नागपूर: महावितरण तोट्यात असल्याने राज्य अंधारात जाण्याची वेळ आली आहे. नगरविकास आणि ग्रामविकास खात्याकडे 8 हजार कोटींची थकबाकी थकली आहे. उद्या राज्य अंधारात गेलं तर त्याला काँग्रेस जबाबदार राहणार नाही, असं सांगत राज्याचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी वीज संकटाचं थेट खापर शिवसेना आणि राष्ट्रवादीवर फोडलं आहे. राऊत यांनी थेट शॉक दिल्याने महाविकास आघाडीमध्ये जुंपण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी टीव्ही9 मराठीशी एक्सक्लुझिव्ह संवाद साधला. यावेळी त्यांनी पहिल्यांदाच थेट शिवसेना आणि राष्ट्रवादीकडील खात्यांकडे असलेल्या महावितरणच्या थकबाकीवर भाष्य करून आघाडीतील दोन्ही मित्र पक्षांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं आहे. राज्यात महावितरणची स्थिती बिकट आहे, राज्य सरकारच्या नगरविकास, ग्रामविकास खात्याकडे जवळपास 8 हजार कोटींची थकबाकी आहे. त्यांनी ही रक्कम महावितरणला दिली नाही, उद्योगांना दिलेल्या अनुदानाची तीन हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम दिली नाही, त्यामुळे महावितरण संकटात आहेत. राज्य अंधारात गेलं तर फक्त काँग्रेस जबाबदार राहणार नाही, तर संपूर्ण महाविकास आघाडी जबाबदार राहिल, त्यामुळे राज्य सरकारने महावितरणला निधी द्यावा, अशी मागणी नितीन राऊत यांनी केली आहे.
राज्यात सध्या मोठी कोळसा टंचाई आहे, कोळसा खाणींमध्ये मॅानिटरिंगसाठी महाजनकोचे अधिकारी बसवलेत. पुरेसा कोळसा मिळाला नाही तर राज्यात लोडशेडिंगची वेळ येऊ शकते, असंही त्यांनी सांगितलं. राज्य सरकारने नगरविकास, ग्रामविकास, उद्योगांच्या अनुदानाचे पैसे दिले तर शेतकऱ्यांना दिलासा देऊ, असंही त्यांनी सांगितलं.
नितीन राऊत यांनी महावितरणच्या संकटाबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्रं लिहिलं आहे. त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनाही या पत्राच्या प्रती पाठवल्या आहेत. या पत्रात उद्या राज्य अंधारात गेलं तर फक्त काँग्रेस जबाबदार राहणार नाही. याची जबाबदारी संपूर्ण आघाडीची असेल असं त्यांनी म्हटलं आहे.
राष्ट्रवादीचे नेते हसन मुश्रीफ यांच्याकडे असलेल्या ग्रामविकास खात्याकडे पथदिव्यांसाठीच्या वीज पुरवठ्यापोटीचे 5881 कोटी आणि सार्वजनिक पाणीपुरवठा विभागातील वीज पुरवठ्याचे 1984 कोटी रुपये थकीत आहेत. म्हणजे ग्रामविकास विभागाकडे 7865 कोटी रुपये थकीत आहेत. तर शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्याकडील नगरविकास खात्याकडे पथदिव्यांना वीज पुरवठा करण्यात आल्याबाबतचे 435 कोटी आणि सार्वजनिक पथदिव्यांसाठीच्या वीज पुरवठ्याचे 624 कोटी रुपये थकीत आहेत. म्हणजे नगरविकास खात्याकडील थकीत रक्कम 1059 कोटी रुपये आहे. नगरविकास खाते आणि ग्रामविकास खात्यांकडे मिळून एकूण 8924 कोटी रुपये थकीत आहेत.
संबंधित बातम्या:
School Opens: औरंगाबाद जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात 5 वी ते 12 वीचे वर्ग उद्यापासून, शहराचा निर्णय काय?
औरंगाबाद जिल्हा दूध उत्पादक संघावर पुन्हा एकदा हरिभाऊ नानांचा झेंडा, उपाध्यक्षपद निवडीकडे लक्ष!
VIDEO: आता प्रत्येक राज्यात निवडणुका लढवणार, संजय राऊतांनी सांगितला शिवसेनाचा पुढचा प्लान