Video Chandrasekhar Bavankule | महाराष्ट्र होरपळतोय ऊर्जा व महसूल मंत्रालयाच्या वादात; नागपुरात चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा घणाघात, त्वरित 20 हजार कोटी देण्याची मागणी
महसूल मंत्रालयाकडून ऊर्जा विभागाचा 18 हजार कोटींचा निधी थांबविण्यात आला. राज्यात वीज संकट निर्माण होऊ नये यासाठी कोळसाची साठवणूक करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारकडून देण्यात येत होत्या. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आ. चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrasekhar Bavankule) यांनी केलाय.
नागपूर : महाविकास आघाडी सरकारमधील दोन मंत्रालयांच्या वादात महाराष्ट्र (Maharashtra in the dispute) होरपळतो आहे. महसूल मंत्रालयाने ऊर्जा विभागाचे तब्ब्ल 18 हजार कोटी प्रलंबित ठेवले आहेत. केवळ निधी अभावी महाराष्ट्रात वीज संकट निर्माण झाले असल्याची घणाघाती टीका राज्याचे माजी ऊर्जा मंत्री (Former Minister for Energy) आ. चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrasekhar Bavankule) यांनी केली. स्वतःचे वाद बाजूला ठेऊन महसूल मंत्रालयाने त्वरित 20 हजार कोटी ऊर्जा विभागाला द्यावे अशी मागणी त्यांनी केली. राज्यात निर्माण झालेल्या वीज संकटाबाबत आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले, दोन मंत्र्यांच्या वादाचे परिणाम राज्यातील जनता भोगते आहे. निधी अभावी नियोजन गडबडते हे माहिती असताना देखील महसूल मंत्रालयाकडून ऊर्जा विभागाचा 18 हजार कोटींचा निधी थांबविण्यात आला. राज्यात वीज संकट निर्माण होऊ नये यासाठी कोळसाची साठवणूक करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारकडून देण्यात येत होत्या. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलाय.
500 रुपयांसाठी वीज कापली जाते
राज्यात तीन हजार मेगावॅटचे लोडशेडींग सुरू आहे. वीज बचतीचा संदेश देणे चुकीचे असल्याचे आ. चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. उलट वीज वापरल्याने राज्य पुढे जाते, ऊर्जाच्या चुकीच्या नियोजनामुळे हे राज्य अधोगतीला जाते आहे. एकीकडे राज्यातील गरीब शेतकऱ्यांची 500 रुपयांसाठी वीज कापली जाते. दुसरीकडे मात्र 18 हजार कोटींचा महसूल अडवला जातो. हे धोरण चुकीचे असल्याचे मत आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केले.
पाहा व्हिडीओ
राज्यातील वीज भारनियमनावर काय म्हणतात माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे pic.twitter.com/4gYouuxRw1
— Govind Hatwar (@GovindHatwar) April 14, 2022
राज्य अंधारात गेल्यास महाविकास आघाडी जबाबदार
केंद्र सरकार सहकार्य करीत नाही असे जर ऊर्जा मंत्री म्हणत असतील तर ते खोटं बोलतात. उलट महाविकास आघाडीला आज केंद्र सरकारची जितकी मदत होते आहे, तितकी फडणवीस सरकारलाही होत नव्हती. नुकतीच एनटीपीसीने राज्याला अल्पदरात 750 मेगावॅट वीज दिली आहे. रेल्वेकडे साठवलेला कोळसा ते राज्याला देण्यास इच्छुक आहेत. परंतु निधीच नसल्याने मार्ग निघत नाही. आज राज्य अंधारात गेले तर महाविकास आघाडीतील तीनही पक्षांची जबाबदारी असतील असं स्पष्ट मत आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केलंय.
