सुनील काळे, टीव्ही9 मराठी प्रतिनिधी, मुंबई : राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी अदानी प्रकरणी जेपीसी नेमण्यास विरोध केला आहे. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. शरद पवार यांच्या या खेळीमुळे विरोधकांच्या एकजूटीवर परिणाम होऊ शकण्याची भीतीही व्यक्त केली जात होती. मात्र, खुद्द शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या सर्व चर्चांना पूर्णविराम दिला आहे. जेपीसाला का विरोध केला हे सांगतानाच जेपीसीमुळे किती फायदा होईल आणि किती नाही? याचं उत्तरही दिलं आहे. तसेच जेपीसी ऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाची चौकशीच महत्त्वाची असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन जेपीसीवर आपली भूमिका स्पष्ट केली. जेपीसी म्हणजे काय? ज्वॉइंट पार्लमेंट्री कमिटी. लोकसभा आणि राज्यसभा हे दोन सभागृह आहेत. या दोन्ही सभागृहातील सदस्यांची ही समिती आहे. या समितीचं फाऊंडेशन कसं होतं. ज्यांची सभासद संख्या अधिक. त्यांना अधिक जागा मिळतात. उदा. 21 लोकांची जेपीसी असेल तर 15 लोक सत्ताधारी पक्षाचे म्हणजे भाजपचे असतील. तर सहा ते सात लोक विरोधी पक्षाचे असतील. ज्या समितीत विरोधी पक्षाचे नेते इतके कमी आणि सत्ताधारी पक्षाचे लोक अधिक याचा अर्थ ज्याची चौकशी नीट करावी अशी अपेक्षा त्यावर शंका व्यक्त करण्याला वाव आहे, असं शरद पवार म्हणाले.
त्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाने एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात निवृत्त जज आणि इतर काही लोक आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एक गोष्ट केली. ती म्हणजे, किती दिवसात या समितीने अहवाल सादर करायचा याच्या सूचना केल्या आहेत. म्हणून मी जेपीसी ऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाची समिती अधिक योग्य असल्याचं सांगितलं. मी जेपीसीला सरसकट विरोध करत नाही. यापूर्वी जेपीसी होती. काही जेपीसींचा मी सुद्धा चेअरमन होतो. पण जेपीसीत बहुमताच्या संख्येवर पारदर्शक निर्णय होईल याची शाश्वती नाही. जेपीसीपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाची समिती अधिक योग्य आहे असं वाटतं, असं पवार म्हणाले.
शरद पवार यांनी काल एनडीटीव्हीला मुलाखत दिली होती. यावेळी त्यांनी अदानी प्रकरणी जेपीसीद्वारे चौकशी करण्याची गरज नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं. जेपीसीने तिढा सुटणार नाही. त्यातून सत्यता बाहेर येणार नाही.कारण सत्ताधारी पक्षाचे बहुमत असेल तर सत्य कसे बाहेर येईल, असं पवारांनी काल म्हटलं होतं.