तलाठी भरती परीक्षा वादाच्या भोवऱ्यात, आता थेट एसआयटी चौकशीची मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे मागणी
राज्यात होणाऱ्या भरती परीक्षा प्रक्रियेत अनेक त्रुटी आहेत. त्याचा परिणाम परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांच्या मानसिकतेवर होत आहे. अशा घटना रोखण्यासाठी सरकारला काही सूचना करण्यात आल्या आहेत. सरकारने या मागण्यावर विचार करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मुंबई : 23 ऑगस्ट २०२३ | राज्यात जवळपास 4 वर्षानंतर तलाठी भरती परीक्षा होत या परीक्षेसाठी तब्बल दहा लाखांहून अधिक उमेदवारांनी अर्ज भरले आहेत. मात्र, भरती परीक्षेदरम्यान अनेक जिल्ह्यातील परीक्षा केंद्रावर सर्व्हर बंद पडले. तर, परीक्षेच्या पहिल्याच दिवशी पेपर फुटला. या सर्व प्रकरणांमुळे परीक्षेसाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. उमेदवारांचे मोठे नुकसान होत आहे. राज्य शासनाच्या तलाठी भरती प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणींबाबत राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी नाराजी दर्शवली आहे. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहिले आहे.
महसूल विभागांतर्गत तलाठी (गट-क) संवर्गातील एकूण 4644 पदांसाठी सरळसेवा भरतीसाठी परीक्षा घेण्यात येत आहेत. मात्र, दररोज काही ना काही अडचणी येत आहेत. त्यामुळे परीक्षेला बसलेल्या उमेदवारांना अनेक अडचणीना तोंड द्यावे लागत आहे, असे जयंत पाटील म्हणाले आहेत.
4 वर्षानंतर राज्यात तलाठी भरती परीक्षा होत आहे. दहा लाखांहून अधिक उमेदवार या परीक्षेला बसले आहेत. मात्र, परीक्षेच्या पहिल्याच दिवशी पेपर फुटला. नाशिकमधील एका परिक्षा केंद्रावर काही उमेदवारांनी गैरप्रकार केला. त्यांना पोलिसांनी अटक केली. काही परीक्षा केंद्र मॅनेज करण्याचे प्रकार घडले.
नागपूर येथील परीक्षा केंद्रावरुन प्रश्नपत्रिकांचे फोटो बाहेर पाठविण्यात आले. वनविभागाच्या भरतीसंदर्भात देखील असेच प्रकार यापूर्वी घडले. म्हाडा भरतीमध्ये असाच गैरप्रकार झाला. त्यात 60 आरोपीवर गुन्हे दाखल झाले.
राज्यात भरती प्रकरणात अशा घटना घडत आहेत त्याचा परिणाम उमेदवारांच्या मानसिकतेवर होत आहे. प्रामाणिकपणे अभ्यास करणारी मुले यामुळे मागे पडत आहेत. त्यांच्यात नैराश्याची भावना निर्माण होत असून सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे अशी सूचना जयंत पाटील यांनी केली.
राज्यत घडलेल्या या सर्व प्रकरणांची विशेष चौकशी समितीमार्फत चौकशी करण्यात यावी. तसेच, दोषींवर कठोर कारवाई करून प्रामाणिक उमेदवारांना न्याय द्यावा. पुन्हा असे प्रकार घडू नये यासाठी कायम स्वरुपी यंत्रणा निर्माण करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
केंद्र शासनाच्या कर्मचारी चयन आयोगाच्या (Staff Selection Commission) धर्तीवर राज्य शासनाने स्वतंत्र आयोग स्थापन करावा किंवा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामध्येच गट ‘क’ व गट ‘ड’ पदांच्या भरतीसाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करुन त्यामार्फत भरती करण्यात यावी अशी मागणीही त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून केली आहे.