VIDEO: सरकारने शब्द पाळला नाही, उपोषणाशिवाय पर्यायच नव्हता; खासदार संभाजी छत्रपतींचं उपोषण सुरू
: मराठा आरक्षण (maratha reservation) कधी मिळेल हे सांगता येत नाही. त्यासाठी वेळही लागू शकतो. पण आम्ही सात मागण्या केल्या होत्या. त्यापैकी एकही मागणी पूर्ण झाली नाही.
मुंबई: मराठा आरक्षण (maratha reservation) कधी मिळेल हे सांगता येत नाही. त्यासाठी वेळही लागू शकतो. पण आम्ही सात मागण्या केल्या होत्या. त्यापैकी एकही मागणी पूर्ण झाली नाही. 15 दिवसात या मागण्या मंजूर करतो म्हणून सरकारने सांगितलं होतं. पण आजतागायत त्यावर तोडगा निघाला नाही. त्यानंतर रायगड आणि नांदेडला आंदोलन करूनही सरकारने त्याची दखल घेतली नाही. सरकारने शब्द पाळला नाही. त्यामुळे उपोषणाशिवाय माझ्याकडे काहीच पर्याय राहिला नाही. म्हणूनच मी आजपासून उपोषणाला बसलो आहे, असं खासदार संभाजी छत्रपती (sambhaji chhatrapati) यांनी स्पष्ट केलं. खासदार संभाजी छत्रपती हे आजपासून उपोषणाला सुरुवात केली आहे. यापूर्वी त्यांनी मीडियाशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली. तसेच मराठा (maratha)आरक्षणाचा लढा कसा सुरू झाला, सरकारने काय काय आश्वासने दिली आणि मराठा आरक्षणाची आंदोलने कशी झाली याचा आढावा त्यांनी घेतला.
2013ला मी महाराष्ट्र पिंजत असताना मराठा समाजाच्या संघटना एकत्र आल्या. त्यांनी मला नेतृत्व करायला सांगितलं. त्यानंतर 2013 रोजी आम्ही लाखोच्या संख्येने मोर्चा काढला. त्यानंतर राणे समिती आली आणि आरक्षण मिळालं. ते टिकलं नाही. 2017 रोजी आझाद मैदानात मोर्चा निघाला. त्यावेळी स्टेजवर जाण्याची कुणाचं धाडस नव्हतं. हिंदू-मुस्लिम, दलित-मराठा, ओबीसी-मराठा वाद होण्याची शक्यता होती. इंटेलिन्स विभाग आणि समन्वयकांनी मला स्टेजवर जायला सांगितलं. तुम्ही स्टेजवर गेला नाही तर गालबोट लागेल असं सांगितलं. त्यामुळे मी स्टेजवर गेलो आणि दोन मिनिटात मनोगत मांडलं. लोकांनी माझं म्हणणं ऐकलं आणि लोकं परत गेली, असं संभाजी छत्रपती यांनी सांगितलं.
सात मागण्या अजूनही मार्गी लावल्या नाही
मराठा समालाजाला एसीबीसीचं आरक्षण मिळालं. पण नंतर सुप्रीम कोर्टाने ते रद्द केलं. मराठा समाज पुढारलेला वर्ग आहे असं सांगून आरक्षण देऊ शकत नसल्याचं कोर्टाने सांगितलं. त्यानंतर मी पुन्हा एकदा महाराष्ट्र पिंजून काढला. राज्य आणि केंद्राची जबाबदारी सांगितली. रिव्ह्यू पिटीशन दाखल करणं ही राज्याची जबाबदारी असल्याचं मी सांगितलं. आरक्षण हा दीर्घकालीन विषय आहे. त्याला वर्ष सहा महिनेही लागतील. ते मी सांगू शकत नाही. मी वकील नाही. त्यानंतर कोल्हापुरात मूक आंदोलन केलं. हजारो लोक या आंदोलनात सहभागी झाले होते. त्यानंतर सरकारने आम्हाला बोलावलं. मुख्यमंत्रीही उपस्थित होते. समन्वयक होते. कॅबिनेट मंत्रीही होते. त्यावेळी आम्ही सहा ते सात मागण्या मांडल्या. सरकारने सांगितलं 15 दिवसात मागण्या मार्गी लावतो. आम्ही म्हटलं दोन महिने घ्या पण मार्गी लावा. पण सरकारने दोन महिन्यात मागण्या मान्य केल्या नाही, असं ते म्हणाले.
म्हणून उपोषणाला बसलो
त्यानंतर आम्ही नांदेडला आंदोलन केलं. रायगडला आंदोलन केलं. पण सरकारने शब्द पाळला नाही. शब्द न पाळल्याने मला दुसरा पर्याय राहिला नाही. मी जी चळवळ सुरू केली. त्यात समाज वेठीस धरला जाऊ नये म्हणून मी आमरण उपोषण सुरू केलं आहे. 17 जूनला ज्या मागण्या केल्या होत्या. त्याच मागण्या आहेत. त्यात तसूभरही बदल केला नाही. पण सरकारने मागण्या मान्य केल्या नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
संबंधित बातम्या:
Nagpur Congress | खासदार संभाजी राजेंचे उपोषण, बाळासाहेब थोरात म्हणतात, समाधान करण्याचा प्रयत्न करू
पाणंद रस्त्यावरुन ग्रामपंचायत अन् ग्रामस्थांमध्ये जुंपली, आता पंचनाम्यामुळे नेमकी ‘पंचाईत’ कोणाची?