मुंबई : घटनात्मक पेच भाजपच्या गर्विष्ठपणामुळे आणि हुकुमशाही वृत्तीमुळं निर्माण झालाय, अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष (State President of Congress) नाना पटोले यांनी केली. त्याचाच परिणाम आपल्याला सर्वोच्च न्यायालयातही पाहायला मिळतोय. शेड्यूल दहाचा एकप्रकारचा नियम न माननं म्हणजे संविधानाला न माननं होय, अशा प्रकारची भूमिका भारतीय जनता पक्षानं घेतली. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) हे केंद्राच्या इशाऱ्यावर काम करतात. संविधानाच्या नियमांना न पाळणं हाच महाराष्ट्राच्या (Maharashtra) राज्यपालांचा गुणधर्म आपल्याला पाहायला मिळतो. त्याचे पडसाद सर्वोच्च न्यायालयात पाहायला मिळाले आहेत.
लोकशाही वाचविणे हे सरकारचं आणि न्यायव्यवस्थेचं दायित्व आहे. लोकशाहीच्या नियमांचं रक्षण होईल, अशी अपेक्षा न्यायव्यवस्थेकडून आहे. शेड्यूल दहा च्या पारा दोनमधील पक्षांतर विरोधी कायद्यातील तरतुदींच्या आधारावर हा निकाल येईल, अशी अपेक्षा आहे. न्यायालयात काय वादविवाद होतात, हा विषय नाही. संविधानिक नियमांचा हा विषय आहे. कोणी काय वादविवाद करावं हा नंतरचा भाग आहे. पण, संविधानाच्या नियमांचं पालन झालं पाहिजे, अशी आमची भूमिका असल्याचं नाना पटोले म्हणाले.
संविधानातील पक्षीय स्वातंत्र्यावर मी बोलतो आहे. महाराष्ट्रातलं सरकार हे असंविधानिक असल्याची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयानं मांडल्याचंही पटोले यांनी सांगितलं. चिन्ह वाटपाचा अधिकार हा निवडणूक आयोगाचा आहे. त्यामुळं न्यायालयानं निवडणूक आयोगाला निर्देश देणं स्वाभाविक आहे.
नाना पटोले प्रभाग रचनेवर म्हणाले, आधीच्या प्रभाग रचनेवेळी काँग्रेसचं ऐकलं गेलं नाही. मात्र सरपंच, नगराध्यक्ष निवडणूक थेट होत असेल तर महापौर, मुख्यमंत्र्यांची निवडही थेट करा, असंही पटोले म्हणाले. निवडणुका मुद्दाम लांबणीवर टाकण्याचा प्रयत्न केला जातोय, असा आरोपही त्यांनी केला. मंत्रिमंडळ विस्तारावरही अद्याप तारीख निघालेली नाही. दोन मंत्र्यांचं हे सरकार आहे. त्यातही घटनात्मक पेच निर्माण झालाय. त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरू आहे. संविधानानुसार योग्य तो निर्णय न्यायालयात होईल, अशी अपेक्षा पटोले यांनी व्यक्त केली.