नागपूर : येत्या चार तारखेपासून सुरू होणाऱ्या बारावीच्या परीक्षेवर (Class XII Examination) बहिष्काराचे सावट आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने (State Educational Institutions Corporation) असहकार करण्याचा निर्णय घेतलाय. परीक्षेसाठी शाळा उपलब्ध न करून देण्याचा निर्णय या संस्था चालकांनी घेतलाय. त्यामुळं परीक्षा घ्यायच्या कशा असा प्रश्न शिक्षण विभागाला पडलाय. गेल्या अनेक वर्षांपासून अनुदानित शाळांचे वेतनेत्तर अनुदान शासनाने दिले नाहीत. यासंदर्भात वारंवार मागणी करूनही शासनानाकडून केवळ आश्वासनाशिवाय काहीही मिळत नाही. त्यामुळं संस्था चालकांना परीक्षेत असहकाराचा निर्णय घ्यावा लागलाय. मात्र, संस्था चालक आणि शासनाच्या भांडणाचा फटका विद्यार्थ्यांना बसण्याची शक्यता आहे. अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे कार्यवाह रवींद्र फडणवीस (Ravindra Fadnavis) यांनी दिली.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्ता महामंडळाच्या वतीनं शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांना पत्र लिहिण्यात आलंय. त्यानुसार, राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी अकरा डिसेंबर 2020 रोजी निर्गमित केलेला शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा. माध्यमिक शाळा संहितेत शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या पदांची संख्या निश्चित करण्याबाबतचे निकष ठरविण्यात आलेले आहेत. त्यामुळं कायद्यात बदल करण्याचे निकष हे असंविधानिक आहेत.
शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा सुधारित आकृतीबंध तयार करण्यासाठी शिक्षण आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीचा अहवाल शासनाला देण्यात आला. त्यानंतर चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीतील आकृतीबंधाबाबत स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्यासंबंधी घोषित केले होते. परंतु, अपेक्षित चतुर्थ श्रेणीची पदे अशी वाक्यरचना करण्यात आल्यामुळं हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचं पत्रात म्हटलं आहे. या निर्णयाचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी अठरा डिसेंबर 2021 रोजी शाळा बंद ठेवण्यात आल्या होत्या.