Nagpur ZP | नागपूर जिल्हा परिषदेतील एफडी घोटाळा, कर्मचारी-कंत्राटदार जात्यात; चौकशी केव्हापासून होणार?
नागपूर जिल्हा परिषदेतील सुरक्षा ठेव (एफडी) घोटाळा चांगलाच गाजलाय. बारा कर्मचाऱ्यांवर कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली. आता गेल्या नऊ वर्षांतील घोटाळ्याची तपासणी होणार आहे. त्यामुळं संबंधित कर्मचारी आणि कंत्राटदारांचे धाबे दणाणलेत.
नागपूर : जिल्हा परिषदेतील लघुसिंचन ( Irrigation), बांधकाम आणि ग्रामीण पाणी पुरवठा या विभागात एफडी घोटाळा निघाला. काही कंत्राटदारांनी कामाची मुदत संपण्यापूर्वीच (सुरक्षा ठेव) एफडीची रक्कम बँकेतून काढून घेतली. यामध्ये त्यांना संबंधित विभागातील कर्मचार्‍यांचेही सहकार्य मिळाल्याची चर्चा आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी जिल्हा परिषदेच्या सीईओंनी सात सदस्यीय समिती (Seven Member Committee) गठीत केली. या समितीच्या अध्यक्षस्थानी डीआरडीएचे प्रकल्प संचालक विवेक इलमे (Project Director Vivek Ilme) आहेत. या समितीने गेल्या दोन वर्षातील सर्व प्रकरणांची तपासणी केली. इलमे समितीने 2019-20 व 2020-21 या दोन वर्षांतील निविदांचा चौकशी केली. यामध्ये 79 लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचे समजते.
एकाचे निलंबन, अकरा कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी
तसेच विवेक इलमे यांच्या सात सदस्यीय समितीने लघुसिंचन, बांधकाम आणि पाणीपुरवठा या तीनही विभागातील बारा कर्मचार्‍यांवर ठपका ठेवला आहे. यापैकी एका कर्मचार्‍यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. अकरा कर्मचार्‍यांची विभागीय चौकशी सुरू आहे. तसेच बारा कंत्राटदारांविरोधात पोलिसांत तक्रार करण्यात आली. दोन वर्षांत झालेल्या नुकसानाची रक्कम संबंधित कर्मचार्‍यांकडून वसूल करण्यात येणार आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेतील सुरक्षा ठेव (एफडी) घोटाळा चांगलाच गाजलाय. बारा कर्मचाऱ्यांवर कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली. आता गेल्या नऊ वर्षांतील घोटाळ्याची तपासणी होणार आहे. त्यामुळं संबंधित कर्मचारी आणि कंत्राटदारांचे धाबे दणाणलेत.
घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने नुकसानीची रक्कम कंत्राटदारांकडून वसूल करण्याचा निर्णय घेतला. गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत याचे पडसाद उमटलेत. विरोधी पक्षनेते आतिश उमरे यांनी हा मुद्दा बैठकीत उचलून धरला. या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी आहे. त्यामुळं 2013 पासून याचा तपास करण्याची मागणी करण्यात आली. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष रश्मी बर्वे यांनी 2013 पासून तपास करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळं दोषी कर्मचारी तसेच कंत्राटदारांचे धाबे दणाणले आहेत. गेल्या नऊ वर्षांतील तपास झाल्यास आखणी काही जण यात अडकण्याची शक्यता आहे.
