“अटल सेतूमुळे 60 टक्के मासे कमी, उत्पन्नात घट”; मच्छिमारांची उच्च न्यायालयात धाव

| Updated on: Aug 13, 2024 | 3:44 PM

मरी आई मच्छिमार सहकारी संस्थेने याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखले केली. यावर याचिकेवर 28 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे.

अटल सेतूमुळे 60 टक्के मासे कमी, उत्पन्नात घट; मच्छिमारांची उच्च न्यायालयात धाव
Follow us on

Atal Setu Fish Reduce : अटल सेतूमुळे खाडीतील 60 टक्के मासे कमी झाले आहेत. यामुळे मासेमारीवर मोठा परिणाम होत असून आमच्या उत्पन्नात घट झाली आहे. त्यामुळे येथील मच्छीमारांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी मरी आई मच्छिमार सहकारी संस्थेने केली आहे. मरी आई मच्छिमार सहकारी संस्थेने याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखले केली. यावर याचिकेवर 28 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे.

उपजीविकेवर परिणाम

मासेमारी हा आमचा पारंपरिक व्यवसाय आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही खाडीत मासेमारी करतो. मासेमारी हेच आमच्या उत्पन्नाचे स्रोत आहे. मुंबईला नवी मुंबईशी जोडणाऱ्या 21.8 किमी असलेल्या अटल सेतूचे बांधकाम 2018 पासून सुरु झाले. यानंतर हळूहळू खाडीतील मासे कमी होत गेले. अटल सेतूमुळे आमच्या उपजीविकेवर परिणाम झाला, असा दावा या याचिकेतून करण्यात आला.

अटल सेतूमुळे वाशीगाव, जुहूगाव, कोपरखैराणे, घणसोली, गोठीवली, दिवा आणि बेलापूर येथील कोळीवाड्यातील मच्छिमारांचे उत्पन्न घटले आहे. यामुळे या मच्छिमारांनी उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अटल सेतूमुळे मच्छिमारांच्या उपजिवेकेवर थेट फटका बसला आहे. पण अटल सेतूच्या जवळ असलेल्या कोळीवाड्यांनाच नुकसान भरपाई देण्यात आली. आम्हालाही नुकसानभरपाईच्या धोरणानुसार ती मिळायलाच हवी, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.

“नुकसान भरपाई मिळायला हवी”

अटल सेतूमुळे संघटनेच्या मच्छीमारांचे सुमारे 60 टक्के उत्पन्न घटले आहे. त्यांना नुकसान भरपाई मिळायला हवी, असे खुद्द मासेमारी विभागाने सांगितले होते. उत्पन्न कसे घटत गेले याचा आलेखही मासेमारी विभागाने दिला होता. तरीदेखील आम्हाला नुकसान भरपाई देण्यात आली नाही. यामुळे संविधानाने दिलेल्या समानतेच्या अधिकारावर गदा येत आहे, असा दावा या याचिकेतून करण्यात आला आहे.

येत्या 28 ऑगस्टला सुनावणी

यामुळे या याचिकेतवर तातडीने सुनावणी करण्यात यावी, अशी विनंती अ‍ॅड. झमन अली यांनी न्या. बी.पी. पुलाबावाला व न्या. फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी केली. त्यानुसार या याचिकेवर येत्या 28 ऑगस्ट 2024 रोजी सुनावणी होईल, अशी माहिती खंडपीठाने दिली.