नागपूर : 24 बाय सात पाणीपुरवठ्याचं शहर असलेल्या नागपूर सध्या पाण्याची भीषण समस्या जाणवतेय. धरणामध्ये पुरेसा पाणीसाठा आहे. वितरण नियोजन नसल्यानं सध्या नागपुरात भीषण पाणी समस्या जाणवतेय. महानगरपालिका बरखास्त झाली. पाच मार्चपासून नागपूर मनपावर प्रशासक (Administrator) नेमला. नागपुरातील पाणीसमस्या वाढली, असा आरोप भाजप नेत्यांनी केलाय. पाण्याच्या समस्येबाबत आज भाजप नेते आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrasekhar Bavankule) यांच्या नेतृत्त्वात भाजपच्या माजी नगरसेवकांनी मनपा आयुक्तांनी निवेदन दिलंय. कन्हान परिसरात पंपिंग स्टेशन येथे ट्रिपिंगची समस्या आणि पाणी गळतीमुळे नागपुरात पाणीटंचाई आहे. पाणी समस्या (Water scarcity ) सोडवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे, असं मनपा आयुक्तांनी सांगितलं.
नागपूर शहरात समप्रमाणात पाण्याचं वितरण होत नाही. ते योग्य पद्धतीनं व्हावं, या मागणीसाठी माजी नगरेसवक मनोज चाफले हे महापालिकेत आयुक्तांना भेटावयाला गेले. परंतु, महापालिका पभाजप नगरसेवक पाणी प्रश्नासाठी महापालिका आयुक्तांच्या भेटीला गेले होते. शहरातील अनेक भागांत पाणी टंचाई आहे. पाण्याचं अयोग्य वितरण होत आहे, असा माजी नगरसेवकाचा आरोप आहे. नागपूर मनपा मुख्यालयात पोलिसांनी धक्काबुक्की केली. भाजपचे माजी नगरसेवक मनोज चाफले यांनी हा आरोप केलाय. पाणी प्रश्न मांडण्यासाठी आलं असता धक्काबुक्की करण्यात आली. जनतेचे प्रश्न मांडू दिले नाही तर पुढच्या वेळेस तोडफोड करू असा इशाराही चाफले यांनी दिला. नागपूर मनपा मुख्यालयात पाणी प्रश्न पेटला.
नागपूर मनपात माजी नगरसेवकाला पोलिसांनी धक्काबुक्की करून बाहेर काढले. pic.twitter.com/W79aJeO4Gr
— Govind Hatwar (@GovindHatwar) April 8, 2022
राज्य सरकारकडे ऊर्जा विभागाचे 18 हजार कोटी थकवून ठेवलेत. महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांच्या वादामुळे महाराष्ट्र होरपळतोय. गेल्या दोन वर्षांत ऊर्जा विभागाच्या तिन्ही कंपन्यांचं नियोजन नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात लोडशेडिंग सुरु झालंय. भंडारा, गोंदिया सारख्या परिसरात मोठं भारनियमन केलं जात आहे. सरकारने 18 हजार कोटी दिले तर लोडशेडिंगचं संकट टळेल, असं मत माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केलंय. 12 डिसेंबर 2012 ला लोडशेडिंगमुक्त महाराष्ट्र करू अशी घोषणा तेव्हाच्या सरकारने केली होती. पण ती पूर्ण करणं त्यांना जमलं नाही. देवेंद्र फडणवीस सरकारने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून राज्य लोडशेडींगमुक्त केले. आता तीन पक्षांच्या अंतर्गत वादामुळे ऊर्जा मंत्रालयाचा 18 हजार कोटींचा निधी खोळंबला आहे. परिणामी विजेचे मोठे संकट निर्माण झाल्यामुळे महाराष्ट्र होरपळतो आहे. वाद बाजूला ठेऊन राज्याला विजेच्या संकटापासून थांबविण्याची मागणी चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.