कलेक्टर मॅडमच्या फर्जीवाड्यात आता थेट यूपीएससीच्या अध्यक्षांनाच पायउतार व्हावं लागल्याची चर्चा आहे. यूपीएससीचे अध्यक्ष मनोज सोनी यांनी तडकाफडकी राजीनामा दिलाय. कार्यकाळ शिल्लक असूनही देशभर गाजत असलेल्या पूजा खेडकर प्रकरणात त्यांना राजीनामा द्यावा लागल्याचं बोललं जातंय. 16 मे 2023 ला म्हणजे साधारण वर्षभरापूर्वी मनोज सोनी यांची यूपीएससीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली होती. त्यांचा कार्यकाळ 2029 पर्यंत होता मात्र त्यांनी त्याआधीच पदाचा राजीनामा दिलाय. मनोज सोनी 2009 ते 2015 काळात गुजरातेत विद्यापीठाचे कुलगुरू राहिले. 2017 साली केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या घटनात्मक मंडळाचे सदस्य बनले होते.
पुण्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून सुरु झालेल्या एका चर्चेनं थेट दिल्लीत हादरे बसले. देशभर यूपीएससीच्या कारभारावर प्रश्न उभे राहू लागले. आणि शेवटी यूपीएससीनंच नियुक्ती केलेल्या पूजा खेडकरला तिची नियुक्ती रद्द का करु नये, म्हणून नोटीस बजावण्याची वेळ आली.
गाडीवर सरकारी दिवा चमकवण्याचा हट्टाहास कलेक्टर मॅडमच्या करियरमध्ये अंधार घेवून आला. त्याच दिव्यानं यंत्रणा कुठपर्यंत पोखरली गेलीय, याचंही जळजळीत वास्तव देशासमोर आणलं. महिन्याभरापूर्वी पूजा खेडकरच्या आयुष्यात सर्व काही सुरळीत होतं. कलेक्टरपदी निवडीबद्दल हार-तुरे सत्कार आणि कौतुक सोहळे झाले. मॅडम ३ जूनला पुणे कलेक्टर ऑफिसात प्रशिक्षणार्थी कलेक्टर म्हणून रुजूही झाल्या. मात्र दिखाव्याच्या हव्यास नडला., जो स्वतःसह अख्ख्या कुटुंबामागे चौकशीचं शुक्लकाष्ट लावून गेला.
पाहा व्हिडीओ:-
पुण्यात ट्रेनी म्हणून रुजू झाल्यानंतर पूजा खेडकर नियमबाह्यपणे आपल्या खासगी ऑडी कारनवर सरकारी दिवा लावून, भारत सरकारचं स्टीकर चिकटवून जिल्हाधिकारी कार्यालयात येवू लागली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर मुख्य जिल्हाधिकाऱ्यांची सियाट. अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांची इटिऑसला प्रशिक्षणार्थी जिल्हाधिकारी पूजा खेडकरची गाडी फिकं पाडत असल्यानं नवीन कोण मोठा अधिकारी आलाय. म्हणून पुणे कलेक्टर कार्यालयात चर्चा सुरु झाल्या. यानंतरच्या काही दिवसातच पूजा खेडेकरनं
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सरकारी वाहन, सरकारी निवासस्थान, स्वतःचं सरकारी दालन, आणि शिपाईची मागणी केली. मागण्या नियमात बसत नसल्यानं आधी नकार दिला गेला., नंतर मुख्य जिल्हाधिकाऱ्यांच्या गैरहजेरीतच पूजा खेडकरनं अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कॅबिनची रचना बदलून स्वतःची नावाच्या पाटी लावली. तिथूनच पूजाची उलटी गिनती सुरु झाली. थेट पूजाच्या यूपीएसी परीक्षेवरच संशय बळावणारे मुद्दे पुढे आले.
सनदी अधिकारी राहिलेल्या वडिलांचं वार्षिक उत्न्नन 43 लाख एकूण संपत्ती 40 कोटी. तरीही मुलगी पूजा खेडकर ओबीसी नॉनक्रिमिलेयर म्हणजे वर्षाला ८ लाखांहून कमी उत्पन्न गटातून कलेक्टर झाली. नाव बदलून अनेकदा परीक्षा दिल्या गेल्या. कधी पूजा दिलीप खेडकर म्हणून परीक्षा दिली. कधी पूजा मनोरमा खेडकर म्हणून तर कधी पूजा मनोरमा दिलीपराव खेडकर म्हणून वडिलांचं उत्न्नन गृहीत धरु नये म्हणून आई-वडिल विभक्त झाल्याचंही पूजानं मुलाखतीत सांगितलं. मुळात स्वतः पूजाच्या नावे 15 ते 17 कोटींची संपत्ती आहे. पुण्यासह विविध ठिकाणी फ्लॅट्स आहेत., तरी कागदपत्रांमध्ये पूजानं स्वतःला ओबीसी कोट्यात बसवून घेतलं. ओबीसी कोट्याच्या आरक्षणाबरोबरच कमी दृष्टी आणि मानसिक आजारांनी पछाडलेले असल्याचं सर्टिफिकेट यूपीएससीला दाखवले गेले.
आज या सर्व मुद्द्यांमागे चौकशी लागलीय. पूजाविरोधात यूपीएससीनं गुन्हा दाखल केलाय. बेहिशेबी संपत्तीप्रकरणी वडिलांची चौकशी होतेय. पिस्तुलानं शेतकऱ्याला धमकावल्याचा आरोपात आई अटकेत आहे. कर चुकवल्याप्रकरणी कंपनी सील झालीय दिव्यांग सर्टिफिकेट देणाऱ्या डॉक्टरांवर टांगती तलवार आहे. ओबीसी नॉन क्रिमिलेयरचा दाखला देणारे अधिकारी रडारवर आहेत. मानसिक रुग्णाचं सर्टिफिकेट इश्यू करणारेही टार्गेटवर आलेत आणि देशात सर्वात पारदर्शक, सर्वात मोठी परीक्षा मानल्या जाणाऱ्या यूपीएससीच्या कारभारावरही प्रश्न उभे राहिलेत.
प्रश्न एकट्या पूजावरच्या कारवाईवर थांबलेला नाही. तर सर्टिफिकेट्स यूपीएससीला अमान्य असूनही त्याच यूपीएससीतून पूजा उत्तीर्ण कशी होते. तिची नियुक्ती कशी काय केली जाते? नेमकं आत्ताच यूपीएससीचे अध्यक्ष राजीनामा कसा काय देतात? या साऱ्या प्रश्नांची उकल गरजेची आहे. साध्या एका तलाठी परीक्षेवरही जितके प्रश्न उभे राहत नाहीत., तितके प्रश्न यूपीएससीला विचारले जातायत. तूर्तास ज्या कलेक्टरपदाच्या थाटमाट म्हणून पूजानं सरकारी दिव्याचा हव्यास धरला होता., त्याच हव्यासापायी पूजाच्या पदाबरोबरच यूपीएससीची प्रतिष्ठाही धोक्यात आहे.