Nagpur | शेतकऱ्यांना पशुधन वाटपाचा पथदर्शी प्रकल्प; 90 टक्के अनुदानावर कसा घेता येईल लाभ?
पुरवठा करण्यात येणाऱ्या गायी व बकऱ्या यांचा विमा काढण्यात आला आहे. खरेदीपासून 30 दिवसांपर्यंत जनावर दगावल्यास नवीन जनावर देण्यात येणार आहे. विक्री करण्यात येणाऱ्या सर्व गायी व बकऱ्यांचे लसीकरण करण्यात आले आहे.
नागपूर : अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी जिल्हा स्तरावर अनेक योजना आहेत. मात्र परंपरेने गोपालक असणाऱ्या इतर मागास वर्गीय (ओबीसी) व सर्वसामान्य गटातील (ओपन) पशुपालकांचा रोजगार बळकट करण्यासाठी पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार (Animal Husbandry Minister Sunil Kedar) यांनी पुढाकार घेतला आहे. कळमना येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (Agricultural Produce Market Committee) एका शानदार सोहळ्यामध्ये या कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानद्वारे (District Mineral Establishment) प्राप्त निधीमधून 90 टक्के अनुदानावर ही मोहीम राबविली जाणार आहे. या मोहिमेअंतर्गत खात्रीलायक दहा लिटर दूध देणाऱ्या साहिवाल, गीर, राठी, सुरती, महेसाणा आदी प्रजातीच्या गाईंचे वाटप केले जाणार आहे. तर शेळी गटांमध्ये संगमनेरी, उस्मानाबादी, जमनापुरी बकऱ्यांचा पुरवठा केला जाणार आहे. पुढील सहा महिने या ठिकाणावरुन निश्चित करण्यात आलेल्या पुरवठादारांमार्फत निर्धारीत प्रजातीच्या गायी आणि बकऱ्यांचा पुरवठा केला जाणार आहे.
कोंबड्या, बकऱ्यांचाही विमा काढावा
सुनील केदार म्हणाले, नागपूर जिल्ह्यांमध्ये हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास अन्य जिल्ह्यातही अशा पद्धतीने शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्टया बळकट करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. आतापर्यंत पशूधन शेतकऱ्याच्या मदतीला धावून आले आहे. शेतकऱ्यांनी पशूधनाचा योग्य सांभाळ करण्यासोबतच त्यांचा विमा काढण्याचा योजनेकडे देखील लक्ष वेधावे. शेळी, मेंढी, कोंबडीपर्यंत सर्वांचाच विमा काढला जातो. विमा संदर्भात कोणताही तंटा निर्माण झाल्यास गावपातळीवर समितीमार्फत सोडविल्या जाऊ शकतो. महाराष्ट्रात विविध योजना पशूसंवर्धन विभागात आहे. राष्ट्रीय गोकुल अभियानाअंतर्गत दोनशे गायींचा गट, राष्ट्रीय पशूधन अभियानाअंतर्गत पाचशे शेळांचा प्रकल्प, एक हजार कोबंड्याचा प्रकल्प अशा मोठ्या प्रकल्पांकडे लक्ष वेधणे आर्थिक व सामूहिक हिताचे ठरणारे आहे.
गरजूंना रोजगार मिळावा
आज महाराष्ट्रात दरदिवशी अन्य राज्यातून एक कोटी अंडी आयात करावी लागते. त्यामुळे कुक्कुटपालन किती मोठा व्यवसाय आहे हे लक्षात येईल. परंतु, योजनेचा लाभ घ्यायचा त्यासाठी पुढे पुढे करायचे व नंतर पिंजरे खाली ठेवायचे, हे चालणार नाही. त्यामुळे नव्या योजनेत ज्यांना गोपालन, गौरक्षण, दुधाळ जनावरांचे संगोपन आणि दुधाच्या व्यवसायाची जाणीव आहे. अशाच लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्याचे धोरण अवलंबविले आहे. यातून गरजूंना रोजगार निर्मिती व्हावी हेच धोरण असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पशूसंवर्धन विभागामार्फत नवनव्या योजना राबविण्यासाठी केंद्रशासनाकडे देखील प्रस्ताव टाकला असल्याचे त्यांनी सांगितले. नागपूर येथे मंडईमध्ये बकरा मार्केट लावून दुबईमध्ये बकरे पाठविण्याबाबत प्रयत्न सुरु असल्याचे केदार यांनी सांगितले.
