खासगी प्रवासी वाहतुकीसाठी ‘मॅक्सी कॅब’ परवाना धोरणांचा अभ्यास, समितीला तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश

प्रातिनिधिक छायाचित्र

मुंबई : राज्यात खासगी मॅक्सी कॅब (Maxi Cab) वाहतुकीला परवाना देण्यासंदर्भात धोरणाचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला तीन महिन्यात आपला अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारच्या (State Government) वतीने देण्यात आले आहेत. या अहवाच्या आधारे कॅब वाहतूक (Cab transport) परवान्यासंदर्भातील धोरणात बदल केला जाऊ शकतो, अशी माहिती समोर येत आहे. खासगी वाहतुकीला शिस्त लावणे, व त्यातून सरकारला उत्पन्न कशा पद्धतीने प्राप्त होईल. या दोन मुख्य गोष्टी समोर ठेवून ही समिती परवाना देण्यासंदर्भातील धोरणाचा अभ्यास करणार आहे. राज्यात मॅक्सी आणि इतर खासगी वाहनांच्या माध्यमातून मोठ्याप्रमाणात अवैध पद्धतीने प्रवाशांची वाहतूक केली जाते. वाहनांमध्ये प्रवासी क्षमतेपेक्षा अधिक जण बसवले जातात. प्रवाशांची संख्या वाढल्याने वाहनावरील नियंत्रण सुटून अनेकदा अपघात झाल्याच्या देखील घटना घडल्या आहेत. असे अपघात टळावेत तसेच प्रवाशांना सुरक्षीत प्रवासाची हमी मिळावी, खासगी वाहतुकीला शिस्त लागावी यासाठी मॅक्सी कॅब वाहतुकीला परवाना देण्यासंदर्भात धोरणाचा अभ्यास करण्यात येणार आहे.

समिती कोणत्या गोष्टींचा अभ्यास करणार?

राज्यात खासगी मॅक्सी कॅब वाहतुकीला परवाना देण्यासंदर्भात धोरणाचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला तीन महिन्यात आपला अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ही समिती प्रवाशांना सुरक्षीत प्रवासाची हमी, प्रवाशांची सोय, वाहनांच्या कराचा दर, खासगी वाहतुकीमुळे एसटीच्या उत्पन्नावर होणार परिणाम तसेच या खासगी वाहनांकडून सरकारला मिळणारा महसूल अशा विविध गोष्टींचा अभ्यास करणार आहे. तीन महिन्यानंतर समितीच्या वतीने सरकारकडे अहवाल सादर करण्यात येणार आहे.

खासगी वाहतुकीला शिस्त लावण्याचे आवाहन

सध्या खासगी वाहतूकदार मनमानी पद्धतीने कारभार करताना दिसून येत आहे. शहरी भागासह ग्रामीण भागात अवैध प्रवासी वाहतूक मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. वाहनाच्या क्षमतेपेक्षा प्रवाशांची संख्या अधिक झाल्याने अनेकदा अपघात होतात. तसेच खासगी वाहतुकीमुळे एसटी बसच्या उत्पन्नावर देखील मोठा परिणाम होत आहे. एसटीच्या महसुलामध्ये घट झाली आहे. अनेक टॅक्सी चालक अधिकृत परवावा किंवा नोंदणी नसताना खासगी वाहने चालवतात. यामुळे शासनाच्या उत्पादनामध्ये देखीट घट होत आहे. या घटनांना आळा घालण्यासाठी परवाना धोरणांचा अभ्यास करण्यात येणार आहे.