नागपूर : कोरोनाची दुसरी लाट अद्याप पूर्ण ओसरली नसतांनाच तिसऱ्या लाटेची आणि डेल्टा प्लसचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार होण्याची भिती लक्षात घेऊन राज्यात कडक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. दरम्यान, राज्यातील 5 जिल्हा परिषद व त्यांतर्गतच्या 33 पंचायत समित्यांमधील रिक्त पदांच्या पोटनिवडणुकांची प्रक्रिया आहे त्या टप्प्यावर स्थगित करण्यात येत असल्याची घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी केली. दरम्यान, या निर्णयाचं राज्यातील जवळपास सर्वच पक्षांनी स्वागत केलं आहे. (Center should collect empirical data of OBC community till the elections begin; ShivSena demands)
शिवसेना प्रवक्ते किशोर कन्हेरे यांनी राज्य निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. आता निवडणुका लागेपर्यंत राज्य सरकारने ओबीसी समाजाचा इम्पेरीकल डेटा गोळा करावा, अशी मागणीदेखील किशोर कन्हेरे यांनी केली आहे. दरम्यान, झेडपी आणि पंचायत समिती निवडणुका होऊ नये, ही आमचीही भूमिका होती, असं काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले.
दरम्यान, शुक्रवारी राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी सांगितले की, धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम आणि नागपूर या 5 जिल्हा परिषदांमधील 70 निवडणूक विभाग आणि 33 पंचायत समित्यांमधील 130 निर्वाचक गणांमधील पोटनिवडणुकांसाठी 19 जुलै 2021 रोजी मतदान होणार होते; परंतु 7 जुलै 2021 रोजी राज्य शासनाने कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर या पोटनिवडणुका स्थगित करण्याची विनंती राज्य निवडणूक आयोगाला केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचे 6 जुलै 2021 रोजीचे आदेश आणि राज्य शासनाची विनंती लक्षात घेऊन राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य शासनाकडून कोविड-19 बाबत अधिकची माहिती आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सविस्तर अहवाल मागविले होते. त्याआधारे आयोगाने या निवडणुका आज आहे त्या टप्प्यावर स्थगित केल्या. त्यामुळे या पोटनिवडणुकांसाठी लागू असलेली आचारसंहितादेखील आजपासून शिथिल करण्यात आली आहे. कोविड-19 ची परिस्थिती सुधारल्यावर या पोटनिवडणुकांचे उर्वरित टप्पे पार पाडण्यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगातर्फे घोषणा करण्यात येईल, असेही मदान यांनी सांगितले.
इतर बातम्या
भाजपचे कार्यकर्ते पुन्हा शिवसेना भवनावर धडकण्याची शक्यता; शिवसैनिकांचा कडेकोट बंदोबस्त
सिंधुदुर्गातील बहुचर्चित चिपी विमानतळ सुरु करण्यासाठी नवा मुहूर्त, विनायक राऊतांची मोठी घोषणा
(Center should collect empirical data of OBC community till the elections begin; ShivSena demands)