मुंबईतील रस्त्यांसाठी अमित साटम यांचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र; 21 हजार कोटींहून अधिक खर्च करुनही रस्त्यांची अवस्था दयनीय

मुंबईः मुंबई शहरातील रस्त्यांची प्रलंबित समस्या (Mumbai Road Issue) तात्काळ सोडवण्यात याव्यात, त्यासाठी योग्य ती उपाय योजना करण्यात यावी. ज्यामुळे मुंबईतील रस्त्यांची समस्या निरंतर कमी होईल, येथील फेरीवाल्यांचा प्रश्न मार्गी लावावा यासाठी भाजपच्या अमित भास्कर साटम  यांनी काही उपाय सुचवले आहेत. त्यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde)  आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis) यांना पत्र लिहिले आहे. त्यामध्ये त्यांनी उपाय योजना सांगितल्या आहेत.

भाजपच्या अमित भास्कर साटम यांनी यामध्ये म्हटले आहे की, मुंबई शहरातील रस्ते आणि खड्ड्यांची प्रदीर्घ प्रलंबित समस्या मी तुमच्या निदर्शनास आणून देऊ इच्छित आहे. जी नियोजन, दूरदृष्टी आणि विचाराच्या अभावामुळे सोडवली गेली नाही. गेल्या 24 वर्षात मुंबईतील रस्ते बनवण्यासाठी बीएमसीने 21,000 कोटींहून अधिक खर्च करूनही मुंबईतील रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे.

प्रत्येक रस्त्याच्या छोट्या निविदा काढ

रस्त्यांची अवस्था दयनीय झाल्याने अमित भास्कर साटम यांनी विनंती करत सांगितले आहे की, प्रत्येक रस्त्याच्या छोट्या निविदा काढण्यापेक्षा पश्चिम उपनगरे, पूर्व उपनगरे आणि शहरासाठी प्रत्येकी एक, फक्त 3 निविदा काढण्याची BMC ला सूचना देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
या निविदेतील अटी कशा असाव्यात हे सांगताना त्यांनी म्हटले आहे की भारत सरकार आणि एनएचएआयसोबत काम करणार्‍या मोठ्या पायाभूत सुविधा कंपन्यांनाच निविदेत भाग घेता येईल, ज्यांनी गेली अनेक वर्षे बीएमसीमध्ये काम केले आहे आणि कमी दर्जाची कामंही केली आहेत.

युटिलिटी कॉरिडॉर बनवण्याची तरतूदीची मागणी

पाणी, गॅस, वीज, इंटरनेट इत्यादी विविध युटिलिटिज टाकण्यासाठी वारंवार खोदकाम आणि खड्डे पडू नयेत यासाठी रस्त्याच्या निविदेतच युटिलिटी कॉरिडॉर बनवण्याची तरतूदीची मागणीही करण्यात आली आहे. विविध कारणांसाठी सतत, अनियोजित खोदकामामुळे शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था आहे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. असंही त्यांनी त्यामध्ये म्हटले आहे.

असंघटित फेरीवाल्यांचा प्रश्न विचित्र

तसेच फेरीवाल्यांबाबतही त्यांनी सांगितले आहे की, शहरातील असंघटित फेरीवाल्यांचा प्रश्न विचित्र झाला असून त्याचे नियमन करण्याची गरज आहे. झोनल टाऊन व्हेंडिंग समित्यांनी हॉकिंग झोन निश्चित केले आहेत आणि 1.28 लाख हॉकर्सना हॉकिंग पिच वाटप करण्यास पात्र बनवले गेले आहे. तथापि, मागील सरकारने 2019 चे नवीन सर्वेक्षण पूर्ण होईपर्यंत या प्रक्रियेला अविचारीपणे स्थगिती दिली असल्याचेही त्यांनी त्यामध्ये त्यांनी नमूद केले आहे.

हॉकिंग पिचेस पात्र फेरीवाल्यांना द्या

तसेच नियुक्त हॉकिंग झोनमधील हॉकिंग पिचेस पात्र फेरीवाल्यांना द्या आणि आमचे उर्वरित रस्ते आणि फूटपाथ मोकळे करा आणि नवीन सर्वेक्षण एकाच वेळी केले जाऊ शकते अशी सुचनाही त्यांनी यावेळी केली आहे. वरील समस्यांचे तार्किक निष्कर्ष काढल्यास शहरातील प्रदीर्घ प्रलंबित दोन समस्या यशस्वीपणे सोडविण्यास मदत होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.