महाराष्ट्रात गेल्या वर्षीसारखा कडक लॉकडाऊन लागू होणार? मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले हे निर्देश

मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने कोरोना विषाणूविरोधातील ‘ब्रेक द चेन’ मोहिमेंतर्गत निर्बंध 15 मेपर्यंत वाढवले आहेत. अशातच आता गेल्या वर्षीसारखया कडक लॉकडाऊनचीही दाट शक्यता आहे. राज्यातील कोरोनाचा वाढता संसर्ग आटोक्यात येण्याचे नाव घेत नाहीय. त्यामुळे हा संसर्ग नियंत्रणात आणण्यासाठी गेल्या वर्षीसारखाच कडक लॉकडाऊन लागू करण्याबाबत विचार करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या निर्देशाला अनुसरून राज्य सरकार कडक लॉकडाऊनबाबत निर्णय घेऊ शकते. त्यामुळे राज्य पुन्हा एकदा गेल्या वर्षीप्रमाणे पूर्णत: ठप्प होण्याची शक्यता आहे. (Will strict lockdown be implemented in Maharashtra like last year, These directions were given by the Mumbai High Court)

राज्य सरकार, पालिकेने मांडली बाजू

महाराष्ट्रातील कोरोना संसर्गाच्या परिस्थितीबाबत आज उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडली. राज्यातील कोरोना संसर्ग नियंत्रणात आणण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सध्या लागू केलेल्या निर्बंधांची माहिती कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर हे निर्बंध कोरोना संसर्ग रोखण्याकामी पुरेसे ठरणार नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच मुंबई महापालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकिल अनिल साखरे यांनी युक्तीवाद केला.

लोकांनी किमान 15 दिवस घराबाहेर पडता कामा नये

तुम्ही निर्बंध लावलेत, पण तुमच्या या निर्बंधांना लोक कितपत जुमानताहेत? तुम्हाला असे वाटतेय का, लोक तुमच्या निर्बंधांचे पालन करून घरी बसलेत? अशी प्रश्नांची सरबत्ती करीत उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या. राज्यात गेल्या वर्षीसारखा कडकडीत लॉकडाऊन लागू करण्याची वेळ आलीय. महाराष्ट्र सरकारने कोरोनाचा संसर्ग आटोक्यात आणण्यासाठी किमान 15 दिवस गेल्या वर्षीसारखाच कडक लॉकडाऊन लागू करण्याबाबत विचार करावा. जेणेकरून नागरिक किमान 15 दिवस अजिबात घराबाहेर पडणार नाहीत, त्यामुळेच कोरोनाचा संसर्ग आटोक्यात येऊ शकेल. याबाबत कृपया तुम्ही महाराष्ट्र सरकारशी सल्लामसलत करा. आम्ही तुम्हाला कुठलीही सक्ती करीत नाही आहोत, असे न्यायालयाने अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांना सुचवले.

राज्यातील सर्व रुग्णालये, नर्सिंग होम, कोविड सेंटर्सचे फायर ऑडिट करा

अलिकडच्या दिवसांत काही कोविड सेंटर्स लागलेल्या आगींची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. सध्या खूप कठीण काळ सुरू आहे. अशा काळात आणखी रुग्णालयांना आगी लागता कामा नयेत. आपण उपचारासाठी दाखल होतोय ते रुग्णालय आगीच्या धोक्याच्या दृष्टीने किती सुरक्षित आहे हे तपासण्यासाठी किंवा त्याबाबत तक्रार करण्यासाठी लोकांकडे वेळ नाहीय, असे खडे बोल सुनावतानाच न्यायालयाने सरकारला राज्यभरातील सर्व रुग्णालये, नर्सिंग होम आणि कोविड सेंटर्सचे फायर ऑडिट करण्याचे निर्देश दिले. (Will strict lockdown be implemented in Maharashtra like last year, These directions were given by the Mumbai High Court)

इतर बातम्या

पुण्यातील लॉकडाऊन वाढवला; 15 मेपर्यंत निर्बंध कायम

संपूर्ण महाराष्ट्राला सुरक्षित करायचं तर काय करावं? इंग्लंड, जर्मनी, कॅनडाचा फॉर्म्युला, वाचा सविस्तर