मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने सत्ता संघर्षावरील निकाल देताना काही महत्त्वपूर्ण बाबी स्पष्ट केल्या. कोणत्या राजकीय पक्षाचा व्हीप लागू होईल. याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यायचा आहे. या निर्णयाचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी स्वागत केले. राहुल नार्वेकर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर म्हणाले, संविधानातील कार्यकारी मंडळ, विधिमंडळ आणि न्यायमंडळ यांचे कार्यक्षेत्र वेगवेगळे आहेत. विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकाराला न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. याबद्दल मी या निकालाचे स्वागत करतो. संविधानातील १० शेड्यूल नुसार राजकीय पक्षाचे व्हीप लागू व्हायला पाहिजे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटलं. राजकीय पक्षातील कोणता गट योग्य यासंदर्भातील निर्णय विधानसभा अध्यक्षांना दिला आहे.
येणाऱ्या काळात योग्य ती सुनावणी घेऊ. त्यावर योग्य निर्णय घेऊ. योग्य वेळेत हा निर्णय घेणार असल्याचंही राहुल नार्वेकर यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, राजकीय पक्ष कोणता योग्य आहे. त्यानंतर पिटीशनला नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वाने सर्वांना त्यांचं म्हणणं मांडण्याची संधी देऊ. सर्व नियमांचे पालन करून. घटनात्मक बाबीचा विचार करून निर्णय घेऊ. संसदीय लोकशाहीला बळकट करण्यासाठी असे निर्णय कामात येतील.
राजकीय पक्ष मान्यताप्राप्त कोणता. त्यानंतर विरोधकांचं म्हणणं काय. पिटीशनवर घेऊन लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करू. असं राहुल नार्वेकर म्हणाले. प्रत्येकाला वेळ दिला जाणार. बराच वेळ लागणार नाही. कारण यात कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई होणार नाही. घाईघाईत निर्णय घेतला जाणार नाही. कोणावरही अन्याय होता कामा नये, याचा विचार केला जाईल.
घाई-घाईत निर्णय घेतल्यास अन्याय होऊ शकेल. त्यामुळे नेमका किती वेळ लागेल काही सांगता येत नाही. पण, जो वेळ लागायचा तो लागेल. योग्य वेळेत लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करू, असं आश्वासन राहुल नार्वेकर यांनी दिलं.
व्हीप हा एकच असू शकतो. राजकीय पक्षाचा व्हीप लागू होणार. कोणता पक्ष रिकग्नाईज आहे. व्हीप अपाइंट करण्याच्या पद्धतीनुसार व्हीप लागू केला जाईल, असंही नार्वकर यांनी स्पष्ट केलं.