मुंबईः ठाकरे गटाचे आमदार नितीन देशमुख यांच्यावर नागपुरात गुन्हा दाखल झाला आहे. सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा देशमुख यांच्यावर दाखल करण्यात आला आहे. आमदार देशमुख आणि पोलिसांमध्ये वाद झाल्यानं ही कारवाई करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. अकोला बाळापूरचे ठाकरे गटाचे आमदार नितीन देशमुख आणि पोलिसांमध्ये वाद झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. ठाकरे गटाचे आमदार नितीन देशमुख यांच्यावर या प्रकरणी नागपूरमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
नितीन देशमुख काल आपल्या कार्यकर्त्यांसह नागपूरमधल्या रवीभवन परिसरात जात होते. पण गेटवरच पोलिसांनी त्यांना अडवलं आणि त्यानंतर वाद सुरु झाला.
आमदार नितीन देशमुख यांनी आपल्याला शिवीगाळ केल्याचा आरोप पोलीस कर्मचाऱ्यानी केला आहे. पीएसआय सखाराम कांबळे यांच्या तक्रारीनुसार नितीन देशमुखांनी कार्यकर्त्यांना का अडवता अशी विचारणा पोलिसांना केली होती. त्यावर आम्ही सुरक्षेच्या दृष्टीनं पास देऊनच सर्वांना प्रवेश देतो असं उत्तर पीआय शरद कदम यांनी दिलं.
नितीन देशमुख यांनी पोलिसांना आपल्या शर्टवरचा बिल्ला दाखवला आणि तुम्ही मला ओळखता का अशी विचारणाही केली होती. त्यानंतर देशमुखांचा एक समर्थक चिडला आणि त्यानं पीआय शरद कदम यांना दमदाटी केली.
यावेळी पीएसआय सखाराम कांबळे यांनी मध्यस्थी केली आणि अर्वाच्च भाषा न वापरण्याची विनंतीही त्यांना करण्यात आली आहे.
त्यानंतर देशमुख यांचा समर्थक चिडला. आणि त्यानं पोलिसांविषयी आक्षेपार्ह शब्द वापरले. मग नितीन देशमुखही चिडले आणि देशमुखांनी पोलिसांना बघून घेण्याचा इशारा दिला असल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे.
याचवरुन नितीन देशमुख यांच्यावर सरकारी कामात हस्तक्षेप करणे, सरकारी कर्मचाऱ्यांशी बोलताना अपशब्द वापरणे, त्यांना शिवीगाळ करणे या कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
देशमुखांवर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अनिल परब यांनी विधानपरिषदेत आक्रमक भूमिका घेतली. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर नितीन देशमुखांनी ही सूडबुद्धीनं झालेली कारवाई असल्याचं म्हटलं आहे.
तर नितीन देशमुख ..मुळात या गोष्टी होणं आम्हाला अपेक्षित आहे कारण गेल्या दोन महिन्यापासून माझ्यावर हा दुसरा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
भावना गवळी यांनीसुद्धा अश्लील चाळे करतो असा गुन्हा दाखल केला होता इथे सुद्धा तसाच प्रकारचा सरकारी कामात अडथळा निर्माण केला म्हणून गुन्हा दाखल केला आहे.
मुळात मंत्र्यांच्या बंगल्यावर जायला पास लागण्याची गरज नाही कारण जनतेने यांना निवडून दिलं मुंबईमध्ये हा नियम नाही तर मग नागपूरलाच का असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी यावरुन सरकारवर निशाणा साधलाय.