदीला साधारण लाख भर उत्पन्न मिळालं असतं. आता खर्च आणि व्यवस्थेचं गणित बघा. एक एकर हळदीसाठी 60 हजार खर्च आला हळद बाजारात नेण्यासाठी गाडी भाडं 15 हजार दलाली-टोल-गोण्या-गाडी जप्तीनंतर रिक्षानं हेरजारा- असे इतर-छोटे मोठे खर्च-10 हजार. आरटीओनं दंड मारला 30 हजारांचा गाडी दीड दिवस जप्त होती, म्हणून भाड्यात अजून 15 हजारांचा भूर्दंड बसला. सारा खर्च होतोय 95 हजार म्हणजे इतके दिवस मातीत गाळलेल्या घामाला ५ हजार मिळाले.

निसर्ग धड पिकू देत नाही सरकार खतं-बियाणं परवडू देत नाही. लहरी बनलेले मजूर खर्च निघू देत नाहीत. बाजार समित्यांमधले काही साठेबाज नफा सुटू देत नाहीत.. आणि शेतमाल बाजारात नेताना पोलिसांचा जाचही सुटत नाही. म्हणजे शासन नावाची व्यवस्था शेतकऱ्याला नुकसानीवर दहा-पंधरा-वीस हजारांची मदत देतं. प्रशासन नियम शोधून-शोधून शेतकऱ्याच्या हातातला ३० हजारांचा नफा काढूनही घेतं.