Video : टीव्ही9 Special Report : ‘आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय…’, युक्तिवादावेळी सरन्यायाधीशांची एक टिप्पणी ठरली लक्षवेधी
सिब्बलांचं ऐकलं तर आमदार अपात्र होऊ शकतात, असं सरन्यायाधीश म्हणालेत. पण अपात्रतेचा निर्णय कोर्टच करणार की विधानसभेचे अध्यक्ष, यावरुनही युक्तिवाद रंगलाय. पाहुयात
मुंबई : आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात सलग दुसऱ्या दिवशी ठाकरे गटाचाच युक्तिवाद झाला. मात्र यावेळी सरन्यायाधीशांची एक टिप्पणी लक्षवेधी ठरलीय. सिब्बलांचं ऐकलं तर आमदार अपात्र होऊ शकतात, असं सरन्यायाधीश म्हणालेत. पण अपात्रतेचा निर्णय कोर्टच करणार की विधानसभेचे अध्यक्ष, यावरुनही युक्तिवाद रंगलाय. पाहुयात
आमदारांच्या अपत्रातेसंदर्भात घटनापीठासमोर सलग दुसऱ्या दिवशी ठाकरे गटाकडून अॅड. कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. आणि अपात्रतेचा निर्णय तत्कालीन विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळांकडे देण्याची मागणी केली. सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना काय म्हटलंय तेही पाहुयात.
जुन्या अध्यक्षांनाच पुन्हा नियुक्त करा, नव्या अध्यक्षांची नियुक्ती अवैध आहे. नव्या अध्यक्षांना अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असताना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेऊ शकतात का? आसाममध्ये बसून आमदार पक्षाची धोरणं ठरवू शकत नाहीत. सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना एकनाथ शिंदेंनी व्हीपचं उल्लंघन केल्याचंही म्हटलंय. गोगावलेंची मुख्य प्रतोदपदी नियुक्ती बेकायदेशीर आहेगोगावलेंच्या नियुक्तीच्या पत्रात बैठकीचा उल्लेख नाही. राज्यपाल हे घटनात्मक पद, मात्र राज्यपालांनी राजकारण केलं एकनाथ शिंदे कोणत्या अधिकारानं राज्यपालांकडे गेले. राज्यपालांनी वेळीच रोखणं गरजेचं होतं मात्र त्यांनी तसं केलं नाहीराजकीय पक्ष आणि विधीमंडळातील पक्ष दोन्ही वेगळ्या गोष्टी राजकीय पक्ष म्हणजे आई, विधीमंडळातील पक्ष म्हणजे बाळ केवळ 38 आमदार पक्षाचं धोरण ठरवू शकत नाही. पक्षाच्या विरोधात मतदान करणं म्हणजे अप्रामाणिकपणा.
सिब्बल यांची मागणी आहे की, शिंदेंसह 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय तत्कालीन उपाध्यक्ष झिरवळ यांच्याच अध्यक्षतेखाली व्हावा. विशेष म्हणजे सिब्बलांच्या या युक्तिवादावर सरन्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड यांनी महत्वपूर्ण टिप्पणी केली. तुमचं मान्य केलं तर आमदार अपात्र होतात. मात्र तो निर्णय घेण्याचा अधिकार अध्यक्षांनाच आहे. आम्ही अध्यक्षांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करणार नाही. सुप्रीम कोर्ट मर्यादा ओलांडू शकत नाही असंही सरन्यायाधीश म्हणालेत.
सत्तासंघर्षाचं प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आहे…पण कोर्टाला आमदारांना थेट अपात्र करण्याचा अधिकार आहे का ? आणि कोर्ट तसे आदेश देईल का ? यावरुन घटनातज्ज्ञांच्याही मनात सवाल आहे..
आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधीमंडळातच होईल पण कोणाच्या अध्यक्षतेखाली ? तत्कालीन उपाध्यक्ष झिरवळ की आत्ताचे अध्यक्ष नार्वेकर निर्णय घेणार, हे कोर्टालाच ठरवावं लागेल
सलग 2 दिवस ठाकरे गटाकडून सिब्बलांनी युक्तिवाद केलाय…आता शिंदेंच्या शिवसेनेकडून महेश जेठमलानी आणि नीरज कौल युक्तिवाद करुन सिब्बलांचे मुद्दे खोडून काढण्याचा प्रयत्न करतील
