मुंबई : उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते भास्कर जाधव (Bhaskar Jadhav) यांनी आज आंदोलक शिक्षकांची भेट घेतली. यावेळी ते म्हणाले, अनुदान प्राप्त शाळांना अनुदान मिळालं नाही. ते उपोषणाकरिता बसले. 2001 साली विनाअनुदानित तत्त्वावर शाळा चालवायचं असं ठरलं. पण, प्रत्येक्ष शिक्षक कर्मचाऱ्यांना पगार मिळत नव्हता. सरकारनं त्यांना अनुदानावर घ्यायचं ठरलं. टप्प्याटप्प्यानं अनुदान मिळणार होतं. पण, जुना निर्णय मान्य नसल्याचं तत्कालीन मंत्री विनोद तावडे (Vinod Tawde) यांनी सांगितलं होतं.
या शाळांना अनुदानित करायचं असा निर्णय उद्धव ठाकरे सरकारनं घेतला होता. परंतु, तो निर्णय दाबून ठेवला गेला. आताच्या शिंदे-फडणवीस सरकारनं त्यासंदर्भात काही निर्णय घेतला नाही. तो निर्णय घेतला जावा. ही आंदोलकांची मागणी आहे. ते काय सांगतात. राज्यपालांच्या निर्णयाबद्दल न बोललेलं बरं, अशी उपरोधित टीकाही त्यांनी राज्यपालांवर केली.
शिक्षकांसंदर्भात हा निर्णय घेतला तेव्हा दोनचं मंत्री होते. एक एकनाथ शिंदे आणि दुसरे देवेंद्र फडणवीस. यापैकी देवेंद्र फडणवीस यांना घटनात्मक दर्जाचं नव्हता. पुढचा महिना-दीड महिना खातेवाटप झालं नव्हतं. त्यामुळं एकटे एकनाथ शिंदे हेच निर्णय घेत होते. ते योग्य कसे ठरू शकतात, असा सवाल भास्कर जाधव यांनी विचारला.
ते म्हणाले, यावर कधी राज्यपालांनी आक्षेप घेतला नाही. त्यामुळं शिक्षकांवर अन्याय होतो. त्यांना अनुदानित तत्वावर पगार मिळावेत. तो त्यांचा हक्क आहे. याबाबत पूर्वीच्या सरकारनं निर्णय घेतला आहे. तो मिळवून देण्यासाठी विधीमंडळात आणि विधीमंडळाबाहेर आम्ही प्रयत्न नक्की करणार. हा शब्द आम्ही त्यांना दिला आहे.
आताचे शिक्षणमंत्री खोटं बोलतात. पूर्ण पगार देणार असं म्हणतात. पण, पूर्ण पगार दिलेला नाही, असा आरोप भास्कर जाधव यांनी केला. देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेकवेळा आश्वासनं दिलेली आहेत. अशी आश्वासनं त्यांनी अनेकांना दिलेली आहेत, असंही ते म्हणाले.