महाविकास आघाडी सरकारची ओबीसींसोबत बेइमानी, OBC मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, चंद्रशेखर बावनुकळेंचा हल्लाबोल
“महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी सोबत बेइमानी केलीय, सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करा आणि आरक्षण द्या असे सांगितले होते.
नागपूर: सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court on OBC Political Reservation) आज महाराष्ट्र सरकारनं (Maharashtra) सादर केलेला ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील अंतरिम अहवाल फेटाळला. राज्याती स्थानिक स्वराज संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाच्या जागा अनारक्षित जाहीर करुन त्या ठिकाणी निवडणूक घेण्यात यावी, असं कोर्टानं म्हटलंय. तर, सुप्रीम कोर्टानं दिलेला आजचा निर्णय दुर्दैवी असल्याचं मत भाजपचे सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी म्हटलं आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार हल्ला केलाय. “महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी सोबत बेइमानी केलीय, सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करा आणि आरक्षण द्या असे सांगितले होते. महाविकास आघाडी सरकारने ते केले असते तर आज ही वेळ आली नसती” सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल फेटाळल्यानंतर भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी असं मत व्यक्त केलंय. “न्यायालयाने आज जो निकाल दिलेला, तो ओबीसी समाजासाठी दुर्दैवी आहे, ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय झालेला आहे” असंही बावनकुळे म्हणाले.
आजचा निर्णय ओबीसींसाठी दुर्दैवी
राज्य सरकारने ओबीसी समाजासोबत बेईमानी केलीय राज्य सरकारने दिशाभूल करणारा अंतरिम रिपोर्ट सादर केला असल्याचा दावा चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारलं असून सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल दुर्देवी, ओबीसी समाजाचं मोठं नुकसान करणारा असल्याचं चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
ओबीसी मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा,
बोलघेवडे मंत्री बोलत राहिले आणि समाजाचं नुकसान नाही म्हणत राहिले. राज्य सरकारमधील ओबीसी मंत्र्यांना पदावर राहण्याचा अधिकार नाही. त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी देखील बावनकुळे यांनी केलीय.
भाजप ओबीसी उमेदवार देणार
स्थानिक स्वराज संस्था निवडणुकीत भाजपकडून ओबीसी समाजाचे उमेदवार दिले जातील, असं चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलंय.आगामी निवडणुकांसाठी भाजप ओबीसी उमेदवार देणार आहे, असं बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं. राज्य सरकार वेळकाढूपणा करत आहे. दोन वर्षांत राज्य सरकारने इम्पेरीकल डाटा गोळा केला नाही. राज्य सरकारच्या चुकीमुळे आरक्षण गेलंय. आगामी निवडणूकीत ओबीसी आरक्षण नसेल अशी स्थित आहे.
ओबीसांच्या जागी धन दांडग्यांना उभ करायचंय
मुंबई, पुण्यासारख्या महानगरपालिका निवडणुकीत ओबीसींच्या जागी धनदांडग्यांना उभं करायचं आहे. केंद्र सरकारचा काहीही संबंध नाही, हा राज्य सरकारचा अधिकार आहे. ओबीस मंत्र्यांनी आपल्या राज्याबाबत बोलावं. तुमच्या अंगावर आल्यावर चुकीचं सांगू नका, असा टोला देखील बावनकुळे यांनी सांगितलं आहे.
इतर बातम्या:
Anil Gote | ‘Iqbal Mirchiकडून Devendra Fadanvis यांनी 10 कोटी घेतले’
Nashik Election | अखेर नाशिक महापालिकेवर प्रशासक; पण निवडणूक कधी होणार?
