नागपूर : जुन्या झालेल्या आणि कोळसाधारीत प्रदूषणकारी विद्युत निर्मिती (Electricity) यंत्रणेमध्ये पद्धतशीरपणे कोळशाचा वापर टप्प्याटप्प्याने कसा कमी करता येईल यासाठी सर्वंकष अभ्यास करण्याचे महाराष्ट्र सरकारने ठरवले आहे. नुकतेच बंद केलेल्या खापरखेडा औष्णिक विद्युत केंद्राच्या (thermal power station) परिसरातील नांदगाव फ्लाय अॅश पॉण्डला सोमवारी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) यांनी भेट दिली, तेव्हा ही घोषणा केली. त्यावेळी इतर अनेक घोषणादेखील करण्यात आल्या. “नांदगावमधली ग्रामस्थाकडून आलेल्या, विशेषत: महिलांकडून आलेल्या तक्रारीनंतर कारवाई करुन परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्याचे आम्ही ठरवले. पुढील पंधरा दिवसात नांदगाव अॅश पॉण्डची जागा पूर्ववत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नांदगाव तसेच वारेगाव येथील अॅश पॉण्ड कायमस्वरुपी बंद केले जातील,” ठाकरे म्हणाले. राज्यातील सर्व विद्युतनिर्मिती केंद्रावर प्रदूषण नियंत्रित करण्याच्या उपाययोजना, हवा प्रदूषणासाठी एफजीडी (flue gas desulphurisation – FGD) उभारणीसहीत केल्या जातील असे त्यांनी नमूद केली. त्याची सुरुवात कोराडी आणि खापरखेडा येथून होईल. “केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार फ्लाय अॅशचा 100 टक्के वापर केला जाईल याबाबत आम्ही आश्वस्त करत आहोत. पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पामध्येदेखील फ्लाय अॅशचा वापर केला जाईल,” असेही ते म्हणाले.
टप्प्याटप्प्याने कोळशाचा वापर कमी करणार
दरम्यान राज्यातील सर्व औष्णिक विद्युत निर्मिती प्रकल्पांचा सर्वंकष अभ्यास केला जाईल. जेणेकरुन जुने झालेले आणि कोळसाधारीत प्रदूषित विद्युत निर्मिती केंद्रे पद्धतशीरपणे टप्प्या टप्प्याने कमी करता येतील. “राज्यातील सर्व विद्युत निर्मिती प्रकल्पांच्या प्रदूषण नियंत्रण उपायायोजनांचे ऑडीट केले जाईल. जे प्रकल्प विहित मानकांची पूर्तता करत नसतील त्यांना निर्णायक कारवाईला सामोरे जावे लागेल. प्रदूषण कमी करण्याबाबतची योजना ठरवली जाईल,” असे ठाकरे म्हणाले. अभ्यासाठीची मंजूरी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर पुढील घोषणा करण्यात येईल असे त्यांनी नमूद केले. पंतप्रधानांनी ग्लासगो येथे आयोजित कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीजमध्ये (सीओपी२६) देशापुढे ठेवलेल्या 2070 पर्यंत नेट झीरो ध्येय गाठण्याच्या उद्दीष्टाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्राचा हा निर्णय महत्वाचा आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनीनुसार (महानिर्मिती) राज्याची विद्युतनिर्मिती क्षमता 13,602 मेगावॅट इतकी आहे, त्यापैकी कोळसाधारीत औष्णिक वीजेचे प्रमाण जवळपास 75% म्हणजेच 10,170 मेगावॅट इतके आहे. राज्याच्या मालकीच्या औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांमध्ये चंद्रपूर, कोराडी, खापरखेडा, नाशिक, परळी, भुसावळ आणि पारस येथील विद्युतनिर्मिती केंद्रांचा समावेश होतो.
पर्यावरणीय न्यायाचे स्थानिकांकडून स्वागत
या दौऱ्यादरम्यान नांदगाव येथील स्थानिकांनी ठाकरे यांना भेटून फ्लाय अॅशचा त्यांच्या जनजीवनावर कसा परिणाम झाला आहे हे अधोरेखित केले. “नांदगावमध्ये फ्लाय अॅशची विल्हेवाट लावणे थांबविण्याच्या मंत्र्यांच्या निर्णयाबाबत आम्ही ऋणी आहोत. पण या अॅश पॉण्डमुळे गावात आणि शेतांमध्ये पूर येण्याची भीती आहे. गावामध्ये बेरोजगारीदेखील मोठ्या प्रमाणात आहे, त्यामुळे गावाकडे विशेष लक्ष द्यावे अशी विनंती मंत्र्याना केली आहे. नांदगाव सरपंचाच्या नेतृत्वाखाली महिलांच्या गटाने मांडलेल्या व्यथा ऐकल्यावर पुढील दहा दिवसात स्थानिकाच्या रोजगार आणि विकासासाठी योजना तयार केली जाईले असं मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले.
औष्णिक विद्युत केंद्रांमुळे होणाऱ्या पाणी प्रदूषणाचा अभ्यास सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट (सीएफएसडी), मंथन अध्ययन केंद्र आणि असर यांनी मध्यंतरी केला असून, सीएफएसडीच्या लीना बुद्धे ठाकरे यांच्या नांदगाव भेटीदरम्यान त्यांच्यासोबत होत्या. नांदगाव येथील झालेली कार्यवाही ही ऐतिहासिक असून, कोणत्याही मंत्र्याने आत्तापर्यंत विद्युतनिर्मिती केंद्राच्या प्रदूषणाबाबत अशी ठाम भूमिका घेतलेली नाही. “मंत्र्यांनी स्थानिकांचे प्रश्न व्यवस्थित ऐकल्याबद्दल नांदगाव येथील ग्रामस्थ आनंदी असून येथील अॅश पॉण्ड कायमस्वरुपी बंद करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. स्थानिकांच्या मदतीने येथील जमीन पूर्ववत: करण्याची योजना आखावी लागेल. आत्ता कोठे कामाची सुरुवात झाली असून बराच पल्ला गाठायचा आहे. आजच्या पर्यावरणीय न्यायाचे आपण साक्षीदार आहोत,” बुद्धे म्हणाल्या.
दादरच्या डायमंड ज्वेलरीतील चोरी क्राईम पेट्रोल पाहून; चोरट्यानं सीसीटीव्हीचा ड्राईव्हही पळविला होता
माझी पत्रकार परिषद खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार, संजय राऊत उद्या काय “बॉम्ब” फोडणार?