Anil Deshmukh : गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्यावर मोठ्या निर्णयाची शक्यता, शरद पवार आणि अजित पवार यांची तातडीची बैठक

अनिल देशमुख, शरद पवार, अजित पवार

मुंबई: गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधातील अ‌ॅड.जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर अत्यंत महत्वाचा निर्णय मुंबई हायकोर्टाने दिला आहे. अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची प्राथमिक चौकशी 15 दिवसात सीबीआयनं पूर्ण करावी, असा निर्णय कोर्टान दिला आहे. आता राज्यात राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यात सिल्वर ओक वर बैठक झाली आहे. सीबीआय चौकशीच्या कोर्टाच्या निर्णयामुळं अनिल देशमुख राजीनामा देऊ शकतात, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. (Sharad Pawar Ajit Pawar and Anil Deshmukh meeting held at Silver Oak after Bombay High Court decision on Jaishri Patil plea on allegations of Parambir singh)

मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर राजकीय घडामोडींना वेग 

मुंबई हायकोर्टानं  अ‌ॅड.जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर सीबीआयला तपास करण्याचे आदेश दिल्यानंतर राज्यातील राजकीय घडामोडी  वाढल्या आहेत. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार देखील उपस्थित होते. शरद पवार, अजित पवार आणि अनिल देशमुख यांच्यामध्ये तातडीची बैठक झाली.  बैठकीनंतर अजित पवार सिल्वर ओकवरुन बाहेर पडले आहेत. तर भाजपनं अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्यासाठी दबाव वाढवला आहे. त्यामुळे अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याच्या बाबत मोठा निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

15 दिवसांमध्ये चौकशी करा

मुंबई हायकोर्टानं अ‌ॅड.जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना सीबीआयला प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत दिली आहे. सीबीआला 15 दिवसांमध्ये मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करावी लागणार आहे. मुंबई हायकोर्टानं जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर निरीक्षण नोंदवलं की, अनिल देशमुख हे गृहमंत्री आहेत त्यामुळे पोलिसांकडून याचा निष्पक्ष तपास होऊ शकत नाही.

अनिल देशमुखांनी राजीनामा द्यावा, देवेंद्र फडणवीसांची मागणी

अ‌ॅड.जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर अत्यंत महत्वाचा निर्णय कोर्टाने आज दिला आहे. 15 दिवसात प्राथमिक चौकशी करावी आणि पुढंची चौकशी करावी. जी वसुली या सरकारमध्ये होत होते त्याचं सत्य समोर येईल. राज्याच्या प्रतिमेला काळिमा फासणारा हा प्रकार आहे. हा जो मधल्या काळात कारभार झाला आहे,  त्यातील सत्य समोर येईल. काही लोकांनी प्रयत्न केला की सीबीआय चौकशी होऊ नये. त्याला जोरदार उत्तर मुंबई हायकोर्टने दिलं आहे. आम्ही त्याच स्वागत करतो, अनिल देशमुख यांनी राजीनामा द्यायला हवा नाही तर मुख्यमंत्रीनी घ्यायला हवा. अनिल देशमुख यांनी चौकशीला सामोरं जावं त्यातून जर सत्य समोर येत आणि त्यातून ते निर्दोष सुट्त असतील तर त्यांना पुन्हा मंत्री मंडळात घेता येते. पण तूर्तास त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मागणी केली आहे.

संबंधित बातम्या:

मोठी बातमी, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपाचा तपास सीबीआयकडे, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय

अनिल देशमुख ही मोघलाई नाही, खंडणीखोर गृहमंत्री जेलमध्ये जातील, वकील जयश्री पाटील आक्रमक