महाराष्ट्रात महायुती आणि खासकरुन भाजपच्या पराभवाचं खापर आधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुखपत्रातून अप्रत्यक्षपणे अजित पवारांवर फोडलं गेलं. त्यानंतर आता संघ पदाधिकाऱ्यांसह भाजप-शिंदे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सुद्धा महायुतीला अजित पवारांचा काय फायदा झाला., याबद्दल तक्रारी सुरु केल्याची माहिती आहे.
जुलै 2023 ला 40 आमदारांना सोबत घेवून गेलेल्या अजित पवारांना भाजपनं सत्तेत स्थान दिलं. त्यानंतर आता लोकसभेत कागदावरचं आमचं गणित भक्कम आहे, आमदारांना पडलेल्या नेत्यांची गोळाबेरीज म्हणजेच लोकसभेचा विजय, असा दावा खुद्द भाजपचेच नेते करत होते. 2019 ला मतविभाजनानं फायद्यात ठरलेली नांदेडची जागा यंदा अशोक चव्हाणांच्या प्रवेशानं सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र तिथंही चव्हाणांचा भाजपप्रवेश नांदेडकरांना रुचला नाही. भाजपनं कधीही न जिंकलेल्या बारामतीत अजित पवारांना सोबत घेवून आव्हान दिलं गेलं. तिथंही पराभव झाला.
पाहा व्हिडीओ:-
शिरुरमध्ये अजित पवारांच्या आमदार संख्याबळावर शिंदे गटाच्या आढळरावांना प्रवेश दिला गेला. तिथंही हार पत्कारावी लागली. धाराशीवमध्ये भाजप आमदार राणा पाटलांच्या पत्नीला अजितदादांच्या पक्षात प्रवेश देवूनही विजय मिळू शकला नाही. अमरावतीत भाजप समर्थक आमदार रवी राणांच्या पत्नी नवनीत राणांना भाजपात प्रवेश देवूनही पदरी पराभवच आला. कोल्हापुरात शाहू महाराजांच्या 60 वर्षापूर्वींचा वारशाचा मुद्दा उपस्थित करुनही कोल्हापूरकरांचा कौल महायुतीविरोधात गेला. अशा अनेक जागांवर आमदारांची डोकी मोजून संख्याबळाच्या आधारे महायुतीचे नेते विजयाचं गणित रेखाटत होते.
विधानसभा आणि लोकसभा या दोन्ही निवडणुकांमध्ये जनमत कळत असलं, त्यानं आडाखे बांधता येत असले तरी दोन्ही निवडणुकांतले मुद्दे वेगवेगळे असल्यानं आमदारसंख्या अधिक खासदार अशी सरसकट गोळीबेरीज चूक ठरते. आता महायुतीतल्या तिन्ही पक्षांच्या आमदारसंख्येत किती जण महायुतीला लीड देवू शकले नाहीत, त्याची आकडेवारी पाहा.
भाजपचे 105 आमदार आहेत. शिंदेंचे 40 आणि अजितदादा गटाचेही 40 आमदार. भाजपच्या 105 पैकी 42 आमदार आपल्या मतदारसंघात महायुतीला लीड देवू शकले नाहीत. शिंदेंचे 18 आमदार लीड देण्यात अपयशी ठरले. अजितदादांचे 40 पैकी 24 आमदारांच्या मतदारसंघात लीड मिळालं नाही. यापैकी लोकसभेला भाजप 28 जागांवर लढली, शिंदे 15 आणि अजितदादा 4 जागांवर
अजितदादा गटाला मिळालेल्या कमी जागा. विपरीत विचारधारेच्या महायुतीत सत्तेत येवून झालेले अवघे ८ महिने. तपासयंत्रणा मागे असलेल्या नेत्यांनी सत्तेत जाणं. भाजप नेत्यांनीच आरोप केलेल्या नेत्यांना मंत्रिपदं देणं हा सुद्धा एक मोठा घटक होता. त्यात राष्ट्रवादीचं सर्वाधिक बलस्थान हे ग्रामीण आणि निमशहरी भागात आहे., तिथं सोयाबीन-कापूस-कांद्याचा मुद्दा, धनगर-मराठा आरक्षण, अल्पसंख्य समाज हे फॅक्टरही महत्वाचे ठरले. महायुतीनं आकडेमोड केलेल्या संख्याबळाच्या बेरजेत या मुद्द्यांची वजाबाकी गृहीत धरली नाही. एकदा सामना सुरु झाल्यावर खेळपट्टी निकालाआधीच अनेक फॅक्टरमुळे बदलते. तेव्हा नाणेफेक जिंकूनही आधी फिल्डिंगचा निर्णय का घेतला, याचं विश्लेषण होतं. त्याचप्रमाणे जरी अजितदादा गटामुळे नुकसानीचं गृहितक मान्य केलं. तरी अजितदादा नुकसानीस कारण ठरले की मग संख्याबळ असूनही अजितदादांना सोबत घेण्याचा निर्णय घेणारे? हा ही प्रश्न शेवटी उरतोच.