High Court | उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आरोग्याच्या सोयीसुविधांवर चिंता; ..तर राज्यावर संकट कोसळेल!
औषधे व वैद्यकीय साहित्यांच्या तुटवड्यावर येत्या 12 जानेवारीपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल पानसरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
नागपूर : शहर तिसऱ्या लाटेच्या उंबरठ्यावर आहे. असे असताना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात (मेडिकल) औषधे आणि सर्जिकल साहित्याचा साठा अपुरा आहे. संसर्ग वाढताना आणि या नव्या लाटेला तोंड देताना डॉक्टरांकडील आवश्यक ती साधन सामुग्री अपुरी असल्यास संपूर्ण राज्यावर आरोग्याचे संकट कोसळेल, अशी चिंता व्यक्त करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने व्यक्त केली. राज्य सरकारने तातडीने वैद्यकीय साहित्याचा साठा पुरवठा करावा असे आदेश दिलेत. मेडिकलमधील वैद्यकीय सुविधांसंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
मेडिकलमध्ये वैद्यकीय साहित्याची कमतरता
गेल्या काही दिवसांपासून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल) येथे सोयी व सुविधेचा अभाव आहे. राज्यात एकीकडे कोरोना व ओमिक्रॉनचे रुग्ण वाढत असताना दुसरीकडे सरकारी रुग्णालयांमध्ये औषधे व वैद्यकीय साहित्यांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. रुग्णसंखेच्या बाबतीत राज्यात नागपूर दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. सरकारी रुग्णालयांमधील सोयी-सुविधांच्या अभावासंदर्भात 2000 पासून नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. अॅड. अनुप गिल्डा यांनी त्यात नवीन अर्ज दाखल करून औषधे व वैद्यकीय साहित्याच्या तुटवड्याची माहिती दिली.
पुरवठादारांची बिले थकीत का?
दाखल याचिकेनुसार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना औषधे आणि जनरल सर्जिकल वस्तूंच्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. फ्लुइड्स, हँड ग्लव्ह आणि अनेक शस्त्रक्रियेसाठी लागणार्‍या वस्तूदेखील उपलब्ध नाहीत. सरकारी रुग्णालयांसाठी औषधे व वैद्यकीय साहित्य खरेदी करण्याची जबाबदारी हाफकीन संस्थेची आहे. परंतु, हाफकीनने पुरवठादारांची बिले प्रलंबित ठेवली. त्यामुळं काही पुरवठादारांनी औषधे व वैद्यकीय साहित्य देणे थांबविले आहे, असे याचिकेत नमूद केले आहे.
बारा जानेवारीपर्यंत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश
न्यायालयमित्र अॅड. अनुप गिल्डा यांनी सरकारी रुग्णालयांमध्ये औषधे व वैद्यकीय साहित्यांचा तुटवडा असल्याचे सांगितलं. त्यामुळं न्यायालयानं सरकारवर नाराजी व्यक्त केली. प्राथमिक बाबी लक्षात घेता राज्य सरकार नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यात अपयशी ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. या उदासीनतेमुळे कोरोनाची नवीन लाट थोपविण्याचे सर्व प्रयत्न उद्ध्वस्त होऊ शकतात. ओमिक्रॉन व कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. भविष्यात आरोग्याचे संकट निर्माण होऊ नये यासाठी तातडीने हालचाली करणे गरजेचे आहे, असेही न्यायालयाने निर्देशित केले. तसेच औषधे व वैद्यकीय साहित्यांच्या तुटवड्यावर येत्या 12 जानेवारीपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल पानसरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. राज्य शासनातर्फे अॅड. डी. पी. ठाकरे यांनी कामकाज पाहिले.
