मुंबई : राहुल गांधींची खासदारकी रद्द झाल्यानंतर राहुल गांधींनी पत्रकार परिषद घेत पंतप्रधान मोदी आणि भाजपला इशारा दिलाय. खासदारकी रद्द केली तरी लढत राहणार तसंच अदानींचा विषय लावून धरल्यानंच, कारवाई झाल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केलाय.
खासदारकी रद्द झाल्यानंतर, राहुल गांधींनी पत्रकार परिषद घेतली आणि मोदी सरकारला इशारा दिला. मोदी नावाचे व्यक्ती चोर कसे ? या वक्तव्यावरुन राहुल गांधींना मानहानीच्या प्रकरणात 2 वर्षांची शिक्षा झाली..कोर्टात राहुल गांधींनी माफी मागण्यास नकार दिला, नाही तर राहुल गांधींना शिक्षा झाली नसती आणि खासदारकीही गेली नसती…मात्र मी सावरकर नाही तर राहुल गांधी आहे…त्यामुळं माफी मागणार नाही असं म्हणत राहुल गांधींनी पुन्हा भाजपलचा डिवचलं.
सुरत कोर्टातलं प्रकरण मानहानीचं होतं..मात्र आपण मोदींचे मित्र अदानींच्या घोटाळ्या विरोधात बोलत असल्यानंच कारवाई झाल्याची टीका राहुल गांधींनी केली. मोदीच अदानी आहेत, अशी बोचरा वारही राहुल गांधींनी केलाय. 2019 मध्ये कर्नाटकात प्रचारावेळी राहुल गांधींनी पंतप्रधान मोदींवर टीका करताना, नीरव मोदी, ललीत मोदींवरुन निशाणा साधला होता..तेच वक्तव्य राहुल गांधींना भोवलं आणि भाजपनं मोदी नावाचा संबंध ओबीसी समाजाशी जोडला.
सुरत कोर्टाच्या निर्णयाच्या विरोधात हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्टात जाणे..काँग्रेसनं सुप्रीम कोर्टात धाव घेतलीय. आता सुप्रीम कोर्टानं सुरत कोर्टाच्या निर्णयाला सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत स्थिगिती देणं आवश्यक आहे. तसं झाल्यास राहुल गांधींना खासदारकी पुन्हा मिळेल राहुल गांधींची खासदारकी रद्द केल्यानं एप्रिल महिन्यात निवडणूक आयोग वायनाडमध्ये पोटनिवडणूक घेण्याची शक्यता आहे. पण आयोगानं जागा रिक्त झालीय, हे घोषित करण्याआधीच राहुल गांधींना हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्टात जावं लागेल. आणि खासदारकी रद्द करण्यावरुन सुनावणी असताना निवडणूक कशी ?, हे पटवून द्यावं लागेल
राहुल गांधींनी मोदींना चोर म्हणून ओबीसी समाजाचाच अपमान केल्याचा आरोप करत, भाजपनं आंदोलन केलं आणि राहुल गांधींनी माफी मागावी असं म्हटलंय. तर काँग्रेससह महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर तोंडावर काळी पट्टी बांधत मूक आंदोलन केलं. यानंतर विधानसभेत काँग्रेस सत्ताधाऱ्यांच्या जोडे मारो आंदोलनावरुन आक्रमक झाले.
राहुल गांधींच्या पोस्टरवरला जोडे मारत आंदोलन करणाऱ्या सत्ताधारी आमदारांवर तात्काळ कारवाईसाठी आक्रमक झाले आणि विरोधकांनी सभात्यागही केला. यानंतर विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी, 15 दिवसांत पायऱ्यांवरील आंदोलनासंदर्भात नियमावली जाहीर करणार असल्याचं म्हटलंय.