नागपूर : लोकअदालतीमागचा (Lok Adalati) मुख्य उद्देश मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित असलेली प्रकरणे तसेच नवीन प्रकरणे किंवा महत्त्वाची प्रकरणे, लोक न्यायालयासारख्या यंत्रणेच्या माध्यमातून त्वरित निकाली व निवारण करणे हा आहे. प्रलंबित प्रकरणामधून योग्य प्रकरणांची छाननी करून आपसी समझोत्याकरिता प्रकरणे राष्ट्रीय लोक अदालतीकरिता ठेवणे हा आहे. 12 मार्च रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात उच्च न्यायालय व त्यांची सर्व खंडपीठ, जिल्हा न्यायालय (District Court), सर्व न्यायाधीकरण आणि तालुका न्यायालय (Taluka Court) याठिकाणी एकाचवेळी राष्ट्रीय लोक अदालत भरविण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये कोर्टातील खालील प्रकारची न्यायालयातील प्रलंबित व वादपूर्व प्रकरणे विविधस्थानी आपसी समझोत्यासाठी ठेवण्यात येणार आहे.
समझोता योग्य फौजदारी प्रकरणे, पराक्राम्य दस्ताऐवज अधिनियमाच्या कलम 138 ची प्रकरणे, अधिकोष वसुली प्रकरणे, मोटार अपघात दावा प्राध्धिकरणातील प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवली जातील. अपघात माहिती अहवाल, राज्य परिवहनाची प्रकरणे, वैवाहिक/कौटुंबिक न्यायालयीन प्रकरणे, श्रमिकांचे वाद व त्यांच्या पुनर्नियुक्तीमधील जुन्या वेतनासबंधीची प्रकरणे निकाली काढली जातील. भू-संपादन प्रकरणे, विजेची आणि पाणी बिलांची (सोबत चोरीची ) प्रकरणे, नोकरीसबंधी प्रकरणे, -ज्यामधील पैसे आणि भत्ते आणि सेवानिवृत्तीनंतरच्या फायद्यासंबंधित प्रकरणे, महसूल प्रकरणे, दिवाणी दावे, जसे भाडेसंबंधी वहिवाटसबंधीचे दावे, ग्राहक तक्रारीचे सबंधित प्रकरणे.
लोक अदालतीमध्ये नागपूर जिल्ह्यातील एकूण 30 हजार प्रलंबित व वादपूर्व प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवली जाणार आहे. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण नागपूरद्वारा आयोजित लोकअदालतीमध्ये पूर्वबोलणी आणि समोपचाराने पक्षकारांमधील वाद खेळीमेळीच्या माध्यमातून निकाली काढण्यात येणार आहे. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नागपूर एस. बी. अग्रवाल व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नागपूर सचिव अभिजित ग. देशमुख यांनी सर्व सबंधित पक्षकारांना आवाहन केले आहे की, या संधीचा फायदा 12 मार्च 2022 रोजीच्या राष्ट्रीय लोकअदालतीच्या माध्यमातून घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण तथा दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठस्तर अभिजित देशमुख यांनी केले आहे.