नागपूर: राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackeray) यांच्यावर खोचक टीका केली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि माझ्या पत्नीत एक साम्य आहे. उद्धवजी टोमणे मारणं सोडत नाहीत. माझी पत्नी नको त्या गोष्टीला उत्तर देणं सोडत नाही. उद्धवजींनी मुख्यमंत्री म्हणून आपली पातळीवर ठेवली पाहिजे. अशाप्रकारचं काही आल्यानंतर माझ्या पत्नीने त्याला उत्तर देण्याचं कारण नाहीये. अशा गोष्टी इग्नोर केल्या पाहिजे. अर्थात हा त्या दोघांचा प्रश्न आहे, असा देवेंद्र फडणीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लगावला. देवेंद्र फडणवीस हे मीडियाशी संवाद साधत होते. फडणवीस यांनी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे (aaditya thackeray) यांच्यावरही टीकास्त्र झोडलं. मी 1857च्या उठावात मागच्या जन्मात असेलही. तेव्हा मी झाशीची राणी आणि तात्या टोपेंसोबत लढलो असेल. पण तुम्ही त्यावेळीही इंग्रजांशी युती केली असेल, असा खोचक टोला फडणवीस यांनी लगावला.
देवेंद्र फडणवीस यांनी आदित्य ठाकरेंच्या टीकेचा जोरदार समाचार घेतला. सोन्याचा चमचा तोंडात घेऊन जन्माला आलेले आणि मर्सिडीज बेबी असलेल्यांना संघर्ष करावा लागला नाही. त्यांनी कधी संघर्ष पाहिला नाही. त्यामुळे कारसेवकांच्या संघर्षांची थट्टा ते नक्की उडवू शकतात. कितीही थट्टा उडवली तरीही आम्हाला गर्व आहे, ज्यावेळेस बाबरी पाडली. त्यावेळेस मी तिथे होते. तेव्हा मी नगरसेवक होतो, असं फडणवीस म्हणाले.
1857 चं म्हणाल तर मी हिॅदू आहे. त्यामुळे मागच्या जन्मात आणि पुढच्या जन्मावर माझा विश्वास आहे. त्यामुळे मी मागच्या जन्मात असेल तेव्हा मी तात्या टोपे आणि झाशीच्या राणीसोबत लढत असेल आणि तुम्ही असाल तर त्यावेळेस तुम्ही इंग्रजांशी युती केली असेल. कारण आता तुम्ही अशा लोकांशी युती केली जे 1857 च्या युद्धाला स्वातंत्र्य युद्ध मानत नाहीत. ते शिपायाचं बंड मानतात, असं ते म्हणाले.
राणा दाम्पत्यांना जामीन मिळाला आहे. त्यावरही त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. राणा दाम्पत्यांना जामीन मिळणे स्वाभाविक आहे. कारण हनुमान चालीसा वाचणाऱ्यांवर राजद्रोह लावण्याचा करंटेपणा या सरकारने केला. त्यामुळे अशा प्रकारचा निर्णय कोर्टात टिकू शकत नाही. राज्य सरकार राणा दाम्पत्यांना हनुमान चालीसा म्हणते म्हणून त्यांना जेलमधी टाकू शकतात, तर भोंग्यांच्या बाबतीत त्यांची भूमिका लक्षात येते, असा टोलाही त्यांनी लगावला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं पालन करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. सरकार जर आपली जबाबदारी पार पाडत नसेल तर राजकीय पक्षांना आपआपली भूमिका मांडावी लागेल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.