मुंबई महापालिकेने 110 कोटी रुपये थकवले

मुंबई : मच्छिमारांकडून विरोध असतानाही महापालिकेच्या महत्वाकांक्षी कोस्टल रोड प्रकल्पाचे काम सुरु करण्यात आले आहे. मात्र कांदळवनाच्या संरक्षणासाठी देय असलेले 110 कोटी रुपये महापालिकेने अद्याप मॅन्ग्रोव्ह फॉऊंडेशन ऑफ महाराष्ट्राकडे जमा केलेले नाहीत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार प्रकल्प सुरु करण्यापूर्वीच ही रक्कम देण्याचे ठरले असताना, अद्याप महापालिकेकडून कोणत्याच हालचाली झालेल्या नाहीत, अशी माहिती समोर आली आहे.

कोस्टल रोड प्रकल्पाच्या नियोजनावर गेली तीन वर्षे काम सुरु होते. महापालिकेने या प्रकल्पासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध 17 प्राधिकरणाच्या परवानग्या घेतल्या. त्याचप्रमाणे या प्रकल्पासंदर्भात गेल्या वर्षी नवी दिल्ली येथे झालेल्या तज्ज्ञांच्या बैठकीत या प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या दोन टक्के रक्कम कांदळवनाच्या संरक्षणासाठी देण्याचा निर्णय झाला होता. ही रक्कम समुद्र जीव आणि कांदळवनाच्या संवर्धनासाठी वापरण्यात येणार आहे. त्यामुळे 110 कोटी रुपये जमा करण्याचे स्मरण महापालिकेला करण्यात आले आहे.

ही रक्कम प्रकल्प सुरु होण्याआधी अथवा सुरु होताना जमा करण्याची सूचना तज्ज्ञ समितीने महापालिकेला केली होती. तसेच याबाबतचा अहवाल पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाच्या प्रादेशिक कार्यालयाला पाठवण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र या प्रकल्पात कांदळवनाचे नुकसान होत नसल्याने, निधी देण्याचा प्रश्न येत नसल्याचा सूर आता महापालिका अधिकारी लावत आहेत. परंतु, या प्रकल्पामुळे समुद्री जीवांवरही प्रभाव पडणार असल्याने ही रक्कम जमा करण्याचे सांगण्यात आले होते असे समजते.

नुकतेच महापालिकेतर्फे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते कोस्टल रोडचे भुमिपूजन करण्यात आले. या कोस्टल रोड प्रकल्पामुळे मच्छिमारीला चांगलाच फटका बसणार आहे. यासाठी कोळी बांधवानी कडाडून विरोध केला आहे. सी-लिंकमुळे मच्छिमारीला आधीच अडचणी निर्माण झाल्या आहेत, त्यात आता कोस्टल रोडमुळे आणखी फटका बसणार आहे असे मत काही कोळी बांधवांनी मांडले आहे.

कसा असेल कोस्टल रोड?

• सिग्नल फ्री मार्ग
• माल आणण्यासाठी दोन जेट्टी उभारणार
• 1650 वाहन पार्किंगची सोय
• पुरामध्ये ही हा मार्ग वापरू शकतो
• साडे सहा किलोमीटरचे बोगदे
• 4 दशलक्ष मेट्रिक टनच मटेरियल वापरणार
• 4 वर्षाचा कालावधी
• आठ लेनचा मार्ग, मार्गावर ४ इंटरचेंज
• 90 हेक्टर ओपन जागा, 26 हजार कोटींची जागा उपलब्ध होणार
• 34 % इंधन बचत होणार