नागपूर : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले, विजेच्या क्षेत्रात (Electricity) आपल्याला आत्मनिर्भर व्हायचं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आपण प्रत्येक गावापर्यंत वीज पोचवत आहोत. या देशात असे एकही घर राहणार नाही की जिथे वीज नाहीये. मी आत्ता जेव्हा चौकशी केली तेव्हा मला अशी माहिती मिळाली की मेळघाटमधले (Melghat) काही थोडीशी गाव आहेत. मला आठवत मी महाराष्ट्र जेव्हा बांधकाम मंत्री होतो. तेव्हा मेळघाटमध्ये साडेचारशे गावांना रस्ते करण्याचा काम केलं. त्यावेळी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट (Forest Department) रस्तेच करू देत नव्हतं आणि ते सगळं मी समजून गेलो. पूर्ण गावांना रस्ते केले. तेव्हापासून एमएसईबीची लाईन टाकून आहे. पण तो आकडा फक्त वरती करायचं. त्याला फॉरेस्टवाले अडचण देतात.
गडकरी म्हणाले, गडचिरोलीमधले काही गाव अशी आहेत तिथली लोक विजेला विरोध करतात. पण आपल्याला हळूहळू 100 टक्के विजेच्या क्षेत्रात प्रत्येक गावात प्रत्येक माणसापर्यंत वीज पोहोचवायची आहे. यातून त्याच्या जीवनामध्ये खूप मोठा बदल होणार आहे. मी अनेक वर्ष महाराष्ट्राच्या विधानमंडळात मंत्री होतो. त्यामुळे जवळून महाराष्ट्रातल्या ऊर्जा क्षेत्रामध्ये बरीचशी माहिती मला आहे.
विजेत घाटा येतो. त्यापेक्षा 100 रुपयाचा रॉ मटेरियल आणि 90 रुपये बिलिंग असे सुरू आहे. त्यामुळे हळूहळू आपल्या सगळ्या डिस्कोमला देशात दहा लाख कोटी रुपयांपेक्षा घाटा आहे. महाराष्ट्राच्या डिस्कोममध्ये एक लाख कोटी पेक्षा जास्त असावं. त्यावेळी येणाऱ्या काळामध्ये विजेचे दर वाढवावे लागतात. या 24 टक्के जवळपास ट्रान्समिशन डिस्ट्रीब्यूशन आणि चोरी असा 24 टक्के लॉस आहे. हा लॉस जर कमी झाला नाहीतर पुढलं भविष्य कठीण आहे. यासाठी भारत सरकारने इलेक्ट्रिक रिफॉर्मचा कायदा काढायचं ठरविलं आहे. त्यावर चर्चा झाली. महाराष्ट्र सरकारने प्रीपेड मीटर आणलं. प्रीपेड कार्ड मोबाईल फोनप्रमाणे आहे. चार्ज कराल तेवढा वेळ उपयोग होईल. चार्जिंग संपलं की फोनप्रमाणे बंद होईल. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये ही चोरी संपेल, असा विश्वास गडकरी यांनी व्यक्त केला.