Biodiversity | जैवविविधता मंडळाची दशकपूर्ती; माहितीच्या संकलनाची बँक काय असते समजून घ्या
एनसीसीआर, सीएसआयआर अशा पाच तांत्रिक संस्थांचे सहकार्य घेण्यात आले. सुमारे 60 सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून राज्यातील 26 जिल्ह्यात सर्वेक्षण करण्यात आले. महाराष्ट्र जैवविविधता मंडळाने पाच वर्षांच्या अथक प्रयत्नातून राज्यातील जैवविविधतेची जीन बँक तयार केली आहे.
नागपूर : राज्याच्या भूमीत, जंगलात, पाण्यात कोणत्या प्रजातीचे किती प्राणी आहेत? प्रश्न पडला ना, अशाचप्रकारे प्राण्यांचे वास्तव्य. त्यांचे अस्तित्व, त्यांचा उपयोग आणि किती प्रजाती धोकादायक स्थितीत आहेत, याची इत्यंभूत माहिती संकलित करण्यात आली आहे. राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान संस्था यांच्या समन्वयातून डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या प्रयत्नातून ही माहिती संकलीत करण्यात आली. 780 पानी दस्तावेज तयार करण्यात आलाय. एनसीसीआर, सीएसआयआर अशा पाच तांत्रिक संस्थांचे सहकार्य घेण्यात आले. सुमारे 60 सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून राज्यातील 26 जिल्ह्यात सर्वेक्षण करण्यात आले. महाराष्ट्र जैवविविधता मंडळाने पाच वर्षांच्या अथक प्रयत्नातून राज्यातील जैवविविधतेची जीन बँक तयार केली आहे.
जीन बँक बनविणारे महाराष्ट्र देशात पहिले राज्य
ही जीन बँक बनविणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य होणार आहे. ही माहिती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. शेषराव पाटील व सदस्य सचिव प्रधान मुख्य वनरक्षक प्रवीण श्रीवास्तव यांनी दिली. महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाच्या कार्यालय, सिव्हिल लाईन येथे आहे. दोन जानेवारी 2012 साली स्थापन महाराष्ट्र जैवविविधता मंडळाची स्थापना झाली. या मंडळाला 10 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. जैवविविधतेचे सर्वेक्षण, संवर्धनाच्या दृष्टीने राज्य, विभाग, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत स्तरावर समित्या स्थापन करण्यात आल्या. 28 हजार 650 जैवविविधता समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
सर्व प्रकारच्या सजीव घटकांचा डाटा
जैवविविधता उत्पादनाचा उपयोग करणार्‍या हजारावरील कंपन्यांपैकी 197 कंपन्यांची नोंदणी करण्यात आली आहे. अशी माहिती प्रधान मुख्य वनसंरक्षक प्रवीण श्रीवास्तव यांनी दिली. जैवविविधतेच्या या जीन बँकमध्ये सागरी घटक, गोड्या पाण्यातील घटक, गवताळ प्रदेशातील घटक, वनक्षेत्र, वन व्यतिरिक्त क्षेत्रातील घटक, कृषी पिके तसेच वनक्षेत्राबाहेरील प्राणी घटकांचा समावेश आहे. सूक्ष्म जीवांपासून, मोठे जीव, औषध वनस्पती अशा सर्व प्रकारच्या सजीव घटकांचा डाटा या जीन बँकेत गोळा करण्यात आला आहे. हा डाटा अभ्यास व जैवविविधतेच्या संवर्धनाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा ठरणार असल्याचा विश्‍वास डॉ. शेषराव पाटील यांनी व्यक्त केला.
मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर अंमलबजावणी
मागील वर्षी चार ऑगस्टला मुख्यमंत्र्यांना हा अहवाल सादर करण्यात आला. त्यानंतर दोन बैठका झाल्या. अहवालाला तत्त्वत: मान्यता मिळाली. मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर अंमलबजावणी सुरू करण्यात येईल. या जीन बँकेची व त्यानुसार प्रकल्प तयार करण्याची जबाबदारी जैवविविधता मंडळाकडे देण्यात आली. त्यासाठी राज्य स्तरावरील नियंत्रण समितीसह विभागीय, जिल्हा स्तरावर व गावस्तरावर समिती स्थापन करण्यात आल्यात. मंडळातर्फे जैवविविधता संवर्धनाचा रोडमॅप तयार करण्यात येणार आहे.
