Maratha Reservation Live | सुप्रीम कोर्टाने निकालातून पुढचा मार्ग दाखवला, केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनी निर्णय घ्यावा : मुख्यमंत्री

जो मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवला आहे या निर्णयातून केंद्र सरकारचा अधिकार दाखवला आहे. आम्ही सर्व पक्ष एकत्र आहोत. ही न्याय हक्काची मागणी आहे. या मागणीचा अपमान केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपती करणार नाहीत, अशी खात्री आहे. कुणाच्या भडकवण्याला बळी पडू नका. महारष्ट्र सरकार तुमच्या सोबत आहे. तुम्हाला न्याय मिळेल.

सरकार आरक्षणाच्या विरोधात असतं तर लढाई समजू शकलो असतो. पण सरकार मराठा आरक्षणाच्या बाजूने लढत आहे. पण लढाई अजून संपलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने तुमचा अधिकार नाही, असं सांगितलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर आता पुढचा मार्ग दाखवला आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत सांगितलं आहे. अशोक चव्हाण यांनी याबाबत व्यवस्थित सांगितलं आहे. मराठा आरक्षणाचा निर्णयल राज्य सरकारचा नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपती यांना हा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, असं या निकालातून सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. पंतप्रधानांनी काश्मीरचे 370 कलम रद्द करताना संवेदनशीलता दाखवलं त्याच संवेदनशीलतेची आता गरज आहे

मराठा आरक्षणाचा निर्णय सर्व पक्षांच्या एकमताने घेण्यात आला होता. सुप्रीम कोर्टाने त्याविरोधात निकाल दिला आहे. आम्ही उच्च न्यायालयात जिंकलो ते सुप्रीम कोर्टात तुम्ही हारलात. तुम्हाला लढताच आलं नाही. असं अजिबात नाही. उच्च न्यायालयात ज्या वकिलांनी बाजू मांडली. त्याच वकिलांनी आणि त्यांच्याबरोबर आणखी वकिलांना नियुक्त करुन सर्वांनी मिळून सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडली. मी मराठा समाजाचा धन्यवाद मानतो. त्यांनी फार सामंजसपणे निर्णय ऐकला आहे. कुठेही थयथयाच, आदळाआपट केली नाही. त्यामुळे धन्यवाद देतो. त्यांच्या नेत्यांनीही सामंजसपणे घेतलं. विशेष करुन छत्रपती संभाजीराजे यांनी अत्यंत समजंसपणे प्रतिक्रिया दिली.

सुप्रीम कोर्टाने मुंबई महापालिकेच्या लढाईचं कौतुक केलंय. तसंच आणखी एक लढाईबाबत सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला आहे. तो निकाल थोडासा निराशाजनक आहे. मराठा आरक्षणाची लढाई आपण न्यायासाठी लढत होतो.

आम्हाला 200 मेट्रिक टन ऑक्सिजन हवं, असं केंद्र सरकारला सांगितलंय. पण तिसऱ्या लाटेसाठी आपण तयारी सुरु केली आहे. महाराष्ट्रात 1800 मेट्रिक टन ऑक्सिजनची गरज आहे. त्यासाठी ऑक्सिजनचे प्लांट सुरु आहेत. महाराष्ट्र लवकरच याबाबत सक्षम होईल. रेमडेसिवीरसाठी देखील योग्य उपाययोजना सुरु आहेत.

देशात तिसरी लाट येत आहे. आज आपल्याकडे 7 लाख सक्रिय रुग्ण होते. ही रुग्णवाढ आपण थोडीशी खाली आणली आहे. पण काही जिल्ह्यांमध्ये रुग्णवाढ होत आहे.

सुप्रीम कोर्टाने आपण मुंबईत आणि महाराष्ट्रात कोरोना विरोधात जी लढाई लढत आहोत त्याचं कौतुक केलं आहे. आपल्यामुळेच ते शक्य झालं. त्यामुळे मी आपणा सर्वांचा आभारी आहे. राज्यात कोरोना रुग्ण हळूहळू कमी होत आहेत. मात्र, अजून जिंकलेलो नाहीत. आता इतर राज्यही लॉकडाऊन करत आहेत. ही आता कोरोना लढाईची आवश्यकता बनली आहे.

बीड: मराठा आरक्षण संदर्भात उद्या महत्वाची बैठक

आ. विनायक मेटे यांच्या उपस्थितीत महत्वाची बैठक

कोव्हीडमुळे प्रमुख नेत्यांच्या उपस्थितीत होणार बैठक

बैठकीत काय निर्णय होणार याकडे राज्याचं लक्ष

उद्या सकाळी बीडमध्ये बैठक आयोजित

मराठा समाजातील सर्व संघटना आणि महत्वाचे समन्वयक राहणार उपस्थित

खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांचं दोन नेत्यांना पत्र

मराठा आरक्षणा संदर्भात पत्र

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांना पत्र

सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा निकाल समाजासाठी दुर्दैवी

मराठा समाजास कायमस्वरूपी टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी राज्य आणि केंद्र शासनाने मिळून मार्ग काढावा, याव्यतिरिक्त आम्हाला काही माहित नाही.- संभाजीराजे

मराठा समाजाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात रद्द करण्यात आल्याच्या निषेधार्थ वाशी टोलनाका येथे नवी मुंबई मराठा क्रांती मोर्चाने रास्तारोको करून आंदोलन केले आहे ,घटनास्थळी पोलीस पोहचली असून मराठा क्रांती मोर्चाचे कार्यकर्त्यांन ताब्यात घेउन रस्ता मोकळं केला आहे आंदोलन करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी सरकारचा निषेध व्यक्त केला. तर सरकारच्या निषेधाच्या घोषणा देऊन न्यायालयाने याचा फेरविचार करून समाजाला आरक्षण द्यावे अशी मागणी केली आहे.

मराठा आरक्षण रद्द झाले ते केवळ या आघाडी सरकारमुळे झाले, सर्व राजकीय पक्षांना सोबत घेऊन आणि भाजपाने मराठा आरक्षणाला पाठिंबा दिला होता. आघाडी सरकारने मराठा आरक्षणा संदर्भात बाजू कोर्टामध्ये जशी मांडायला पाहिजे होती ती बाजू कोर्टामध्ये मांडली नाही त्यामुळे स्थगिती येत गेली. गायकवाड समितीने जे निष्कर्ष काढले त्या आधारे मराठा आरक्षण मिळायलाच पाहिजे होतं कारण 32 टक्के समाज हा शैक्षणिक दृष्ट्या आणि आर्थिक दृष्ट्या मागासलेला आहे. गायकवाड समितीने सिद्ध केलं होतं आणि त्या आधारावर आरक्षण देण्यात आलं होतं परंतु या सरकारच्या कमकुवतपणामुळे या सरकारने कोर्टामध्ये ज्या पद्धतीने बाजु मांडायला पाहिजे होती, त्या पद्धतीने ही बाजू मांडली नाही, वकिलांची फौज उभी केली नाही त्यामुळे अगोदर स्थगिती आणि आता आरक्षण रद्द झालेले आहे. त्यामुळे याला सर्वस्वी के आघाडी सरकार जबाबदार आहे, असं रावसाहेब दानवे म्हणाले.

राष्ट्रवादी, शिवसेना, काँग्रेस यांच्या मध्ये समन्वय नाही. हे भाजपला धोका देऊन एकमेकांच्या सोबत आहेत आणि असा एखादा महत्त्वाचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न असतो तेव्हा त्यांचं एकमत होत नाही. तिन्ही राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन जर विचार केला असता वकिलांची फौज किती असतील तर त्या ठिकाणी जर आणले असते तर मराठा आरक्षण टिकले असते. परंतु, भारतीय जनता पक्षाच्या काळामध्ये मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण होतं आणि ते कोर्टाने रद्द केलं, त्याला सर्वस्वी जबाबदार आघाडी सरकार आहे.

– नवाब मलिकांना सरकारने बळीचा बकरा केलं,

– सरकारकडून जी प्रेस घेण्यात आली त्यात नवाब मलिक यांना का पुढे करण्यात आलं, आंबेडकरांचा सवाल ?

– राष्ट्रवादीकडे एवढे नेते असतांना नवाब मलिकच का ?

– नवाब मलिक मराठा आरक्षणावर बोलतात मग मुस्लिम आरक्षणावर का बोलले नाहीत ?

– सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय म्हणजे आता मराठा आरक्षणावर फुल्लस्टॉप,

– आता गरीब मराठ्यांनी आपलं अस्तित्व दाखवलं पाहिजे

मराठा आरक्षणासंदर्भातील लढा आजही संपलेला नाही. मराठा समाज लढा सुरु ठेवेल. काही जण बाहेरुन आरक्षण देतोय असं दाखवत आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी, भारतीय राज्य घटनेनुसार आम्ही लढू आणि आरक्षण मिळवू, असं भाजप खासदार नारायण राणे म्हणाले आहेत.

मराठा आरक्षणासंदर्भातील कायदेशीर लढा राज्य सरकार नक्कीच लढणार आहे. आता पुढील जबाबदारी केंद्र सरकारकडं आहे. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे आम्ही राज्य सरकारच्यावतीनं शिफारस करु, त्यांच्याकडे आमची भूमिका मांडू. मात्र, राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना केलेली नाही. केंद्रानं राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन केल्यानंतर आम्ही त्यांच्याकडे शिफारस करु.

देवेंद्र फडणवीस आज या मुद्यावर राजकारण आणि दिशाभूल करत होते. मागच्या आणि आताच्या सरकारची भूमिका मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचीच होती. आमच्याकडून केंद्राला जे निवेदन करायचं आहे ते करु, असं नवाब मलिक म्हणाले.

मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टान निर्णय घेतला. त्याबद्दल मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण संवाद साधत आहेत.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाबाबत राज्य सरकारची भूमिका मांडत आहे. आजचा निकाल निराशाजनक आहे. मराठा समाजसाठी, महाराष्ट्रावर अन्याय करणारा निकाल आहे. राज्यात हा विषय असताना संपूर्ण संविधानिक प्रक्रिया पूर्ण करुन निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर कॅबिनेटनं  कायदा मंजूर केला. मुंबई उच्च न्यायालयात आरक्षण टिकलं.  देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळातच सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. फडणवीस सरकारनं जे वकील लावले होते. तेच वकील महाविकासआघाडी सरकारनं वकील लावले होते.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात जितक्या बैठका घेतल्या नसतील तितक्या बैठका घेतल्या गेल्या. सर्वाच्या सहकार्यानं सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडली. महाराष्ट्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडली त्यात समन्वयाचा अभाव कधीही नव्हता, असं अशोक चव्हाण म्हणाले.

इंद्रा सहानीचा केसचा लॉ सुप्रीम कोर्टानं आणि केंद्र सरकारनं ग्राह्य धरला आहे.  गायकवाड समितीचा अहवाल, देवेंद्र फडणवीस सरकारनं केलेला कायदा अस्वीकृत केला, असं अशोक चव्हाण म्हणाले.

केंद्र सरकारच्या अ‌ॅटर्नी जनरल यांनी 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना अधिकार नाहीत, असं म्हटलं. त्यांनी पुन्हा राज्यांना अधिकार आहेत, असं म्हणाले. 102 वी घटनादुरुस्ती 14 ऑगस्ट 2018 ला झाली.  15 नोव्हेंबर  2018 ला गायकवाड समितीचा अहवाल आला.  30 नोव्हेंबरला कायदा केला.

102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्याला अधिकार राहिलेला नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं निक्षून सांगितलेलं आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकार नसताना कायदा केला होता. त्यानंतर आता फसवणूक केली जात आहे.

मराठा आरक्षणाचा कायदा 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर केल्यानं सुप्रीम कोर्टानं रद्द केला, असं अशोक चव्हाण म्हणाले.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भातचा लढा अजून संपलेला नाही. आमचा अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवू, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवू , त्यानंतर केंद्रानं मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात निर्णय घ्यावा.

गायकवाड कमिशनचा अहवाल हा इंग्रजी आहे. त्यामुळे त्या अहवालाचं भाषांतर करण्याचा मुद्दा नाही.  मराठा आरक्षणाच्या निर्णयावर दिशाभूल करु नये, असं अशोक चव्हाण म्हणाले. सभागृहामध्ये हा निर्णय पाच ते दहा मिनिटात चर्चेशिवाय मंजूर करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र कोरोना विरुध्दची शर्थीची लढाई लढत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय फेटाळण्याचा निकाल दिला, हे महाराष्ट्रातील शेतकरी, कष्टकरी व लढवय्या समाजाचे दुर्देवच म्हणायला हवे. महाराष्ट्राने मराठा समाजाचा स्वाभिमान जपण्यासाठीच आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. राज्याच्या विधी मंडळात सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने घेतलेल्या या निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने वरवंटा फिरवला. काय तर म्हणे महाराष्ट्र सरकारला या आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. गायकवाड समितीच्या शिफारशीबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयासही सर्वोच्च न्यायालयाने केराची टोपली दाखवली. महाराष्ट्राची विधानसभा सार्वभौम आहे व सरकार हे लोकांचा आवाज आहे. मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील मोठ्या पिडीत वर्गाचा आक्रोश असल्यामुळेच सरकारने निर्णय घेतला आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून तो केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपसीनाच अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगितले गेले हे एक प्रकारे छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्राला मार्गदर्शनच झाले.

आता मराठा आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय पंतप्रधान व राष्ट्रपतनीय घ्यावा ही आमची त्याला हात जोडून विनंती आहे. त्याच्याआधी शहाबानो प्रकरण, अॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात तसंच ३७० कलम काढण्यासंदर्भात केंद्राने तत्पर निर्णय घेवून न्यायप्रियता दाखवली आहेच. यासाठी घटनेतही बदल केले आहेत. आता तीच गती मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी.

छत्रपती संभाजीराजे हे गेल्या वर्षभरापासून मराठा आरक्षणाबाबत पंतप्रधानांची वेळ मागत आहेत. त्यांना पंतप्रधानांनी का वेळ दिली नाही ? मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार मा. पंतप्रधानांना आहे म्हणून हा प्रश्न.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत करता येणार नाही. पण यानिमित्ताने कुणी महाराष्ट्राचे वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करू नयेत. जनतेने उगाच डोकी भडकवून घेवू नये,

मराठा आरक्षणाबाबत कायद्याची लढाई विजय मिळेपर्यंत सुरुच राहील !

सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर माजी पाणी पुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. राज्य सरकारने मराठा समाजाची बाजू नीट मांडली नाही,भक्कम पुरावे सुप्रीम कोर्टामध्ये सादर केले नाहीत आणि आरक्षणा बाबतीत हे राज्य सरकार म्हणून मराठा समाजाच आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केल आहे. राज्यातील मराठा समाजाच्या दृष्टीने हा निर्णय दुर्दैवी असल्याचेही बबनराव लोणीकर हे म्हणाले आहेत.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक मराठा आरक्षणावर थोड्याच वेळात  माध्यमांशी संवाद साधणार आहेत.

विरार : मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टात स्थगिती मिळाल्याच्या निषेधार्थ विरार मध्ये मराठा समाजाचे कार्यकर्ते आक्रमक .. विरार पूर्व मनवेलपाडा तलावाजवळील रस्त्यावर उतरून केले आंदोलन.. आरक्षण आमच्या हक्काचे नाही कुणाच्या बापाचे , एक मराठा लाख मराठा अशा घोषणा देत, सोशल डिस्टन्स ठेवून मराठा कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केले आहे..

मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने अहमदनगर मधील मराठा नेत्यांमध्ये नाराजी आहे. येत्या 8 मे नंतर जिल्ह्यात प्रत्येक गावात बंद करून करणार आंदोलन करण्यात येणार आहे.  मराठा क्रांती मोर्चा राज्य समन्वयक संभाजी दहातोंडे यांनी इशारा दिला आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा नेत्यांना विचारात घ्यायचे ते या सरकारने केले नाही.त्यामुळे राज्य सरकारच्या विरोधात करणार आंदोलन करणार असल्याचा इशारा दिला.

आज सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण जो निकाल दिला त्याचे प्रतिसाद मागराष्ट्र च नाही तर संपूर्ण देशात दिसतील

मुंबई हायकोर्ट चा निकाल विरोधात सगळे मुद्दे मांडण्यात आले

50 टक्के च्या वर आरक्षण देता येत नाही आणि हा जुना कायदा आहे त्यात कुठलाही बदल करण्याची गरज नाही अस सुप्रीम कोर्ट ने सांगितलं

महाराष्ट सरकार ला यापुढे 50 टक्के मधेच हे आरक्षण कसं बसवता येईल याचा विचार करावा लागेल

मुंबई: “सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात आज दिलेला निर्णय अनपेक्षित, अनाकलनीय, निराश करणारा आहे. राज्य सरकार आणि मराठा समाज संघटनांनी न्यायालयात बाजू भक्कमपणे मांडली. मागील भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळातील कायदेतज्ञांच्या जोडीने नवीन तज्ञ वकिलांची फौज आपण न्यायालयात उभी केली. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आणि शिफारस असूनही असा निर्णय येणे धक्कादायक आहे, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.

देशातील अन्य राज्यात आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांच्या पुढे असतानाही मराठा आरक्षणासंदर्भात त्याचा विचार न होणे हे आकलनापलिकडचे आहे. मराठा बांधवांच्या प्रदीर्घ, संयमी, ऐतिहासिक संघर्षाला सर्वोच्च न्यायालयात यश मिळेल, अशी आमची खात्री होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करून राज्य सरकार आपली पुढील भूमिका निश्चित करेल. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने जे नाकारले, त्याची भरपाई शक्य त्या सर्व मार्गांनी करून देण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न राहील. मराठा बांधवांना न्याय आणि त्यांचा हक्क देण्यासाठी राज्य सरकारला जे शक्य आहे ते सर्व केले जाईल. मराठा बांधवांच्या मनातील अन्यायाची भावना दूर करण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न राज्य सरकार करेल.

राज्यातील कुठल्याही समाज घटकावर अन्याय होऊ देणार नाही. मराठा समाजाने आजवर शांततापूर्ण, संयमी, लोकशाही मार्गाने आपला लढा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही हीच भूमिका कायम ठेवावी. कोरोना संकटकाळात समाजबांधवांचा जीव धोक्यात न घालणे, कोरोनापासून सर्वांच्या जीविताचे रक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे. मराठा समाजबांधवांना न्याय्य हक्क मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार यापुढेही शक्य ते प्रत्येक पाऊल उचलेल.” असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना व्यक्त केला आहे.

मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील आज आलेला निकाल दुखद आणि निराशाजनक आहे. मराठा आरक्षणाचा कायदा केल्यानंतर उच्च न्यायालयात याचिका झाली. तिथं कायदा टिकला. यानंतर सुप्रीम कोर्टात याचिका झाली. मी मुख्यमंत्री असताना सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु झाली. त्यावेळच्या सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांनी मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. यानंतर नवीन बेंचसमोर केस गेली. आताच्या राज्य सरकारनं याकाळात समन्वयाचा अभाव ठेवला. समन्वयाचा अभाव असल्यानं या कायद्याला स्थगिती मिळाली.सर्वोच्च न्यायालयात कायद्याला स्थगिती मिळत नाही.मात्र, समन्वय नसल्यानं कायद्याला स्थगिती मिळाली.

गायकवाड आयोगाच्या अहवालाचं भाषांतर करण्याबाबतही प्रश्न निर्माण झाले. गायकवाड कमिशन सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्या.गायकवाड कमिशननं 50 टक्के आरक्षण इंद्रा सहानी यांच्या खटल्यानुसार अपवादात्मक स्थितीत आरक्षण दिलं होतं. मुंबई हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीशांच्या बेंचसमोर आरक्षण टिकलं मात्र, या बेंच समोर आरक्षण टिकलं नाही.  102 व्या घटनादुरुस्ती संदर्भातील  वेगळी भूमिका राज्य सरकारनं का घेतली, असा प्रश्न निर्माण होतं.

आमचा कायदा 102 व्या घटनादुरुस्तीच्या अगोदरचा होता. ती घटनादुरुस्ती होती, हे पटवून सांगण्यात कमी पडलो. सप्टेंबर 2020 पूर्वीचं आरक्षण कायम ठेवण्यात आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आक्रोश करुन चालणार नाही. राज्य सरकारनं संपूर्ण निर्णयाचा अभ्यास करण्यासाठी ज्येष्ठ वकिलांची समिती स्थापन करावी. त्याचा रिपोर्ट सर्वपक्षीय समितीसमोर अहवाल ठेवावा. न्यायालयीन लढे लढत असतो. न्यायालयाचा गनिमी कावा असतो.

सुप्रीम कोर्टानं  मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला याचं वाईट वाटतं. आरक्षण मिळाले असते तर त्याचा फायदा झाला असता. मात्र, आता सत्तेत असणाऱ्या आणि विरोधी पक्षात असणाऱ्यांनी एकत्र येऊन समाजातील युवा वर्गाचा हिताचा विचार करावा. आता यांच्यात कोणीही राजकारण करू नये. शेवटी कोर्टाचा निकाल हा कोर्टाचा निकाल असतो, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी दिली.

महाविकास आघाडी सरकारने मराठा समाजाची घोर फसवणूक केली आहे. या सरकारमध्ये कोणत्याही प्रकारची एकवाक्यता नसल्यानेच हे घडले आहे.. सरकारमध्ये नियोजनाचा व समन्वयाचा अभाव होता, अशा शब्दांत भाजप नेते गिरीश महाजन यांनी मराठा

आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली आहे.

गिरीश महाजन हे बुधवारी दुपारी जळगावात आलेले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात असताना ते माध्यमांशी बोलत होते.

सोलापुर– आंदोलन करणाऱ्या सकल मराठा समाजाचा दोन पदाधिकाऱ्यांना पोलिसांनी ताब्यात

राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी

छत्रपती शिवाजी चौक येथे करणार होते आंदोलन

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द ठरविल्यानंतर मराठा समाज आक्रमक

छत्रपती शिवाजी चौक परिसर येथे मोठा पोलिस बंदोबस्त

या महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षण चा नियोजित पद्धतीने खून केला आहे!: नितेश राणे

मराठा आरक्षण रद्द निकालाबाब पुण्यात मराठा क्रांती मोर्चा कडुन काळ्या फिती लाऊन सरकारच्या निषेधाच्या घोषणा मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयक राजेंद्र कोंढरे , धनंजय जाधव , तुषार काकडे , रघुनाथ चित्रे , बाळासाहेब आमराळे व कार्यकर्ते सहभागी.

मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरु असलेली बैठक संपली आहे.

ठाकरे सरकारमध्ये बसलेल्या मराठा नेत्यांना मराठा समाजाला न्याय दिला नाही. त्यांना मराठा आरक्षणाच्या विषयाचे फक्त राजकारण करायचे आहे. त्यामुळेच हा विषय कोर्टात टिकला नाही. मराठा समाजावर घनघोर अन्याय झाला, असा आरोप भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी केला आहे.

मराठा आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात फेरविचार याचिका आणि दुरुस्ती याचिका दाखल करावी लागेल. त्याशिवाय सुप्रीम कोर्टामध्ये जाण्यासार दुसरा मार्ग राज्य सरकारकडं मार्ग उपलब्ध नाही. राज्य सरकारच्या अधिकारात येणाऱ्यात संस्था आणि इतर ठिकाणी सुपर न्यूमररीद्वारे लाभ देणं राज्य सराकरच्या हातात आहे.

मराठा समाज एकसंध समाज आहे, हे दाखवण्यात मर्यादा अपयश आलं आहे. मराठा समाजातील आर्थिक दृष्ट्या कमजोर असणाऱ्या युवकांनी आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठीचं आरक्षणाचा लाभ घ्यावा, असं मतं अ‌ॅड. असीम सरोदे यांनी व्यक्त केलं आहे.

आरक्षणाची मर्यादा इंद्रा सहानीच्या निर्णयानुसारची अपवादात्मक स्थिती गायकवाड अहवालात दिसत नाही, असं मंत सुप्रीम कोर्टानं नोंदवल्याचं असीम सरोदे म्हणाले.

अ‌ॅड. असीम सरोदे यांनी सांगितलेले मार्ग 

– मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर आता रिव्ह्यूव पिटीशन हाच एक पर्याय सरकारपुढे असणार आहे, त्यानंतर सरकार पुढे क्युरेटिव्ह पिटीशन म्हणजेच दुरुस्ती याचिका हा पर्याय असल्याचं असीम सरोदे म्हणाले

– मराठा आरक्षणाचा कायदा लागू झाल्यानंतर ज्या सवलती देण्यात आल्या होत्या त्या आता पुढे लागू असण्याबाबत शक्यता कमी आहे.

– गायकवाड आयोग मुळात राजकीय फायद्यासाठी तयार करण्यात आल्याची चर्चा त्यावेळीही होती आणि आताही आहे.

महाराष्ट्र सरकारचा मी निषेध करतो. मराठा आरक्षणाचं काय करावं यासाठी राज्य सरकारनं सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. मराठा आरक्षण आजचा निकाल म्हणजे राज्य सरकार च अपयश आहे, अशी टीका चंद्रकांत पाटील केली आहे.

मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिक मागास गटात घेऊन नोकरी आणि शिक्षणामध्ये जे आरक्षण देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारनं मिळवून दिले. ते आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकवण्यात महाराष्ट्र सरकारला अपयश आलेलं आहे. इंदिरा सहाणींच्या मोठ्या बेंचच्या जजमेंटनं विशेष परिस्थिती 50 टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण दिलेलं होतं. त्या आधारावर देवेंद्र फडणवीस सरकारनं राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली. त्या आयोगासमोर मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक असणारी माहिती, सर्व राज्यातील संघटनांकडून डाटा जमा करण्याचा अभ्यास फडणवीस सरकारकडून झाला. त्यावेळी विरोधी पक्षातील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनं त्या संस्था संघटनांना विरोध केला. मागासवर्गीय आयोगाची आपण स्थापना केली. गायकवाड कमिशनच्या कामामध्ये वारंवार राज्य भरात विरोधात भाषण देण्याचं काम राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसनं केलं. गायकवाड आयोगाच्या अहवालावर कायदा आला. मुंबई उच्च न्यायालयात ज्यावेळी त्याला चँलेंज करण्यात आला. तिथे देवेंद्र फडणवीस सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात कायदा टिकवला. मविआ सरकारनं या मराठा संघटना, मराठा वकील यांच्याशी संपर्क केला गेला नाही. देवेंद्र फडणवीस सरकारचा कायदा, गायकवाड आयोगाचा अहवाल पाण्यात घालण्याचं काम महाविकास आघाडी सरकारनं काम केलं आहे.

मविआ सरकारनं मराठा समाजाला फायदा मिळवून देण्यासाठी कायदा करायचं असेल तर विरोधी पक्ष तुमच्या सोबत काम करण्यास तयार आहे, असं भाजप नेते आशिष शेलार यांनी दिलं आहे.

पंढरपूर:  मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात पंढरपुरात मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांची निदर्शने….
मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे कार्यकर्ते आक्रमक…केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजि … येत्या काळात आमदार आणि खासदारांना रस्त्यावर फिरु देणार नसल्याचा इशारा मराठा ठोक मोर्चाचे राज्य समंवयक महेश डोंगरे यानी दिला

मराठा समाजासाठी दुर्दैवी दिवस, सरकारचा निष्काळजीपणा नसल्यानं हा निकाल लागला आहे, असा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी केला आहे. कोर्टाचा निकाल आला आहे त्याला राज्य सरकारचा निष्काळजीपणा कारणीभूत आहे, असा आरोप दरेकर घ्यावं. अशोक चव्हाणांनी प्रायश्चित घ्यावं, ठाकरे सरकारनं याला  सामोरं जावं, असं आव्हान प्रविण दरेकर यांनी दिलं आहे.

मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाणांनी राजीनामा द्यावा. मराठे गप्प बसणार नाहीत, रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा शिवसंग्रामचे विनायक मेटे यांनी दिला आहे.

मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी सुपर न्युमररी आरक्षण देणं हाच आता एकमवे पर्याय आहे.  हा पर्याय सरकार ने तात्काळ लागू करावा, अशी मागणी खासदार संभाजीराजे यांनी म्हटलं आहे.

9 सप्टेंबर 2020 पर्यंत मराठा आरक्षणानुसार झालेले वैद्यकीय प्रवेश मान्य. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील मागास आयोगाचा अहवाल सुप्रीम कोर्टाने फेटाळला

मराठा समाजासाठी हा दिवस दुर्दैवी दिवस आहे. हा निर्णय दुर्दैवी आहे. सर्व सरकारांनी त्यांची बाजू मांडली आहे. मागील सरकारनं कायदा मंजूर केला. सगळ्यांनी बाजू मांडली. निकाल हा निकाल असतो, असं खासदार संभाजीराजे यांनी सांगितलं आहे. 2007 पासून प्रामाणिकपणांन लढतोय. सध्याची परिस्थिती वाईट आहे. कोरोनामुळं लोक मरत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर केला पाहिजे. आपलं काम प्रयत्न करणार आहे.  केंद्र आणि राज्य सरकारनं यातून मार्ग निघतोय का हे पाहावं. यावर अभ्यास होणं गरजेंचं आहे.

केंद्र सरकारनं देखील यात लक्ष घालण्याची गरज आहे.

भारतीय सर्वोच्च न्यायालयानं इंद्रा सहाणीच्या निकालावर फेरविचार करण्याची गरज नाही. खुल्या गुणवंतांना न्याय दिला: अ‌ॅड. गुणरत्न सदावर्ते

मराठा आरक्षणाचं प्रकरण इंद्रा सहाणीच्या निर्णयाला आव्हान देत मोठ्या बेंच कडे सोपवण्याची गरज नाही. मराठा आरक्षण देण्यासंदर्भात स्थिती राज्यात निर्माण झालेली नाही, असं निरीक्षण नोंदवत सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षण रद्द झालंय, असं मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी सांगितलं आहे.

Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाचं पाच न्यायमूर्तींचं बेंच आज निकाल जाहीर करण्याची शक्यता आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती नाझीर, न्यायमूर्ती नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट यांनी या प्रकरणासंदर्भात स्वतंत्र निकालांचं लेखन केलं आहे. मराठा आरक्षणासाठी मोठ्या बेंचकडे जाण्याची गरज नाही, असं  सुप्रीम कोर्टानं  म्हटलं आहे.

Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाचं पाच न्यायमूर्तींचं बेंच आज निकाल जाहीर करण्याची शक्यता आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती नाझीर, न्यायमूर्ती नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट यांनी या प्रकरणासंदर्भात स्वतंत्र निकालांचं लेखन केलं आहे. सुप्रीम कोर्टात 10.30 वाजता कामकाजाला सुरुवात होईल.

Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाचं पाच न्यायमूर्तींचं बेंच आज निकाल जाहीर करण्याची शक्यता आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट यांनी या प्रकरणासंदर्भात स्वतंत्र निकालांचं लेखन केलं आहे. सुप्रीम कोर्टात 10.30 वाजता कामकाजाला सुरुवात होईल.

मराठा आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी  बैठक बोलावली आहे, सुप्रीम कोर्टातील निकालाआधी मराठा आरक्षण उपसमिती सदस्यांची सकाळी 9.30 वाजता वर्षा निवासस्थानी बैठक होणार आहे

मराठा आरक्षणाच्या बाजूनेच हा निकाल लागेल याबाबत आपण पूर्ण आशावादी आहोत, असं मत मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मांडलं आहे. सर्व संविधानिक प्रक्रिया पूर्ण करुनही याबाबतच्या सर्व बाबी पूर्ण झाल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात चांगले आणि निष्णात वकिलांनी युक्तीवाद केलाय. मराठा आरक्षण हे कसं योग्य आहे, 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देणं हे कसं बरोबर आहे, या सर्व मुद्द्यांमध्ये कुठलीही उणीव राहिलेली नाही, असंही चव्हाण यांनी म्हटलंय.

महाराष्ट्राने संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करून विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने #मराठाआरक्षण कायदा पारित केला. सर्वोच्च न्यायालयात १०२ वी घटनादुरूस्ती आणि ५० टक्के मर्यादा या दोन्ही प्रमुख मुद्यांवर राज्य सरकार व आरक्षण समर्थक खासगी याचिकाकर्त्यांकडून प्रभावी युक्तिवाद झाला. pic.twitter.com/nVs3xH6OCH

— Ashok Chavan (@AshokChavanINC) May 4, 2021

1. मराठा आरक्षण कायदा टिकणार का ?

2. इंदिरा साहनी प्रकरण लार्जर बेंच कडे प्रकरण जाणार का?

3. 50 % आरक्षण मर्यादा ओलांडता येईल का?

4. गायकवाड कमिशन रिपोर्ट बरोबर आहे का ?