नागपूर : महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी शहरात प्रभागांचा प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आलाय. यंदा तीन सदस्यीय प्रभाग रचना आहे. नव्या प्रभाग रचनेमुळे जुन्या प्रभागांत थोडाफार बदल करण्यात आलाय. एका प्रभागातील भाग दुसऱ्या प्रभागात गेलाय. या प्रभाग रचनेवर नागरिकांकडून हरकती, सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार 132 आक्षेप आलेय. भाजप, काँग्रेससह ( BJP, Congress) अनेक पक्षांच्या इच्छूक उमेदवारांनी आक्षेप नोंदवले होते. नागपूर प्रभाग प्रारूप आराखड्यावर 109 आक्षेपांवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात ( Collector Office) सुनावणी झाली. यासाठी वनविभागाचे प्रधान सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी (b. Venugopal Reddy) यांची राज्य निवडणूक आयोगाने प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती केलीय. त्यांच्या समोर प्रभाग रचनेवरील आक्षेपांवर सुनावणी झाल्याची माहिती जय विदर्भ पार्टीच्या ईच्छुक उमेदवार ज्योती खांडेकर यांनी, तसेच मतदार सुशील चंदवाणी यांनी सांगितलं.
एक फेब्रुवारी रोजी निवडणुकीसाठी प्रभागाची प्रारूप रचना जाहीर करण्यात आली. नागपूर महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी एकूण 156 सदस्यांकरिता 52 प्रभागाचे प्रारूप नकाशे जाहीर करण्यात आलेत. नव्या प्रभाग रचनेवर 132 हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. राज्य निवडणूक आयोगातर्फे नियुक्त प्रधान सचिव (वने) बी. वेणुगोपाळ रेड्डी यांनी 109 हरकती व सूचनांवर सुनावणी घेतली. परंतु 23 जण सुनावणीसाठी आलेच नाही. विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगरे-वर्मा, जिल्हाधिकारी आर. विमला, मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी., अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त अविनाश सणस, उपायुक्त निर्भय जैन, सहायक आयुक्त महेश धामेचा तसेच निवडणूक विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.
स्क्रिनवर प्रभागाची प्रारूप रचना दाखवून, प्रभागांच्या सीमा व अन्य माहिती दाखवून सुनावणी घेण्यात आली. आक्षेपांमध्ये प्रभाग 34 मध्ये गैरसोयीच्या वस्त्यांचा समावेश करण्यात आला. कामकाजाच्या दृष्टीने सोयीच्या वस्त्यांचा समावेश करण्यात यावा, अशी सूचना राजेश कुंभलकर व मनोज साबळे यांनी केली. शिवसेनेचे शहर अध्यक्ष सिद्धेश्वर कोमजवार व दीपक कापसे यांनी प्रभाग 47 संदर्भात असाचा आक्षेप नोंदविला. प्रभाग 29 व 48 यांनी पुनर्रचना करताना शासन निकषाचे पालन केले नसल्याचा आक्षेप नगरसेवक किशोर कुमेरिया यांनी नोंदविला. प्रभाग 34 मधील रामबाग कॉलनी, रामबाग ले-आऊट अशा परिचित व अधिक लोकसंख्या असलेल्या वस्त्यांची नावे नसल्याचा आक्षेप जॉन थॉमस यांनी नोंदविला. या सुनावणीवेळी आक्षेप नोंदविणारे २३ जण अनुपस्थित होते.