महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2024 (Maharashatra Vidhansabha Election 2024) रणधुमाळी आता रंगात आली आहे. अर्ज माघारी घेण्याचा सोपास्कार पार पडला की चित्र स्पष्ट होईल. मग राज्यात सभांचा धडाका सुरू होईल. गुलाल भाळी लावून अनेक राजकीय पहिलवान मैदानात उतरतील. पण त्यापूर्वीच राजकीय आखाडा तापता ठेवण्याचे कसब पणाला लावण्यात येत आहे. राज्यात आचार संहिता लागू झाल्यानंतर गुरुवारी 28 पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. त्यातील 15 अदिकार हे मुबंईतील आहेत. पोलीस महासंचालकांनी राज्यभरातील 300 हून अधिक पोलीस निरीक्षकांच्या बदल्या केल्या आहेत. पण राज्याच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्याच बदलीसाठी काँग्रेस अडून बसली आहे. राज्यात त्यांच्या बदलीचा मुद्दा का तापला आहे.
डीजीपी हटाव; निवडणूक बचाव
राज्यात विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. पण काँग्रेस डीजीपी, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्या बदलीसाठी अडून बसली आहे. 20 नोव्हेंबरपूर्वी त्यांची बदली करण्याची मागणी काँग्रेसने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. त्या एक वादग्रस्त अधिकारी असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी रश्मी शुक्ला यांच्या बदलीसाठी आयोगाला पत्र पाठवले आहे. त्या जोपर्यंत या पदावर आहेत, तोपर्यंत राज्यात निष्पक्ष निवडणूक होणे अवघड असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगावर काँग्रेसचा निशाणा
नाना पटोले यांनी यावेळी केंद्रीय निवडणूक आयोगावर निशाणा साधला. रश्मी शुक्ला यांच्या मागणीकडे आयोगाने कानाडोळा केला. पण पश्चिम बंगाल आणि झारखंडमध्ये भाजपने ज्या अधिकाऱ्यांच्या बदलीची मागणी केली. तिथे आयोगाने लगेच मान तुकवल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. काँग्रेसने 24 सप्टेंबर आणि 4 ऑक्टोबर रोजी शुक्ला यांना हटवण्याची मागणी केली होती. पण अद्याप ही त्यावर प्रक्रिया झाली नसल्याचे पटोले यांचे म्हणणे आहे.
वादग्रस्त अधिकाऱ्याला हटवणे आवश्यक
रश्मी शुक्ला यांनी कायम विरोधी पक्ष आणि त्यांच्या नेत्याने लक्ष्य केले आहे. त्यांना जाच दिल्याचा आरोप पटोले यांनी केला आहे. विरोधकांच्या फोन टॅपिंग प्रकरणात त्यांचा सक्रिय सहभाग असल्याचे ते म्हणाले. अशा वादग्रस्त अधिकाऱ्याला मोठ्या पदावरून हटवणे आवश्यक असल्याची वकिली त्यांनी केली. त्या सत्ताधाऱ्यांना मदत करत असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसने केला आहे. यावर अजून निवडणूक आयोगाने मत व्यक्त केलेले नाही.